नेपालको संविधानले शान्पिूर्ण रुपले भेला हुन पाउने, राजनीतिक दल खोल्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । राजनीति शास्त्र र लोकतन्त्रका यि आधारभूत मान्यता हुन् । लोकतन्त्रमा फरक विचार राख्नेलाई पनि सम्मान गर्नु पर्छ । सम्वादबाट फरक विचारलाई सम्वोधन गर्ने प्रयास हुन्छ ।
वर्तमान सरकार दुई तिहाइको सरकार हो । राज्य संचालनमा ओली सरकारलाई कुनै अवरोध र बाधा छैन । निर्वाध रुपले क्रान्तिकारी कदम उठाए हुन्छ । तर, सरकारले ठुला परिवर्तन त परै जाओस सुधारका काम पनि गर्न नसकेको भनेर आलोचना भइरहेको छ ।
जनताको मन जित्ने खालका काम हुन सकेको छैन । बरु सरकार साना तिना विषयबाट तर्सिन थालेको छ । समाजमा उठ्ने साना तिना मुद्दा वा विषयले सरकार प्रभावित भएको छ । फरक विचार राख्नेप्रति सरकार असहिष्णु बन्दै गएको छ ।
सरकारले गतिशिल भएर काम गर्ने हो भने जस्तो सुकै फरक विचार राख्ने समुह भएपनि जनताको साथ पाउँदैनन् । तर, सरकारले काम गर्न नसक्ने हो भने त्यस्ता विचारले नागरिकको ध्यान खिच्न सक्छ । सरकारले सोच्नु पर्ने मूल विषय यहि हो ।
सरकारले सत्तासँग फरक विचार राख्ने विप्लव समूहका प्रवक्ता खड्ग बहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ को पटक पटकको गिरफ्तारीको औचित्य पुष्टी गर्न सकेको छैन । फरक विचार राखेकै आधारमा उनलाई पटक पटक पक्राउ गर्नु परेको हो ?
प्रकाण्डलाई प्रहरीले लगाएको आरोपको सत्यता नागरिकले पत्याउन सकेका छैनन् । अदालतको पटक पटकको आदेश अवज्ञा गर्दा सरकार बद्ना हुँदै गएको छ । अदालत छाड्न आदेश दिने प्रहरी पक्राउ गर्ने । यो लोकतान्त्रिकशैली होइन, पंचायतीशैली भयो । यस्तो काम सरकारले सुजबुझपूर्ण तरिकाले गरेको हो ? वा अरु कसैको उक्साहटमा गरेको हो ? पक्राउ गर्नु पर्ने पत्यारिलो जवाफ सरकारले दिनु पर्दैन ?
प्रकाण्ड र उनको पार्टी वर्तमान सत्तासंग खास विषयमा मतभेद राख्छन् । यत्तिकै आधारमा कुनै नागरिकप्रति यति कठोर बन्न जरुरी छ र ? उनी एउटा राजनीतिक दलको जिम्मेवार नेता हुन । यो परिवर्तन ल्याउन अहिलेका सत्ताधारीभन्दा कम योगदान उनको छैन । यस अर्थमा उनी आजको उपलब्धीका एक हिस्सेदार पनि हुन । सरकारले उनीप्रति देखाएको व्यवहारले यो सरकार आफ्नै संविधानको पनि बर्खिलाप गरिरहेको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
राज्यसँग विमति राख्नेहरुलाई अब मुलुकमा कुनै स्थान छैन ? सुरक्षा छैन ? थुनामा राख्दा एउटा मुद्धा र रिहाई हुंदा अर्को मुद्धा ? यो के नौटंकी हो ? कहिले कुन अदालत कहिले कुन अदालत यो के गरेको होला ? शत्रु राष्ट्रका नागरिकलाई जस्तो एउटा पूर्व मन्त्री र राजनीतिक नेतामाथिको व्यवहारले सरकारको शाख बढाइरहेको छैन ।
विप्लवहरुले अंगालेको बाटो ठिक नहोला । त्यो आफ्नो ठाउमा छ । उनीहरुरुले अहिले राज्यका विरुद्ध कुनै धावा बोलेका छैन । हतियारबन्द युद्ध गर्ने नीति पनि पारित गरेका छैनन् । उनीहरुको दस्तावेजमा पनि त्यस्तो पाईंदैन । उनीहरु वर्तमान संविधानले प्रदान गरेको अधिकारभित्रै रहेर आफ्ना राजनीतिक गतिविधीहरु गरिरहेका छन् । उनीहरुले अहिले देखिने गरी गरेको काम राज्यका विरुद्धको अभिव्यक्ति मात्रै हो ।
शान्तिपूर्ण रुपमा यो व्यवस्थाको बिरोध गर्न पाईने अधिकार सबै नागरिकलाई छ । तर राज्य विरुद्ध हतियार उठाएमा भने कानुन बमोजिम कारबाही हुने कुरा स्वभाविक हो । अहिले विप्लवहरुको कुरा पनि यही हो । उनीहरु निशस्त्र रुपमा यो राज्यलाई जति पनि आलोचना र बिरोध गर्न पाउ“छन् । जनआन्दोलन र लोकतान्त्रिक विधीद्वारा बनेको सरकार विप्लव वा अरु कोहीप्रति पनि यति धेरै असहिष्णु बन्नु हुंदैन ।
सरकार आलोचकप्रति यतिधेरै असहिष्णु बन्न जरुरी छैन । काम गरेर देखाउन सके यस्ता अवरोध आफैँ छिचोलिन्छन् । तर, काम पनि गर्न नसक्ने, विपक्षीप्रति असहिष्णु पर्ने हो भने दुई तिहाईको सरकार भएपनि जग हल्लिन सक्छ । सरकारले यस्ता अराजनीति कार्य तत्काल सच्याउनु राम्रो हुन्छ ।
