प्रेस काउन्सिल नेपालले आधा शताब्दी उमेर पार गरेको छ । पञ्चायतकालको उत्कर्षमा वि.सं. २०२७स्थापना भएको काउन्सिलको मुख्य उद्देश्य पत्रकार आचारसंहिता कार्यान्वयन र नियमन गर्ने, सञ्चारसम्बन्धी उजुरी वा गुनासो सुन्ने हो । कानुनी रुपमा काउन्सिल सरकारको प्रेस सल्लाहकार पनि हो । सरकारले सञ्चारसम्बन्धी कुनै नीति बनाउँदा काउन्सिलले सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्रेस काउन्सिल नेपालले यी दुवै भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । बरु, जसोजसो सरकार उसैउसै स्वाहाः भन्ने उखान लागू भएको देख्न सकिन्छ ।
पञ्चायतकालमा त पञ्चायती शासकले कहिल्यै पनि आफ्ना विरोधीलाई स्वतन्त्र प्रेसको अभ्यास गर्न दिएनन् । त्यसबेला काउन्सिलका पदाधिकारी सत्ता र शक्तिकै वरिपरि नाच्नु आश्चर्यको विषय भएन । तर, २०४६ सालपछिको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा काउन्सिलले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप काम ग¥यो कि गरेन ? आधा शताब्दीको इतिहास बोकेको काउन्सिलले नेपाली पत्रकारिताको सुधारका लागि के ग¥यो ? दुनियाँका अरु काउन्सिल र हाम्रो काउन्सिलमा के भिन्नता छ ? प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार आचारसंहिताको कार्यान्वयनमा काउन्सिलको भूमिका के रह्यो ? यी समग्र पक्षको समीक्षा नगरी प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलको अर्थ र औचित्य के हुन्छ ? नेपाली पत्रकार, मिडिया र आम नागरिकले समीक्षा गर्नै पर्ने भएको छ ।
सरोकारवालाहरुले यो संस्था अनेक लफडाबाजीमा फँसेको अनुभव गरेका छन् । पहिलो, काउन्सिलमा नियुक्त भएका बोर्डकाकतिपय सदस्यहरु र तिनका गतिविधिले नेपाली पत्रकारको शिर झुकाउनु पर्ने अवस्थामा पु¥याएको छ । दोस्रो, पत्रकार र सञ्चारमाध्यमको संरक्षण गर्नु प्रेस काउन्सिलको दायित्व हो । तर काउन्सिल उल्टै सञ्चारमाध्यम र पत्रकारका विरुद्ध उभिँदै आएको छ ।
तेस्रो, काउन्सिलले गर्ने पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण पनि सधैँ विवादको घेरामा पर्ने गरेको छ । सूचना विभागले गर्नुपर्ने काममा काउन्सिलले हस्तक्षेप गर्दा पत्रिका वर्गीकरण विवादमा परेको हो । चौथो, प्रेस स्वतन्त्रता संकुचन बनाउने प्रकृतिको आचारसंहितालाई थप सरकारमुखी बनाई यसले हालै जारी गरेको छ । काउन्सिलको आर्थिक अपरादर्शिता, आलोचक पत्रकार र सञ्चारमाध्यमप्रति प्रतिशोध साँध्ने यी विविध कार्यले काउन्सिलको गरिमा समाप्त भएको छ ।
पत्रिका वर्गीकरण ः प्रतिशोध साँध्ने हतियार
पत्रपत्रिका वर्गीकरण गर्ने अधिकार ऐनअनुसार सूचना तथा प्रसारण विभागको हो । तर, काउन्सिलमा पत्रपत्रिकाको अभिलेख हुने भएकाले वर्गीकरणको सहजताका लागि काउन्सिलको सहयोग लिइएको हो । तर, प्रेस काउन्सिलको हस्तक्षेपका कारण पछिल्ला वर्षमा भएका पत्रिका वर्गीकरणको नतिजा विवादमा पर्दै आएको छ । काउन्सिल बोर्ड पदाधिकारी, सदस्य र कर्मचारीले आफ्नो चाकरी नगर्ने पत्रकार र पत्रिका वर्गीकरणबाट हटाउने वा घटुवा गर्ने कार्य गर्दै आएका छन् ।
