भारतीय विदेश मन्त्रालयको सचिवमा विजय केशव गोखलेको नियुक्तिपछि भारतको चीन नीतिमा परिवर्तन आएको छ । भारतीय मन्त्रीपरिषद् सचिव पी के सिन्हाले मार्चको पहिलो हप्ता जारी गरेको दलाई लामा सम्बन्धी आन्तरिक निर्देशिकाबाट भारतको चीन नीतिमा परिवर्तन आएको स्पष्ट हुन्छ ।
तिब्बतबाट निर्वासित धर्मगुरु दलाई लामा पक्षले सन् १९५९ देखि मार्च १० लाई विद्रोह दिवस मान्दै आएको छ । भारतको धर्मशालादेखि मुख्यमुख्य भारतीय शहरहरु दिल्ली, चेन्नई देहरादुन, कोलकातामा मार्च १० का दिन हरेक वर्ष तिब्बती शरणार्थीले विद्रोह दिवस निकै तामझामका साथ मनाउँथे । उनीहरुले तिब्बतलाई स्वतन्त्र गराइ छाड्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याउँथे । नेपालमा पनि तिब्बती शरणार्थीहरुले आक्रामक ढंगले विद्रोह दिवस मनाउँथे ।
भारतमा मनाइने तिब्बती विद्रोह दिवसमा भारतीय नेतामात्र होइन उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु सहभागी हुन्थे । तर, यस वर्ष मन्त्रिपरिषद् सचिव सिन्हाले आन्तरिक परिपत्र जारी गरी भारतीय कर्मचारीहरुलाई तिब्बती विद्रोह दिवसको कार्यक्रममा सहभागी नहुन भने । यो परिपत्र जारी भएपछि भारतमा शरणार्थीका रुपमा बसेका तिब्बतीहरुले भारतका ठूला शहरहरुमा विद्रोह दिवस कार्यक्रम गरेनन् । धर्मशालामा पनि यो कार्यक्रम भव्य भएन । नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरु पनि चिनिया दूतावास, दुतावास मातहतका कार्यालयमा विद्रोह दिवस मनाउन जोडजवर्जस्त गरेनन् ।
तिब्बती शरणार्थीप्रतिको भारतीय यो रवैयालाई भारतको चीन नीतिमा परिवर्तन भएको भन्दै भारतीय अखवारले अथ्र्याएका छन् । भारतीय नीतिमा यस्तो परिवर्तन आउनुमा भारतीय विदेश मन्त्रालयको नयाँ सचिवको भूमिकालाई लिइएको छ । उनी चीनका बारेमा जानकार मानिन्छन । भारतले चीनसँग लडाई होइन आर्थिक उन्नतिका लागि सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने उनी मत राख्छन । उनको मात्र होइन प्रम मोदीले नै त्यो नीतिलाई अंगीकार गरेको अर्थमा लिइएको छ ।
भारतको पुरानो नीतिमा परिवर्तन आउनुको पछाडिको कारणमा व्यावहारिक मानिएको छ । भारत र चीनका सेनाबीचमा गत वर्ष दोक्लाममा आमनेसामने भएको हो । झण्डै युद्ध नै भएको हो । कूटनीतिक सहमतिपछि दुवै देशले सेनालाई पुरानै ठाउँमा फर्काउने सहमति भयो । दोक्लाममा चीन र भारतका बीचमा युद्ध ट¥यो । दोक्लाममा युद्ध गर्न भारतका लागि भौगोलिक रुपमा सबल पक्ष भए पनि चीनभन्दा सैन्य रुपमा ऊ निकै कमजोर छ । युद्ध हुँदा भारतको सम्वेदनशील क्षेत्र ‘चिकन नेक’ चीनको कब्जामा जान्थ्यो । त्यसो हुँदा भारतको सात राज्यमा चिनियाँ प्रभाव विस्तार हुन्थ्यो । कूटनीतिक वार्ताबाट समस्या समाधान हुँदा भारतलाई अधिक फाइदा भयो ।
भारतको कास्मिर क्षेत्रमा अझै प्रत्येक महिना पाकिस्तानसँग लडाइँ हुन्छ । हप्ता दिन अगाडि मात्र भारतीय सेना र पाकिस्तानी सेनाबीच त्यस क्षेत्रमा तोप र रकेट हानाहान भयो । यसबाट भारतीय क्षेत्रमा धेरै हताहती भयो भन्ने समाचार आए । कास्मिर क्षेत्रमा पाकिस्तानसँग लडाइँ लडिरहेको भारतीय सेनाले दोक्लाममा लडाइँ हुँदा चीनसँग लडाइँ लड्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् एकैपटक चीन र पाकिस्तानसँग भारतीय सेनाले लडाइँ लड्नुपर्ने हुन्छ । एकैपटक दुवै शक्तिशाली देशसँग लडाइँ लड्नु भनेको भारतको बुताको कुरा होइन ।
चीन र पाकिस्तानबीच आर्थिक, राजनीतिक र सैनिक सहकार्य भइरहेको छ । पाकिस्तानको कोदार बन्दारगाह चीनले ९० वर्षका लागि लीजमा लिएको छ । त्यहाँ अहिले चिनियाँ सैनिक अखडा नै खडा गरिएको छ । चीनसँग सहकार्य गर्दा नै पाकिस्तानको सेनाले भारतीय सेनालाई हम्मेहम्मे पारिरहेको छ । सैनिक शक्तिले निकै शक्तिशाली भारतले चीनसँग लड्नु त गा¥है छ । चिनियाँ सेना अहिले आधुनिकीकरणको चरणमा छ । सन् २०२५ सम्ममा चिनियाँ सेना विश्वस्तरकै शक्तिशाली हुने दावी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको छ । यो अवस्थामा पाकिस्तान र चीनसँग एकपटक युद्ध लड्ने कुरा भारतका लागि असम्भव छ ।
रणनीतिक दृष्टिले चीनले भारतलाई निकै पछाडि पारिसकेको छ । चीनले हिन्द महासागर क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व जमाएको छ । म्यान्मार, पाकिस्तान, माल्दिभ्स र श्रीलङ्कामा चिनियाँ प्रभाव छ । नेपाल र बंगलादेशमा पनि चिनियाँ प्रभाव बढ्ेको भारतीय अखवारहरुले लेखिरहेका छन् । भुटान पनि चीनको नजिक हुने अवसरको खोजीमा छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ, चीनलाई हिन्द महासागर क्षेत्रमा निषेध गर्ने भारतीय नीति असफल भएको छ ।
यही सन्दर्भमा आर्थिक सबृद्धिका लागि भारतसँग युद्ध हुने आर्थिक सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यो कुरा पहिला नै बुझेका थिए । तर, भारतीय विदेश मन्त्रालयमा चीनविरोधी समूहको प्रभाव बढी भएकाले मोदी सरकार चीन विरोधी भयो । तर, चीनलाई बढी बुझ्ने विदेश सचिवको आगमनले भारतलाई चीनविरुद्ध लैजाने सम्भावना कम रहन्छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
