तीर्थराज खरेल–
एक सय १५ वर्ष पुरानो दार्जिलिङ र डुवर्स क्षेत्रका जनताको छुट्टै गोर्खाल्याण्ड राज्यको माग फेरि एक पटक उठेको छ । दार्जिलिङ र डुवर्स क्षेत्र प्राकृतिक संसाधन, कृषि र शैक्षिक संस्थाका लागि प्रसिद्ध छ्, यसको विकासका लागि ठूलो मात्रामा नविन सोचसहितको सकारात्मक हस्तक्षेपको आवश्यकता छ, तर यस क्षेत्रको विकासका लागि पश्चिम बंगाल सरकारको ध्यान नगएको र पहाडवासीले विभेदको अनुभूति गरेकै कारण गोर्खाल्याण्डको माग पटक पटक उठिरहेको हो ।
जुन क्षेत्रलाई गोर्खाल्याण्ड बनाउने माग गरिएको छ त्यसको क्षेत्रफल ६ हजार २ सय ४६ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ । प्रष्ट शब्दमा भन्दा गोर्खाल्याण्डको माग पटकपटक उठ्ने र उठाइने तर पश्चिम बंगालको नोकरशाहीतन्त्रको षाडयन्त्रिक धापिलो भासमा फँस्ने र उनीहरुले बुनेको जालमा उल्झिने गरेको नमीठो इतिहास छ । पश्चिम बंगालसँग जोडिएको नेपाली बहुल क्षेत्र दार्जिलिङलाई छुट्टै राज्य– ‘गोर्खाल्याण्ड’ बनाउनु पर्ने माग राखी पुनः शुरु भएको आन्दोलनमा सरकारी दमनका कारण त्यहाँको अवस्था बिग्रँदो छ । जसका कारण त्यहाँको अर्थव्यवस्थामा ठूलो असर परेको छ ।
गोर्खाल्याण्ड राज्यको मागको पुरानो इतिहास छ । दार्जिलिङमा गोर्खाल्याण्डको माग सय वर्षभन्दा पुरानो हो । यो मुद्दामा पछिल्लो तीन दशकमा त्यहाँ थुप्रै पटक आन्दोलन भइसकेका छन् । वर्तमान आन्दोलन पनि यसैको अर्को कडी हो । गोर्खाल्याण्डको माग लिएर एक शताब्दी अघि देखि नै आवाज उठे पनि १९८५–१९८८ मा पहिलो, २००८–२०१२ मा दोस्रो उभार र हाल तेस्रो उभार उठेको देखिन्छ । पहिलो र दोस्रो आन्दोलनमा ज्यादै ठूलो हिंसा भयो र हजारौं मानिसको ज्यान गयो, ठूलो धनजनको नोक्सान भयो । एक्लिएको र अभावबाट गुज्रिरहेको अनुभव गर्ने दार्जिलिङवासीले केन्द्र सरकारले ऐतिहासिक अन्याय सच्याउने आशामा सम्झौता गरे पनि परिणाम निराशाजनक नै रहेको छ । केन्द्र सरकारका धेरै जसो परियोजनाहरु सिलिगुडीको तातो हावा पार गरेर दार्जिलिङको पहाड उक्लदैन ।
पहिलो पटक औपचारिक रुपमा अखिल भारतीय गोर्खा लिगले सन् १९५५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नेपालीभाषी बहुल क्षेत्र दार्जिलिङलाई बंगालबाट छुट्याउँदै अलग राज्य बनाउनु पर्ने माग उठाएको थियो । ८० को दशकको शुरुवातमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो) को ब्यानरमा सुभाष घिसिङले अलग राज्यको माग गर्दै आन्दोलनमा ऊर्जा थपे र आन्दोलनलाई पुनर्जीवन दिए । पहिलो पटक सन् १९८० अप्रिल ५ तारिखमा घिसिङले नै यो आन्दोलनलाई ‘गोर्खाल्याण्ड’को नाम दिएका थिए ।
आन्दोलनले एउटा उचाइ प्राप्त गरेपछि पश्चिम बंगाल राज्य सरकारले दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल (डीजीएचसी) गठन गर्न तयार भयो । तर आन्दोलनका मागहरु सरकारले पूर्ण रुपमा लागू गर्न नमानेपछि सन् १९८५ देखि १९८८ सम्म यो क्षेत्र हिंसाको चपेटमा प¥यो । तत्कालीन वाममोर्चा सरकाले सुभाष घिसिङसँग सम्झौता गरेर दार्जिलिङ गोर्खा पर्वतीय परिषद गठन गरेको थियो । घिसिङ सन् २००८ सम्म त्यसको अध्यक्ष रहे । वास्तवमा पश्चिम बंगाल सरकारले नेतालाई प्रोत्साहित गर्ने, तर गोर्खाल्याण्डको जनताको मागलाई नसुन्ने नीति लियो र अहिले पनि यही नीतिको निरन्तरता छ । फलस्वरुप सन् २००७ देखि नै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको ब्यानरमा नयाँ शक्तिको उदयसँगै यसले आन्दोलनमा नयाँ आयाम थप्यो ।
