भरतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजले नेपालको तीन दिने भ्रमण गरी फर्किएकी छन् । संविधान घोषणामा पछि नाकाबन्दी लगाएको भारतसँग नेपालको राम्रो सम्बन्द्ध स्थापित हुन सकेन । नाकाबन्दीबाट भारतीय सरकारलाई बदनामी बाहेक केहि हात लागेन । मोदी सरकारले मधेसी दलको अधिकार स्थापित गर्नु त परैको कुरा उनीहरुका पक्षमा बोल्नपनि नसक्ने गरि पछाडी फर्कनु पर्यो ।
मोदी सरकारले अमिलो मुख लगाउँदै नाकाबन्दी क्रमशः फिर्ता गर्न वाध्य भयो । यसमा मूलतः नेपाली नागरिकको चर्को दवावले ठूला दल भारतसँग लम्पसार पर्न सकेनन् । त्यसमा पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा हुँदै भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई दिएको चुनौती निकै क्रान्तिकारी र रोमाञ्चकारी थियो । सार्वजनिक रुपले ओलीले गरेको चुनौतीको जवाफ मोदीले सार्वजनिक रुपमा दिन सक्ने अवस्थामा थिएनन् ।
विश्वका संचार माध्यमले ओलीको बोलीलाई प्राथमिकतामा राखे । ओलीका बोलीलाई भारतीय कर्मचारीले काउण्टर गर्नु पर्ने अवस्था आयो । ओली आक्रामक र भारतीय सरकार सक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो । नाकाबनदीको समय र ओलीको प्रधानमन्त्रित्व काल घमशान वाक युद्धको अवस्था थियो । ओलीको बोलीले कूटनैतिक मर्यादा नाघेको आरोप लागेपनि त्यसमा जनताको अपार समर्थन थियो । जसको परिणाम ओली राष्टवादी नेताका रुपमा कहलिए ।
ओली आक्रमक हुँदा प्रचण्ड केहि नरम थिए । प्रचण्डले भारतको नम्र आलोचना गर्ने र कूटनैतिक समाधानमा जोड दिए । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा भारतसँग सम्बन्ध सूधार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखे । त्यस अवधिमा ओली भन्दा प्रचण्ड भारतका लागि निकट र प्रिय देखिए ।
निर्वाचन पछि प्रचण्डलाई पाँच बर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गर्न पटक पटकको अफर काम नलाग्ने भएपछि भारतीय रणनीति नयाँ ढंगले अघि बढेको हो । प्रचण्डलाई दिएको अफर अस्वीकार पछि मोदीले दुई दुई पटक ओलीलाई फोन गरे । सम्बन्ध सूधार गर्न आफु तयार रहेको जनाउ दिए । सम्बन्ध सूधारका लागि आफ्नै प्रस्तावमा स्वराज नेपाले भ्रमणमा आएको ओलीले बताए ।
मधेसी दललाई काखी च्याप्ता रित्तो हात भएको भारत फेरी प्रचण्डलाई बोकेर ओलीलाई बिच्काउनु हुँदैन भन्ने निश्कर्षमा पुगेको हुनु पर्छ । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने, बाम गठबन्धन पनि नभत्कने अवस्थामा ओलीसँगै मित्रता गाँसनु भारतको वाध्यता र आवश्यकता हो । त्यसमा पनि ओली भारतका पुराना असली मित्र हुन् । महाकाली सन्धिबाट भारतको अति नजिक भएका ओलीको संविधान घोषणा गर्ने समयबाट तिक्तता बढेको हो ।
भारतसँग सम्बन्ध सूधार गर्नु पर्ने ओलीको पनि वाध्यता थियो । माओवादीसँग एकता हुँदा आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिने र तत्काल पार्टी अध्यक्ष बनाउनु पर्ने अवस्था स्वीकार गर्न निकै कठिन भएको हो । ओली र उनका समूहको भित्री चाहना माओवादीसँग बाम तालमेलको सरकार गठन होस तर पार्टी एकता नहोस भन्ने नै हो । तर, जनमत निर्वाचनमा तालमेल र पार्टी एकताका लागि भएकाले सार्वजनिक रुपमा त्यसका बिरुद्ध जानसक्ने अवस्था छैन । अर्कातर्फ माधव नेपालको समूमा झलनाथ र बामदेवको समूहपनि मिसिएर माओवादीसँग पार्टी एकता गर्नु पर्ने दवाव बढ्दै गएपछि ओली थप चेपुवामा परेका हुन् ।
ओलीको चाहना बाम सरकार भएपनि पार्टी एकता टरे हुन्थ्यो भन्ने नै हो । माओवादी वा प्रचण्डका कारण एकता भाँडिए हुन्थ्यो भन्ने सोँच होला । प्रचण्ड र माओवादी जुनकुनै हालतमा पार्टी एकता गर्ने पक्षमा उभिएपछि ओली संकटमा परेका हुन् । ओलीका अघि कि सरकार, कि पार्टीको नेतृत्व प्रचण्डलाई छाड्नु पर्ने अवस्थालाई डिरेल गर्ने रणनीतिमा भएको अनुमान गर्न गाह्रो हुँदैन । निर्वाचन लगत्तै पार्टी एकता हुने भनिएकोमा अहिलेसम्म घोषणा हुन नसक्नु त्यसैको परिणाम हो ।
ओलीको सोँचले मूर्तरुप पायो र त्यसमा भारतको साथ सहयोग रह्यो भने बाम सरकार बनेपनि पार्टी एकता हुँदैन । प्रचण्डले पनि यो विकल्पको अनुमान गरेको माओवादी नेताहरुको स्वीकारोक्ति छ । उनीहरु स्वराजको भ्रमणले पार्टी एकता संकटमा पर्ने अनुमान गर्न थालेका छन् । स्वराजको भ्रमणप्रति नारायणकाजी श्रेष्ठले सार्वजनिक रुपमै असन्तोष व्यक्त गरेका छन् । पार्टी एकता नभएपनि एकताको नारा नछाड्ने राणनीति प्रचण्डको छ । उनको पार्टी एकताको मुद्धाले एमाले आफैँ संकटमा पर्ने माओवादी नेताको बुझाई छ ।