पूर्वाग्रह र प्रतिसोध साँध्ने कार्यले पत्रिका वर्गीकरण सधैँ विवादको घेरामा परेको हो । काउन्सिलका पछिल्ला गतिविधिले हरेक वर्ष वर्गीकरणमा किचलो उत्पन्न हुँदै आएको छ । केही समयअघि सार्वजनिक गरेको वर्गीकरणको नतिजा पनि विवादमा परेको छ । काउन्सिलको वर्गीकरण विरुद्ध पत्रकार आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । काउन्सिलका कार्यप्रति देशभरका पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले गर्व गर्नुको सट्टा लज्जाबोध गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
काउन्सिलका स्वघोषित कार्यबाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ सम्पादक रहेको जनआस्था साप्ताहिकले पत्रकार आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नमा कीर्तिमान कायम गरेको छ । अदालतबाट सबैभन्दा बढी दोषी देखिएको जनआस्था ‘क’ वर्गमा पर्ने तर आफ्ना आलोचक वा चाकरी नगर्ने पत्रकारले सञ्चालन गरेका पत्रिका वर्गीकरणबाट हटाउने वा ग्रेड घटुवा गर्ने काम भएको छ । अझ यो अखबार अघिल्लो वर्षसम्म क प्लस वर्गमा पथ्र्यो । यो वर्ष क प्लस वर्गको प्रावधान नै हटाइएकाले यो क वर्गमा परेको हो ।
समाचारको गुणस्तरका हिसाबले यो अखबार ग वर्गभन्दा माथि आउनु नपर्ने हो किनभने यसले बेनामे स्रोतका समाचार लेख्छ । स्रोत नै नभएका वा बेनामे स्रोत भएका समाचार प्रकाशन गर्ने अखबारलाई क वर्गमा पार्नु भनेको त्यो क वर्गकै बेइज्जत हो । अर्का बोर्ड सदस्यको अखबार साँघु पनि क वर्गमा राखिएको छ ।
काउन्सिलमा हुबहुको आरोप लगाएर आफ्ना आलोचक वा चाकरी नगर्नेका पत्रिका वर्गीकरणबाट हटाइएका दर्जनौँ प्रमाण छन् । धेरै अखबार नेपालको सरकारी न्युज एजेन्सी राससका ग्राहक छन् । ठूला मिडियामा प्रकाशन भएको सामग्री कपी गरेको भन्दै साना पत्रपत्रिकालाई हुबहुमा राखिएको छ । त्यसैगरी काठमाडौँका पत्रिका र अनलाइनमा जिल्लाबाट रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकार स्थानीय पत्रिकामा पनि काम गर्दछन् । स्थानीय अखबारमा आफूले लेखेका समाचार प्रकाशित भएपछि काठमाडौँका अनलाइनमा पठाउने गर्दछन् । यसरी पठाइएको समाचारलाई पनि हुबहु भनिएको छ । पत्रिकामा अघिल्ला दिन समाचार सेटिङ हुन्छ भन्ने अक्कल नहुँदा हुबहुको हतियार चलाइएको छ ।
लौ, हुबहुको मापदण्ड सबैलाई उत्तिकै लागे पनि स्वभाविक मान्न सकिएला । तर, बोर्डका पदाधिकारीलाई मन नपर्ने अखबारलाई मात्र हुबहु लगाउनु भनेको पूर्वाग्रह भन्दा अरु केही होइन । कार्यालय खोलिएका, नियमित पारिश्रमिक दिने, निरन्तर प्रकाशन हुने साप्ताहिक पत्रिका ‘ख’ वर्गमा छन् । तर, भुक्तानी लिनका लागि मात्र छापिने साप्ताहिक ‘क’ वर्गमा छन् । तसर्थ, काउन्सिलको वर्गीकरण अध्ययन निष्पक्ष छ भनेर मान्न सकिने आधार छैन । पत्रिका वर्गीकरणको अध्ययन गर्न भनेर लाखौँ खर्च भइरहेता पनि त्यो ‘बालुवामा पानी’ सरह भएको छ ।
काउन्सिलका बोर्ड पदाधिकारी, सदस्य र कर्मचारीका लागि आचारसंहिता र वर्गीकरणको बजेट मोजमस्ती खर्चमा रुपान्तरण भएको छ । पत्रिका वर्गीकरण र आचारसंहिता खर्च शीर्षकलाई मोजमस्ती शीर्षक राख्दा फरक पर्दैन ।
प्रेस काउन्सिलको औचित्य
