काठमाडौँ, १७ माघ । सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनको कार्य (बिजनेस) व्यवस्थापनका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कानुन मन्त्रालयसँग परामर्श गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटासहितसँग आउँदो अधिवेशनको बिजनेसबारे छलफल गरेका हुन् । यही माघ २२ गतेदेखि सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनमा पेस हुने विधेयकलगायतबारे प्रधानमन्त्रीले चासो राखेका छन् ।
सङ्घीय संसद्को अघिल्लो अधिवेशनले बजेटबाहेक एक मात्र विधेयक पारित भएपछि आलोचना भएको थियो । आउँदो अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारका तर्फबाट हुने बिजनेसको तयारीका लागि पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए ।
मन्त्रालयको टोलीलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने, “अघिल्लो वर्ष संसद्ले कानुन निर्माणमा उदाहरणीय काम गर्न सकेन भन्ने समीक्षा छ । सरकारले पनि बिजनेस दिएन भन्ने मत पनि छ । तर यस पटक त्यस्तो नहोस् । संसद् सुरु हुनेबित्तिकै धेरैभन्दा धेरै विधेयक दर्ता गर्ने गरी तयारी गरौँ । मुख्यसचिवले फलोअप गर्नुहोला । मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर विधेयक ल्याउनुहोला । राम्रो तयारी गर्नुहोला । यस पटक संसद्लाई व्यवस्थित रूपले बिजनेस दिनु पर्छ । गुनासो नआउने गरी काम गर्नुहोला ।”
छलफलमा मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले कानुनी परीक्षण र आर्थिक दायित्वको समेत परीक्षण भइसकेका विधेयक छिटो संसद् पठाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । कानुनले अहिले विभिन्न मन्त्रालयबाट प्राप्त विधेयकको प्राथमिकता निर्धारण र हिउँदे अधिवेशनमा पठाउने सम्भावित सूची तय गरिसकेको छ । ३० भन्दा बढी विधेयक हिउँदे अधिवेशनमा दर्ताका लागि पठाउने तयारी मन्त्रालयको छ ।
छलफलमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले आगामी अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने विधेयकका निम्ति मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरेको बताउँदै यस अधिवेशन प्रारम्भ हुनेबित्तिकै केही विधेयक दर्ता गर्न सकिने गरी तयारी गरिएको बताए । सचिव सापकोटाले केही विधेयक संसद् अधिवेशन प्रारम्भ भएलगत्तै संसद्मा दर्ता गर्न सकिने बताउँदै थप विधेयकको काम छिटो गरी सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा गरेर अहिले पनि २३ विधेयक विचाराधीन छन् । तीमध्ये राष्ट्रिय सभामा तीन र प्रतिनिधि सभामा २० वटा विधेयक छन् । राष्ट्रिय सभामा २०७६ देखिको अध्यागमन विधेयक पनि अघि बढेको छैन ।
यस्तै प्रतिनिधि सभामा पनि २०७६ देखिकै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकलगायत विचाराधीन छन् । हिउँदे अधिवेशनमा पनि विचाराधीन विधेयकमध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी बाहेक अन्यको प्रतिवेदन पेस हुने अवस्था छैन । समितिका विचाराधीन अन्य विधेयकमध्ये अधिकांशको दफाबार छलफलसमेत सुरु भएको छैन । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
