अध्यादेश प्रकरणपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक विवाद छरपष्ट भएको छ । सबै विषयको निरुपण गर्न स्थायी समिति बैठक राख्ने आवाज पार्टीमा उठेको छ । यसको प्रतिवादमा समस्यालाई टालटुल पारेर टार्ने मानसिकता निसृत छ । खासगरी पार्टीका दुईमध्ये एक अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बैठक राख्न तयार देखिँदैनन् ।
आज सचिवालय बैठक हुँदैछ तर यसभन्दा अगाडि बढ्न उनले हिम्मत गरेका छैनन् । पार्टीका अरु सबै शीर्षस्थ नेताहरु दबाब दिएरै बैठक राख्ने पक्षमा छन् । यद्यपि बैठक राख्ने वा नराख्ने विषयमा यति ठूलो रस्साकस्सी किन ? यसका पछाडि रहेका थुप्रै विषय केलाउन जरुरी हुन्छ ।
के छ बैठकसम्बन्धी बैधानिक व्यवस्था ?
नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा ५९ (क) १ मा स्थायी समितिको बैठक विशेष कारणबाहेक प्रत्येक ३ महिनामा राख्नुपर्ने उल्लेख छ । गत पुसको शुरुमा पछिल्लो पटक स्थायी समितिको बैठक सम्पन्न भयो । यो बैठक विधान विपरित १ वर्षपछि भएको थियो । त्यस अवधीमा ४ वटा बैठक भइसक्नुपर्ने थियो ।
त्यसैले समयमा बैठक नहुने समस्या गम्भीरतापूर्वक उठाइयो । तगत्तै माघमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट पार्टीलाई विधि र पद्धतिअनुसार सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता नेताहरुले व्यक्त गरेका थिए । यद्यपि चैतको पहिलो हप्ताभित्र आव्हान गरिनुपर्ने स्थायी समितिको बैठकका लागि अहिले ‘फलामका चिउरा चपाउनु’ परेको छ ।
४५ सदस्यीय स्थायी समितिका २० जना नेताहरुले बैठक राख्न लिखित माग गरिसकेका छन् । यसले बैठकका लागि ठूलो दबाब पनि सिर्जना गरेको छ । पार्टी विधानको धारा ५९ (क) ४ माव्यवस्था भएबमोजिम कमिटीका २५ प्रतिशत सदस्यहरूले लिखित माग गरेको खण्डमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक एक महिनाभित्र र मातहत कमिटीको बैठक पन्ध्र दिनभित्र बोलाउनुपर्नेछ ।
बैठकका सम्भावित एजेण्डा
नेकपाले दुई वर्षबीचमा पार्टी एकतासम्बन्धी काम गर्न धेरै लामो समय लियो । एकताका काम मूल रुपमा सम्पन्न भए पनि जनवर्गीय संगठन र विभागको पूर्णता लगायत अझै धेरै काम बाँकी छन् । माघको बैठकले ती सबै काम १५ दिनभित्र सम्पन्न गर्न सचिवालयलाई जिम्मा दिएको थियो । यस सम्बन्धमा बितेका ३ महिनामा सिन्को भाँचिएको छैन । त्यसबाहेक पछिल्लो परिस्थितिमा पार्टीले गर्नुपर्ने थुप्रै काम बैठकको पर्खाइमा छन् ।
५ वर्षका लागि निर्वाचित नेकपाको सरकारले आधा अवधी गुजारिसकेको छ । यसबीचमा सरकारले केही राम्रा काम थालनी गरेको छ । थुप्रै काम हुन सकेका छैनन् । जे जस्तो भए पनि सरकारका कामको लेखाजोखा गर्नुपर्ने पार्टीको जिम्मेवारी हो । तर, अहिलेसम्म गम्भीरतापूर्वक सरकारको कामको समीक्षा भएको छैन ।
सरकार र मुख्यतः प्रधानमन्त्री काम गर्ने दौरानमा थुप्रै विवादास्पद विषयमा जोडिएका छन् । तीमध्ये केही विषय पुराना भइसके । केही ताजा छन् । होली वाइनदेखि यति होल्डिङ्स हुँदै पछिल्लो ओम्नी अनियमिततासम्म काण्डैकाण्डका चाङ्ग लागेका छन् । यसमा नेकपाका थप्रै नेताहरु असन्तुष्ट छन् । उनीहरुलाई प्रष्ट पार्ने जिम्मेवारी स्वयम् प्रधानमन्त्रीको कोर्ट्मा छ । सरकार यस्ता खेलमा लाग्न नहुने आवाज पार्टीमा बुलन्द हुँदैछ ।