प्रेस काउन्सिल पत्रकार आचारसंहिता कार्यान्वयन भए÷नभएको नियमन गर्ने निकाय हो । यसले पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले आचारसंहिता पालना गरेका छन् छैनन् ? पत्रिका र मिडियाले प्रकाशन तथा प्रसारण गरेका समाचार सत्यता के छ ? समाचारमा सन्तुलन कायम गरिएको छ÷छैन ? सञ्चारमाध्यमले कुनै कमजोरी गरे त्यसलाई सच्याउने तत्परता देखाएका छन्÷छैनन् ? त्यसको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी काउन्सिलको हो । काउन्सिलले उद्देश्य अनुरुप जिम्मेवारी पूरा गरेको छ छैन ? यी सन्दर्भको समीक्षा नगरी मिडिया काउन्सिल बनाउन विधेयक ल्याउनुु ‘नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी’ हाल्न खोज्ने प्रपञ्चबाहेक केही होइन ।
प्रेस काउन्सिल नेपाल स्वायत्त संस्था होइन, यो अर्ध स्वायत्त संस्था मात्र हो । काउन्सिलको उद्देश्य हेर्ने हो भने यो अर्ध न्यायिक निकाय होइन । यसले कुनै फैसला गर्दैन । न त दण्ड सजाय गर्ने अधिकार छ । आचारसंहिता कानुन पनि होइन । आचारसंहिता पत्रकारको आचरणको विषय मात्र हो । त्यसको उल्लङ्घन दण्डनीय अपराध होइन । व्यक्तिगत गोपनीयताको अधिकार उल्लङ्घन हुने वा गालीबेइज्जती वा मानहानी हुने अवस्थालाई नियमन गर्न अन्य कानुनहरु नै लागू भइरहेको अवस्थामा प्रेस काउन्सिलले डण्डा देखाएर पत्रकार तर्साइरहनु पर्दैन ।
तर, पत्रकारका पृष्ठभूमिबाट काउन्सिलमा पुगेका पदाधिकारी आफूलाई दण्डधिकारी सम्झन्छन् । प्रेस काउन्सिललाई सत्ता र आफूलाई शासक ठान्दछन् । काउन्सिललाई अर्धन्यायिक निकायको रुपमा परिभाषित गर्दै आचारसंहितामा प्रेस नियन्त्रण गर्ने प्रावधान राख्न उद्दत छन् ।
काउन्सिलमा उच्च नैतिकता भएका व्यक्ति नियुक्त हुनुपर्ने हो । तर, काउन्सिल बोर्डका स्वघोषित कार्यबाहक अध्यक्ष र कतिपय सदस्यमा त्यो नैतिकता देखिँदैन । स्वघोषित कार्यबाहक अध्यक्षले काउन्सिलका अध्यक्ष भवानी बराल लगायतले गरेका बोर्ड बैठकका निर्णयहरु वा असहमतिहरु माइन्युटबाटै फोटो खिचेर बेलाबेला फेसबुकमा राख्ने गरेका थिए । संस्थागत गोपनीयता उल्लंघन गरेकोमा यस्ता पदाधिकारीलाई उतिबेलै कारबाही हुनु पर्ने हो । तर, उनी यति शक्तिशाली भए कि उनले अध्यक्षलाई नै विभिन्न कानुनी झमेलामा पारेर पाखा लगाइदिए ।
त्यसैगरी बोर्डका कतिपय सदस्यहरु मादकपदार्थ पिउँदै गरेको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरिरहेको पाइन्छ । के त्यस्तो गतिविधि पदाधिकारीको नैतिक आचरणभित्र पर्दछ ? काउन्सिल पदाधिकारी आफूले आचारसंहिता पालना गर्नु÷नपर्ने, अरु पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले पालना गर्नुपर्ने ठान्दछन् । उनीहरुले जति नै अनैतिक काम गरे पनि दुनियाँले मान्दिनु पर्ने ठान्दछन् । काउन्सिलमा पदाधिकारी पनि हुने, अखबारको सम्पादक पद पनि नछाड्ने । अनि आफ्नो अखबारको वर्गीकरण पनि आफैँ गर्ने । मुद्दामामिला पनि आफैं सामसुम पार्ने । यो कुन न्यायिक विधि हो ? यस्तो कार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ ।
यस्तै एकजना बोर्ड सदस्य धेरै वटा उपसमितिमा बस्ने, भत्ताका लागि एकैदिन धेरैवटा बैठक बसाउने काम प्रेस काउन्सिल नेपालमा सामान्य जस्तै भएको छ । तर, अमुक पार्टीको हाँगो समातेर बसेकालाई कसले कारबाही गर्ने । उल्टो उनीहरुकै जयजयकार चलिरहेको छ ।
