हामी २१ औँ शताब्दीमा छौँ । आजको दिनमा अधिकारका कुरा गर्दा सबै समान र पूर्ण अधिकारको कुरा हुने गर्दछ । नेपालमा संवैधानिक रुपमा महिलालाई समान अधिकार र समान अवसर प्रदान गरिएको एक दशक बितिसकेको छ । तर, के साच्चै ती अधिकार र अवसर समान रुपमा प्रत्याभूत भएका छन् ? आधा आकाश ढाकिएका भनिएका महिलालाई सधैं किन दयाको पात्रको रुपमा मात्र उभ्याइन्छ ?
प्रत्येक वर्ष महिला अधिकार र हिंसा विरोधी दिवश आँउछ । र, चर्चा हुने गर्छ, दिवशमा मात्र कहिलेसम्म सिमित हुने ? अधिकारका लागि कहिलेसम्म नारा नारा लगाउने ? आखिर भाषण मात्र कहिलेसम्म ? हो, यस्तै यस्तै प्रश्नको उत्तर हो महिला नेतृत्वको आवश्यकता ।
महिलाका नाममा विभिन्न दिवस छन्, उत्सव छन्, उत्थानका कार्यक्रमहरु छन्, महिलाका लागि भनेर कानुन निर्माण नभएका पनि होइनन् तर, अवसर कार्यन्यन सधैं अर्थहिन । अपवाद बाहेक महिलालाई कार्यकारी भूमिका खोई ? न त प्रशासनिक क्षेत्रमा, न त राजनीतिक क्षेत्रमा । निजि क्षेत्रको त यहाँ कुरै नगरौं । राजनीतिमा महिलाका सवाल विरलै उठछन् । अझ नेपाल जस्तो देशमा महिलाको उपस्थिति केबल संख्याका लागि मात्र हुने गरेको तितो यथार्थ छ ।
नेपालको राजनीतिमा निर्णायक तहमा महिलाको सक्रिय सहभगिता न हिजो थियो, न बर्तमानमा देखिँदैछ र भबिष्यमा पनि त्यस्तो उर्जावान महिलालाई नेतृत्व तहमा लैजान पार्टी पङतिले खासै ध्यान पूर्याएको देखिँदैन । यत्तिमात्र कहाँ हो र, एउटा श्रीमानले समाजमा पाउने सम्मानमा श्रीमती सबैभन्दा खुशी भएको पाउछौँ । तर, त्यसको ठिक विपरित श्रीमतिले पाएको सामाजिक भूमिका र सम्मानमा खुशी हुने सामथ्र्य राख्ने पुरुष भेटाउन मुश्किल पर्छ भन्दा अन्यथा नहोला ।
पछिल्लो समय राजनीतिमा महिला सहभागिता बढिरहेको छ, तर खरायोको चालमा उफ्रनसक्ने कतिछन् ? राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखजस्ता गरिमामय पदमा महिला पुगेपनि सक्रिय नेतृत्वका लागि महिला सहभागिताको सुनिश्चितता छैन ।
नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने अधिकांश महिला पतिको मृत्यु पछि मात्र नेतृत्वमा पुगेको देखिन्छ । साहना प्रधानदेखि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, कास्कीबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित विद्या भट्टराईसम्म पतिको मृत्युपछि मात्र उदाएको नाम हो । प्रधान, भण्डारी र भट्टराई जस्ता थुप्रै महिला पतिको मृत्युपछि मात्र राजनीतिक पर्दामा देखिएका हुन् । मदन भण्डारी र रवीन्द्र अधिकारी जीवितै रहन्थे भने आज यि दुई विद्याको नाम सामान्य महिला नेतृको रुपमा मात्र चिनिनेमा कुनै दुईमत छैन ।
राजनीतिमा सिमित मात्रामा उदाएका महिलाको अनुहार नियाल्ने हो भने पतिको अवसान पछिमात्र वा पति राजनीतिमा नभएका महिलामात्र नेतृत्वमा आएका उदाहरण भेटिन्छ । अहिले विशेष गरेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले आफ्ना नेता, कार्यकर्ताको मृत्यु पछि उनिहरुका पत्निलाई निर्वाचनमा उमेदवार बनाउँदै आइरहेको छ ।
दिवंगत साहना प्रधान नेकपाका संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठकी पत्नी हुन् । विभिन्न समयमा मन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीसम्म बनेकी प्रधान पतिको मृत्युपछि मात्र राजनीतिको शिखरमा पुगेकी थिइन् । पहिलो पटक विद्या भण्डारीले काठमाडौंमा उपनिर्वाचन जित्दा होस् या पछिल्लो पटक विद्या भट्टराईले जित्दा होस् सहानुभूतिलाई नै बेच्न खोजिएको छ ।
राजनीतिक दलको यस्तो सोँच र प्रवृत्तिले देशले के सबल र सक्षम महिला नेतृत्व पाउँछ ? आरक्षणका नाममा यो प्रवृत्ति हानिकारक देखिन्छ । प्रश्न के हो भने के पुरुषसँगै महिला राजनीतिमा क्रियशील भएर नेतृत्वको माथिल्लो उचाइ टेक्न किन सक्तैनन् ? मूल कुरा पुरुष र महिलाले समान अवसर र अधिकारको विषय हो । बोलेर होइन, त्यो व्यवहारमै देखिनु पर्दछ ।
महिला जतिसुकै योग्य र सफल भएपनि नेतृत्वमा टिक्न नदिन राजनीतिक जालझेल कति गरिन्छ भन्ने सबैभन्दा ताजा उदाहरण नेपालमै छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोगको पृष्ठभूमि काफी छ । प्रधानन्यायाधीश छँदा कार्कीमाथि महाअभियोगको प्रयास गरिएको थियो, तर यो प्रयास जनदबाबपछि असफल भयो । यी सबैका पछाडी कहीं न कहीं महिलाको नेतृत्व देख्न नसक्ने पुरुषवादी सोँच हावी भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
महिला नेतृत्वमा भए पनि कुरा आफ्नो सुनेर निर्णय लिउन् वा आफूले भनेको मानुन् भन्ने सोँच पुरुषहरूमा देखिन्छ । जब महिलाले आफ्नो बुद्धि र क्षमताले काम गर्न थाल्छन्, तब अनेक षड्यन्त्र गरी असफल पार्ने कोसिस गरिन्छ । बिबाद र असफल भएपनि पुरुष भने किन टिकिरन्छन् ? पुरुषलाई टिकार राख्न सम्पूर्ण राज्य संरचनाले सहयोग गरिरहेको हुन्छ ।
नेपालमा पटक पटकको राजनीतिक परिवर्तनले महिला सहभागिता र सचेतना बढाउँदै लगे पनि निर्णायक तहमा भने संविधानले दिएको अधिकारको तुलनामा ज्यादै न्यून देखिन्छ । २०६२–०६३ को जनआन्दोलन पछि धेरै महिला राजनीतिमा सक्रिय भए । सभासद् देखि राष्ट्रको गरिमामय पद पुग्ने मौकासम्म पाए ।
इतिहासमै पहिलोपटक नेपालले राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशको रूपमा महिलालाई पायो । यसले विश्वभर नेपाललाई फरक पहिचान दियो । तर, अहिलेपनि निर्णय प्रक्रियामा पुरुष हावी भएका छन् । परुषतन्त्रको अन्त्य हुनु पर्दछ । महिलाले समान अवसर र अधिकार व्यवहारमै पाउनु पर्दछ ।