गोर्खा नेशनल लिबरेशन फ्रन्टबाट अलग भएर बिमल गुरुङले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई अगाडि सारेका थिए । वर्ष दिन भित्र बिमल गुरुङको अगुवाइमा मोर्चाले नयाँ ढङ्गले गोर्खाल्याण्डको माग गर्दै आन्दोलन शुरु ग¥यो । जीटीएलाई डीजीएचसीको तुलनामा ३ वटा बढी कुरा दिइएको छ ः बढी विभाग, बढी व्यवस्थापिका शक्ति र स्वायत्तता तथा केही नियुक्तिका अधिकार । तर जीटीएको सम्झौता अनुसार विभाग सुम्पिएको छैन । पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि न पूरा अधिकार दिइएको छ न त्यसका लागि छुट्याइएको बजेट नै । राज्यले माग पुरा गर्ने भन्दा पनि आफ्नो अधिकार थोपरेर जबर्जस्ती बंगला भाषा थोपरे पछि पहाडवासी आन्दोलित बनेका हुन् । दार्जिलिङवासीलाई यतिबेला गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यको महत्व अझै बढेको अनुभूति भएको छ ।
दार्जिलिङमा आर्थिक–सामाजिक विकासको गति धीमा छ, वातवरणीय ह्रासमा तीब्रता छ र सुशासनको अभाव छ । सरकारप्रति जनआस्था घट्दो छ र शान्तिसुरक्षा र अमनचयनमा गिरावट छ । विश्व प्रसिद्ध ‘पहाडहरुकी रानी’ दार्जिलिङमा च्याउ सरी कंक्रिटका संरचना बढ्दा छन्, राजनीतिमा अपराधीकरण बढ्दो छ र वन, चिया उद्योग, जैविक विविधता, जलस्रोत, मानवीय स्रोत र पारम्परिक संस्थाहरु योजनाबद्ध रुपमा सिध्याइँदै छन् ।
पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले बंगाली भाषालाई दार्जिलिङ क्षेत्रमा अनिवार्य गर्न खोज्नु नेपाली भाषी भारतीयमाथि गरिएको विभेद हो । ममताको नेपाली भाषामाथिको हस्तक्षेप भारतीय नेपाली जातिमाथिको आक्रमण हो र यो नेपाली भाषा विस्थापित गरी अन्त्यमा नेपाली जातिलाई बेदखल गर्ने उपक्रमको निरन्तरता हो भनेर भारतीय नेपालीभाषी यतिबेला दुःखी, आक्रोशित र आन्दोलित मनस्थितिमा छन् । ‘भाषा हो सभ्यता हाम्रो, सारा उदय उन्नति, जीत वैभव भाषामै बाँच्छन् पछिसम्म यी’ भन्दै आफ्नो जातीय अस्तित्वको रुपमा प्रतिष्ठापित नेपाली भाषामाथि राज्यबाट घोषित र अघोषित रुपमा हस्तक्षेप र दमन हुनुले भारतीय लोकतन्त्रको खिल्ली उडेको छ ।
भारतमा पहिचानको संकट झेलेका नेपाली भाषी समुदायमा नेपाली भाषा–संस्कृतिको अगाध माया छ । त्योभित्र जातीय फूट र वेग्लावेग्लै पहिचान छैन । राजनीतिक आवश्यकताले त्यहाँ एकता बलियो छ । हरेक जातिका लागि आफ्नो भाषा र संस्कृति आफ्नो जीवन जत्तिकै प्यारो हुन्छ । भारतीय नेपाली भाषी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुले भाषामाथिको परोक्ष–प्रत्यक्ष थिचोमिचोले पटकपटक संवेदनशील बनेका छन् ।