हुन त प्रेस काउन्सिल नेपालले बहुदलपछिका केही बाहेक कहिल्यै गतिलो नेतृत्व पाएको छैन । तर, अहिलेको जस्तो दुर्नाम अवस्था कहिल्यै भोगेको पनि थिएन । काउन्सिलको अध्यक्ष वा सदस्य हुनु भनेको पत्रकारको सबैभन्दा ठूलो मान्छे हुन पाइने, शान, मान, इज्जत, प्रतिष्ठा हुने सोच हावी हुँदै आएको छ । यसका लागि सत्ताधारी दलको नजिक हुने र काउन्सिल गरिखाने अखडा बनाउने काम भएको छ ।
पार्टी, सत्ता र सरकारसँग नजिक हुने वा सत्ता र सरकारको शक्ति प्रयोग गर्न सक्ने व्यक्ति मात्र काउन्सिलमा नियुक्ति हुने पद्धति स्थापित छ । काउन्सिल दलगत भागबण्डाको दलदलमा फँसेको छ । पत्रकारितामा बद्नाम र दुर्नाम भएका, चाकरी र चाप्लुसी गर्ने असक्षम व्यक्ति काउन्सिलमा नियुक्ति हुने अवस्थाले प्रेस काउन्सिलको अस्तित्व माथि नै प्रश्न उठेको छ ।
प्रेस काउन्सिलका केही सदस्यहरुले पदाधिकारीमा टिकिरहन कार्यकाल नसकिँदै राजीनामा दिने र भोलिपल्ट पुनःनियुक्ति लिने गलत अभ्यास गरेका छन् ।
प्रेस काउन्सिल ऐनमा अध्यक्ष नभए जेष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्ने प्रावधान छ । तर, बोर्डका सदस्य किशोर श्रेष्ठ गैरकानुनी रुपमा कार्यबाहक अध्यक्ष भएको दाबी गर्दछन् । उनले ऐनमै नभएको कार्यबाहक अध्यक्ष भएर लिएको आर्थिक सेवा सुविधालाई गैरकानुनी ठहर गरी असुलउपर गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिइसकेको छ । तर, पनि श्रेष्ठ कार्यबाहक अध्यक्ष हुन छाडेका छैनन् ।
खासमा श्रेष्ठ काउन्सिलको सदस्य हुन पनि अयोग्य व्यक्ति हुन् । उनी नायिका श्रीशा कार्कीको नाङ्गो तस्वीर छापेर आत्महत्या गर्न बाध्य पारेको अभियोग लागेका व्यक्ति हुन् । श्रेष्ठले सम्पादन गर्ने जनआस्था साप्ताहिकलाई एक दर्जनभन्दा बढी गाली बेइज्जती मुद्दामा अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । कानुनी, नैतिकता र सामाजिक दृष्टिले अयोग्य व्यक्तिको नेतृत्वमा प्रेस काउन्सिल सञ्चालित छ ।
कहीँ नभएको जात्रा हाडीगाउँमा
प्रेस काउन्सिलका कार्यबाहक अध्यक्ष भएका किशोर श्रेष्ठ एक दशक अघिदेखि काउन्सिल कब्जा गरेर बसेका छन् । उनी आफ्नो कार्यकाल सकिनु अघि नै सेटिङ मिलाएर पुनः नियुक्त हुँदै आएका व्यक्ति हुन् । श्रेष्ठले आफूलाई विश्व प्रेस काउन्सिलको महासचिव भएको दाबी गर्दै फेसबुकमा स्टाटस लेखेका थिए ।
त्यसैलाई पत्याएर श्रेष्ठ महासचिव भएकोमा नेपालका मन्त्रीदेखि कयौँ पत्रकारले बधाई दिए । नेपालका चल्तीका अनलाइन र पत्रिकाले समाचार प्रकाशन गरे । ठूलै प्रतिष्ठा आर्जन भएको ढङ्गले श्रेष्ठ निकटका व्यक्तिले हर्क बढाई गरे । तर, फेसबुकको उनको दाबीलाई पुष्टि गर्ने आधार के ? के उनले कुनै प्रमाणपत्र सार्वजनिक गर्न सके ? विश्व प्रेस काउन्सिलको महासचिव भएको समाचार नेपाल बाहेक विश्वका कुनै पत्रिका वा अनलाइनले प्रकाशित गर्यो ?
गुगलमा खोजेर पनि केही भेटिन्छ ? त्यो विश्व प्रेस काउन्सिल भन्ने संस्थाको आधिकारिक वेबसाइटमा उनी महासचिव भएको परिचयछ ? उनी के दाबी गरिरहेका छन् ? त्यो कहीँ न कहीँबाट पुष्टि हुनु पर्दैन ? एउटा स्वभाविक प्रश्न उठ्छ, अघिल्लोपटक उपाध्यक्ष भएका व्यक्ति महासचिव हुन घटुवा कि बढुवा हो ?
