काठमाडौं, २७ साउन । सरकारले विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीले पेश गर्ने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता ल्याउन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ स्वीकृत गर्दै देशैभरका सरकारी निकायहरूमा यसलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न निर्देशन जारी गरेको छ।
यस मार्गदर्शनको कार्यान्वयनसँगै सरकारी कार्यालयहरूमा सेवा लिन पेश गरिने निवेदनको ढाँचामा रहँदै आएको विविधता र अन्योल अन्त्य भई देशभर एउटै निश्चित ढाँचा कायम हुनेछ।
यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउनुका साथै परम्परागत कागजमा आधारित निवेदन प्रक्रियालाई क्रमशः डिजिटल माध्यमबाट समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी प्रविधिमा आधारित बनाउनेछ।
नयाँ व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागू भएपछि नागरिकले कार्यालयपिच्छे फरक-फरक तरिकाले निवेदन लेख्नुपर्ने वा अलमलमा पर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
आवेदनहरू डिजिटल ढाँचामा समेत उपलब्ध हुने भएकाले भविष्यमा सरकारी सेवाहरू अनलाइन तथा मोबाइल एपमार्फत सजिलै लिन सकिने बाटो खुलेको छ, जसले ‘डिजिटल नेपाल’को अवधारणालाई थप बल पुर्याउने विश्वास लिइएको छ।
यसैगरी, सरकारी आवेदन भर्दा सेवाग्राहीले भोग्नुपर्ने झन्झटलाई शून्यमा झार्न र कार्यालय परिसरमा सर्वसाधारणबाट रकम असुल्ने उद्देश्यले हुने अनधिकृत ‘सेवा सहजीकरण’ (बिचौलिया प्रवृत्ति) लाई निरुत्साहित गर्न पनि यो मार्गदर्शन उपयोगी हुनेछ।
यस मार्गदर्शनलाई आफ्नो कार्यालयमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउने मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई नै तोकिएको छ।