पार्टीको निर्देशन र निर्णयअनुसार सरकार सञ्चालन गर्ने पक्षमा नेकपा छ । त्यसको विपरित प्रधानमन्त्री सरकारका काममा पार्टीले हस्तक्षेप गर्न नहुने बुझाइमा दृढ छन् । सरकारी तथा सम्वैधानिक नियुक्ति लगायत थुप्रै काम एकलौटी गरेका छन् । गर्ने सोच राखेका छन् । यसको परिणाम खासखास समयमा बाहिर छताछुल्ल हुन थालेको छ ।
विशेषगरीगत बैशाख ८ गतेको अध्यादेशको विषय तिनै श्रृंखलाको कडी हो । जुन उसै दिनको सचिवालय बैठकले रोक्नसम्म सकेन । त्यसैले स्थायी समितिमा छलफलको एउटा मुख्य विषय यही हुने निश्चित छ ।
प्रधानमन्त्रीको चाल
माथिका एजेण्डा सचिवालय बैठकले हल गर्ने अवस्था अब नेकपामा छैन । त्यसैले स्थायी समितिको बैठकको आवश्यकता परेको बताएका छन्, माग गर्ने नेताहरुले । तर, प्रधानमन्त्री ओलीलाई ती विषय फेस गर्न त्यति सजिलो छैन । त्यसैले भरसक उनी यसलाई पर धकेल्न चाहन्छन् ।
स्थायी समिति बैठक भयो र माथिका विषयमा ओलीको चित्तबुझ्दो जवाफ आएन भने त्यो उनका लागि प्रत्युपादक ठहरिन्छ । स्थायी समितिमा ओली भारी अल्पमतमा छन् । त्यसपछि केन्द्रीय समितिमा जाँदा पनि उनलाई अनुकूलता छैन । त्यसैले उनी सबै विषय सामसुम पारेर मात्र बैठक बोलाउने पक्षमा उभिएका छन् ।
त्यसका लागि उनले माधव नेपालसँग पावर सेयरिङ्गको प्रयासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । भलै उनको प्रस्ताव उधारोमा हुने गर्छ । पूर्व एमालेका एक थरी नेताहरुको माधव र केपीलाई मिलाउने प्रयत्न बिगत ३ महिना पुरानै हो ।
यसबेला उनीहरु पनि सकृय भएका छन् । तर, यसरी पार्टीका समस्या समाधान नहुने र ओलीलाई विश्वास गर्न नसकिने मत पनि माधव समुहमा प्रबल छ । नीति र विधिमा पार्टीलाई हिडाउनु मुख्य चुनौती हुने ठान्छन् उनीहरु । फेरी पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी भनेर पुरै कित्ताकाट हुने अवस्था अब नेकपामा अन्त्य भएको छ ।
केपी ओलीको दोस्रो प्रयास स्थायी समिति बैठकअघि संसदीय दलमा बहुमत पु¥याएर देखाउने हो । त्यसका लागि कुन हदसम्म जालान् ? कुन सीमा नाघेर जान उनलाई नैतिकताले दिँदैन ? यसै भन्न सकिन्न । यति निश्चित छ कि नेकपाका दश बाह्र सांसदले क्याम्प परिवर्तन गरेर ओलीलाई सघाए भने उनलाई एकपटक राहत महसुस हुनेछ ।
नेकपाभित्र उठेका थुप्रै विषयको निर्धारण स्थायी समिति बैठकले गर्ने नै छ । खासगरी केपी ओलीको प्रस्तुतिमा परिणाम निर्भर हुने देखिन्छ । उनको दम्भ र अहंकार, गुटगत मानसिकता, पार्टीलाई बाइपास गर्ने कार्यशैलीमा शङ्का गर्ने ठाउँ बाँकी रहेमा नेताहरु उनलाई छुट दिने पक्षमा देखिँदैनन् ।
माधव नेपालले उठाएको ‘एक व्यक्ति एक पद’ को माग पुरा नगरेका ओलीलाई त्यसपछि भने पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पद गुमाउनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । पाण्डवलाई पाँच गाउँ नदिँदा युद्धपछि कौरवले हस्तिनापुरको सिङ्गो राज्य गुमाएको महाभारतको कथा अरुभन्दा ओलीलाई नै बढि थाहा हुनुपर्छ ।