उपाध्यक्ष भएको व्यक्ति अध्यक्ष नभएर महासचिवमा झर्नु भनेको घटुवा हुनु होइन ? यसरी तल्लो पदमा बस्नु भनेको पदलोलुपता हो । यसले देशकै बेइज्जत भएको छ ।
विश्व प्रेस काउन्सिल त्यस्तो संस्था हो, जसको वेभसाइट छैन । फेसबुक पेज सन् २०१७ देख अपडेट छैन । कस्तो संस्था हो यो ?
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
प्रेस काउन्सिल समाचार संस्थाहरु मिलेर खोलिने संस्था हो । पत्रपत्रिकामा सर्वसाधारण नागरिकका कुरा प्रकाशन÷प्रसारण हुने भएकाले ती समाचारप्रति हुनसक्ने जनजुनासो सुन्न मिडियाले आपसमा मिलेर खोलिने संस्था हो, प्रेस काउन्सिल । कतिपय मिडियाले नागरिकका गुनासो सुन्न एम्बूस्ड्सम्यान नियुक्त गरेका हुन्छन् । नेपालमा भने एम्बूस्ड्सम्यान नियुक्ति गर्ने अभ्यास छैन ।
सैद्धान्तिक अवधारणमा छलफल गर्ने हो भने प्रेस काउन्सिल सरकारले खोल्ने विषय नै होइन । युरोपका कयौँ मुलुकमा मिडिया आफैँले काउन्सिल गठन गरेका छन् । अमेरिकामा सन् १९७४ मा त्यहाँका सञ्चार संस्थाहरु मिलेर प्रेस काउन्सिल गठन गरेका थिए । तर, “काउन्सिलले मिडियाको पक्षमा वकालत नगरेको” भन्दै केही ठूला मिडियाले काउन्सिलसँगको संलग्नता त्यागे । फलस्वरुप, सन् १९८४ मा प्रेस काउन्सिल पूर्णरुपले विघटन भयो । यद्यपि, अमेरिकाका कतिपय राज्यमा राज्यस्तरको प्रेस काउन्सिल कायमै छन् ।
कतिपय युरोपियन प्रेस काउन्सिलहरु पब्लिक- प्राइभेट र सरकारको लगानीमा पार्टनरसीप मोडेलमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । उदाहरणका लागि जर्मन प्रेस काउन्सिलको कुल खर्चको ४९ प्रतिशत सरकारले र ५१ प्रतिशत मिडियाले बेहोर्ने गरेका छन् ।
बेलायतको प्रेस स्ट्यान्डर्ड कमिसन पनि अखबार वा संलग्न सञ्चार संस्थाको आर्थिक योगदानबाट चल्छ । प्रेस काउन्सिल मिडियाले खोलेको सामान्य प्लेटफर्म हो । यसले मिडियाका कमजोरी सच्याउन पत्रकार आचारसंहिता निर्माण गर्दछ । त्यसको कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन गर्ने गर्दछ । यो सरकारी निकाय हुनु पर्ने वा सरकारकै अंग जसरी प्रस्तुत हुनु पर्ने विषय होइन ।
किन चाहियोे काउन्सिल ?
प्रेस काउन्सिल नेपालको विकल्पमा आउने लागेको मिडिया काउन्सिल आउन लागेको छ । सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ खारेज गरी मिडिया काउन्सिल ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । जेसुकै नामबाट ऐन वा संस्था आए पनि त्यसले प्रेस स्वतन्त्रता संरक्षण गर्छ गर्दैन ? सरकारले नियुक्ति गर्ने व्यक्ति उच्च नैतिकता र आचरणका हुन्छन्÷हुँदैनन् ? अहिलेका प्रेस काउन्सिलमा नियुक्त भएका जस्तै चाकरी, चाप्लुसी र खुराफात गरेर नियुक्त भएजस्तै हुने हो भने अब बन्ने मिडिया काउन्लिको औचित्य हुँदैन ।
मिडिया काउन्सिलमा मिडियाको भूमिका र संलग्नता कस्तो हुन्छ ? मिडिया काउन्सिलमा शासकको जस्तो वा सत्ताको भाषा बोल्ने भूमिका मुख्य हुने हो भने मिडिया काउन्सिलको औचित्य रहँदैन ।
