काठमाडौं, २७ असार । २६ वर्षअघि जारी भएको पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ अब चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्री चौधरीले ऐन बनेको दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै अब कुनै बहानामा ढिलाइ गर्न नसकिने स्पष्ट पारेकी छन् । उनले उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय भएकाले स्वच्छ, गुणस्तरीय र परीक्षण गरिएको मासु मात्र उपभोग गर्न पाउने नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न ऐन कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताइन् ।
उनले सर्वोच्च अदालतले समेत ऐन कार्यान्वयनका लागि परमादेश जारी गरिसकेको उल्लेख गर्दै तीनै तहका सरकारले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
‘प्रक्रिया सुरु गरेर तीन महिनाभित्र आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ मन्त्री चौधरीले भनिन् ।
उनले स्थानीय तह नै नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको निकाय भएकाले वधशाला व्यवस्थापन, मासु पसलको अनुगमन, मासु परीक्षण तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताइन् ।
मन्त्री चौधरीले पशु ढुवानी, वध प्रक्रिया तथा मासु वितरण प्रणालीलाई समेत व्यवस्थित र नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्परालाई सम्मान गर्दै ऐनमा आवश्यक लचकता राखिएको जानकारी समेत दिएकी छन् । मन्त्रालयले कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहजीकरण, समन्वय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिन् ।