एक शताब्दी अघिदेखि नै दाजीर्लिङ पहाडका नेपालीभाषीहरूले बंगालबाट प्रशासनिक स्वतन्त्रताको माग गरिरहेका छन् । त्यसक्रममा लगभग ४ दशक अघि सुभाष घिसिङको नेतृत्वमा हिंसात्मक आन्दोलन भयो । पश्चिम बङ्गालले विभिन्न बहानामा पहाडमा लडाउने काम ग¥यो र नेपालीभाषीहरु एकआपसमा लडिरहे । गोर्खाल्यान्ड नदिने कुरामा बङ्गालले सुवास घिसिङदेखि लिएर अन्य सबै सक्नेलाई प्रयोग गरिरह्यो । विभिन्न लोभमा नेताहरु फँसिरहे अन्ततः दार्जिलिङ पहाडले केही पाएन ।
अहिलेसम्म नेपाली भाषा स्थापित गर्ने कुरामा नेपाली भाषी बसोबास गर्ने भारतीय राज्यहरुमा धेरै आन्दोलन भएका छन्, नेपाली भाषी जनसमुदायको आन्दोलन र दबाबले भारतीय नेपाली भाषालाई भारतको राष्ट्रभाषाको सूचीमा राखी राष्ट्रभाषाको रुपमा मान्यता दिन भारतीय सरकार बाध्य भएको छ । तर बंगाल सरकारले पहाडमा बङ्गाली भाषा अनिवार्य गर्न खोज्नु नेपाली भाषीका लागि सह्य छैन । जातीय अस्तित्व रक्षाका लागि धेरै गोर्खालीको रगत पहाडमा बगिसकेको छ । उक्त बलिदान फगत खेर जानु हुन्न । आफ्नु माटोको अधिकार दार्जिलिङ पहाडलाई छ । भाषा, माटो र संस्कृति हरेक जातिको पहिचान हो । यसमा राज्य सरकारको भूमिका अभिभावकीय हुनु पर्दछ । अब दार्जिलिङले पनि निर्णायक बौद्धिक लडाइँ लड्नु पर्छ ।
दार्जिलिङ र डुवर्स क्षेत्रकको आफ्नै विशिष्ट राजनीतिक इतिहास छ, सामाजिक–सांस्कृतिक पृष्ठभूमि छ, बंगालकको राजनीतिक–आर्थिक संरचनाभन्दा फरक जटिलता पनि छ । भौगोलिक विशेषता, प्राकृतिक स्रोतसाधन र जीवनयापन आफ्नै प्रकारका छन् । गोर्खाल्याण्ड एक सबल राज्य हुन सक्ने सो राज्यको माग गर्ने पक्षधर बुद्धिजीवीहरुको भनाइ छ । बंगलादेश, भुटान, चीन र नेपालसँग अन्तरदेशीय व्यापार हुन सक्छ । पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, ऊर्जा, बैंकिङ र बिमाका क्षेत्रमा व्यापार विस्तार गर्न सकिने देखिन्छ । भारतको चियाखेतीको २०% दार्जिलिङ र डुवर्समा छ भने संसारमा चिया उत्पादनको ७ % योगदान भारतको छ । यसबाट प्रस्तावित गोर्खाल्याण्डको दिगोपनालाई आडभरोसा दिन्छ । जैविक विविधताको उपयोग, विद्युुत उत्पादन लगायतका गतिविधिबाट गोर्खाल्याण्ड सबल बन्न सक्छ र टिक्न सक्छ ।
निष्कर्षमा भन्दा पश्चिम बंगाल सरकारप्रति पहाडवासीमा विश्वास गुमेको छ र उसको प्रतिबद्धता र क्षमतामाथि भरोसा छैन । दार्जिलिङका बुद्धिजीवीमा कोलकाताले आन्तरिक उपनिवेश लादेको बुझाइ छ । जीटीए, डीजीएचसी आदि भनेका गोर्खाल्याण्डको आगो निभाउन गरिएका प्रयास मात्र हुन् । अहिलेको ममताको नेपाली भाषामाथिको आक्रमण भनेको जातीय अस्तित्वसँग जोडिएको कुरा हो जसले उनी दार्जिलिङ अर्थात गोर्खाल्यान्डकी पनि प्रिय मुख्यमन्त्री बन्न सकिरहेकी छैनन् ।
गोर्खालीको आफ्नो पहिचानप्रतिको अपनत्वको आगो हृदयमा बलेको छ, ससाना प्रलोभनमा आगो निभ्दैन । आजको आवश्यकता छ ः फराकिलो सोचको, मागप्रतिको निष्ठा र समर्पण भावको । राज्य सरकार र केन्द्र सरकारले बुझ्न आवश्यक छ ः गोर्खाल्याण्डको माग आगोभित्रको आगो हो, यो आगो माग पूरा नहुन्जेल निभ्दैन । डीजीएचसी र जीटीएको भरमा गोर्खाल्याण्डको आगो निभ्दैन ।
[email protected]
