नेपालको चिया निर्यातजन्य कृषि उत्पादन हो । पूर्वी नेपालको झापा र इलाममा सबै भन्दा बढी चियाको खेति तथा उत्पादन हुने गरेको छ । उद्योगी, कृषक र मजदुर बिच कहिले श्रमिकको ज्यालामा त, कहिले हरियो चिया पत्तिको मूल्य बिवाद हुने गर्दछ ।
नेपाल सरकारले एकतर्फी रुपमा चिया श्रमिकको ज्याला तोकेपछि चिया उद्योगी असन्तुष्ट बनेका छन् । उद्योगीले नेपाल सरकारको निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेका छैनन् । उद्योगी सरकारले गरेको निर्णय नसच्याए चिया बगान फाँड्नु पर्ने अवस्था आउने बताउँछन् । यसै विषयमा सजिलो खबरका सम्पादक तारामणि सापकोटाले नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष सुरेश मित्तलसँग गरेको सम्वादः
चियाका अहिलेको मुख्य समस्या के हो ?
नेपाल सरकारले चिया श्रम नियमावली २०५० एकलौटी रुपमा खारेज गर्यो । चिया विशेष प्रकृतिको उद्योगलाई अन्य प्रकृतिको उद्योगसँगै एउटै श्रम ऐन २०७४ अन्तर्गत राखि ऐन जारी गरेको छ ।
संसारका सबैजसो चिया उत्पादक देशमा टि लेवर एक्ट भिन्दै हुन्छ । हामीलाई थाहै नदिई श्रम ऐन जारी भएको छ । ऐन जारी भएपछि पनि हामीले श्रम मन्त्रालय, कृषि, अर्थ र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा असहमति प्रकट गरेका थियौंं । तर, हामीसँग छलफल नै नगरी श्रम नियमावली २०७५ पनि जारी भएको छ ।
नियमावली जारी भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई भेट गरेर चियाको समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्यो । आश्वाशन पायौं, तर समस्या समाधान भएन । प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएपनि श्रम मन्त्रीबाट सुनुवाई भएन । सरकारले तोकेको ज्याला उद्योगले धान्नै सक्तैन ।
सरकारले तोकेको श्रमिकको ज्याला थेग्न नसक्ने कारण के हो ?
हाम्रो देशमा उत्पादन भएको ५० देखि ६० प्रतिशत सिटीसी चिया भारत निकासी हुन्छ । भारतमा भर्खरै चिया श्रमिकको ज्याला वृद्धि भएर भारतीय १ सय ७६ रुपैयाँ अर्थात नेपाली २ सय ८१ रुपैयाँ ६० पैसा भएको छ । तर, नेपालमा सरकारले २ सय ६८ रुपैयाँबाट ३८१ रुपैयाँ बनाएको छ । सरकारले एकै पटक ४० प्रतिशत ज्याला वृद्धि गरेको छ ।
चिया जुन मूल्यमा बिक्री हुन्छ । त्यसको ६५(७० प्रतिशत मानव संशाधनमा खर्च हुन्छ । भारतमा चिया उद्योगदेखि कृषकसम्मलाई सरकारले सहुलियत दिन्छ । हाम्रोमा सरकारले निर्यातमा लाग्ने भ्याट छुट पनि नदिने भएको छ । यस्तो अवस्थामा भारतीय बजारसँग कसरी प्रतिस्पर्धा हुन्सक्छ ? सरकारले चियाको विषयमा गम्भिर नहुने हो भने तोकिएको श्रमिक ज्याला चिया उद्योगले धान्न सक्तै सक्तैन ।
श्रमिकको ज्यालाको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ?
चिया उद्योग अन्य उद्योग भन्दा फरक छ । चियामा एक श्रमिकले सिजनमा ३० देखि ३२ केजी हरियो पत्ति टिपे उसले एक दिनको ज्याला पाउँछ । त्यो भन्दा बढी पत्ति टिपे प्रति केजी ३ रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । एक श्रमिकले असाढदेखि कात्तिक सम्ममा एक दिनमा सय केजीसम्म टिप्न सक्छन् । अफ सिजनमा थोरै टिपेपनि हाँजिरा घड्तैन ।
श्रमिकको ज्लावृद्धि सम्बन्धी सरकारसँग सम्वाद भएन ?
पटक पटक छलफल भयो । श्रमिकको ज्याला वृद्धि सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति बनाउने, चियाको श्रम सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने, चियाको विशिष्ठताको अध्ययन पछि मात्र न्यूनतम् सहमतिमा ज्याला निर्धारण गर्ने माइन्यूट पनि भयो । तर, पछि एकलौटी रुपमा ज्याला निर्धारण गरियो । अध्ययन पछि हुने ज्याला निर्धारणलाई साउन १ गतेबाटै कार्यान्वयन गर्ने हामीले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थियौं । तरपनि सुनुवाई भएन । सरकारले एकलौटी रुपमा ज्याला निर्धारण गरेको छ ।
साना चिया किसानलाई यसले कस्तो प्रभाव पार्छ ?
ठुला उद्योगले आफ्नै बगानको चिया पत्ति खपत गर्दछन् । अपुग भएको कृषक सँग खरिद गर्ने हो । साना तथा मझौला किसानले ३ सय ८५ रुपैयाँ दैनिक ज्याला भुक्तानी गर्दा लागत वृद्धि हुन्छ । जुन मूल्यमा उद्योगले पत्ति खरिद गर्न सक्तैन ।
समाधान के हो त ?
समस्या समाधानका विकल्प छन् । चिया उत्पादक संघले विकल्प दिन तयार छ । समस्या समाधान गर्ने हो भने पहिलो विकल्प चिया उद्योगमा भएको लागत वृद्धिमा सरकारले अनुदान दिने, दोस्रो सरकारले उत्पादित चिया किन्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । र, तेस्रो विकल्प सरकारले ऐन र राजपत्र सच्याएर सहमतिमा ज्याला तोक्नु पर्छ ।
यो विकल्पमा सहमति नहुने हो भने सरकारले उद्योग बन्द गर्ने अनुमति दिनु पर्छ । हामी चियाको विकल्पमा रबर लगायतका अन्य उत्पादन मूलक खेति गर्न सकिन्छ ।
