अदालतबाट छुटेको भोली पल्ट फागुन २४ गते सरकारसँग ११ बुँदै सहमति गरेका सीके राउतले तराई विखण्डनको नयाँ रणनीति बनाउँदै छन् । राउतले सम्झौता भएकै समयमा जनमत संग्रहमा जाने बाटो खुलेको घोषणा गरे ।
सरकारी पक्षले जनमत संग्रहको आशयमा सम्झौता नभएको व्याख्या गरे पनि राउतले त्यसलाई पुनः प्रष्ट पारेका छैनन् । जनअभिमत शब्दले सरकार र सीके राउतको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन वीचको सम्झौता जुनसुकै बेला धरापमा पर्ने सम्भावना छ ।
राउतले सम्झौतामा भएका यस्तै दुईअर्थी शब्द पक्रेर आफ्नो नयाँ रणनीति बनाउन लागेका छन् । उनी जनकपुर पुगेकै दिन सरकारसँको सम्झौता उलंघन भएको थियो । राउतले राष्ट्रिय अखण्डता स्वीकार गर्ने भने पनि उनका कार्यकर्ताले स्वतन्त्र मधेसको नारा लगाए । राउतले यो गलत हो भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
सी के राउत यतिवेला मौन रहे पनि उनका थुप्रै कार्यकर्ताले मधेस स्वतन्त्रताका लागि पहिलो खुड्किलो भनिरहेका छन् । यो असन्तुस्टि मात्र हो या सी के राउतको चालबाजी हो भन्ने बुझ्न चैत्र ४ गतेसम्म कुर्नैपर्ने देखिन्छ । ४ र ५ गते गठबन्धनको केन्द्रीय परिषदको वैठक धनुषामा बस्दैछ ।
उक्त परिषदको वैठक सी के राउतको निवास, जनकपुर उप नगरपालिका ८ बलवा टोलमा बस्ने भएको छ । यो वैठकमा सरकारसँग भएको सहमतिको समीक्षा, आगामी रणनीति, कार्यकर्ताको असन्तुस्टि, गठबन्धनको नाम र झण्डाको बारेमा निर्णय गरिने सी के राउतको नेतृत्वको गठबन्धनका एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय परिषदको वैठकमा गठबन्धनको सहसंयोजक कैलाश महतो, प्रवक्ता अब्दुल खान, पश्चिम क्षेत्रका संयोजक इरफान शेष तथा झापादेखि बर्दियासम्मका जिल्ला संयोजक र सहसंयोजकहरु सहभागी हुने पनि ती नेताले बताए ।
प्रशिक्षण विभाग प्रमुख श्याम नारायण मण्डल र आर्थिक विभाग प्रमुख रमेश यादवले सीके राउत एक्लै चल्न थालेको भन्दै व्यापक असन्तुस्टि राख्दै हिंडेकाले उनीहरु आउने नआउने अझै ठेगान नभएको धनुषाका एक जिल्ला नेताले बताए । उनलाई यो प्रशिक्षणमा ल्याउन सीके राउत आफैं भिडिरहेको पनि तिनको भनाइ छ ।
सी के राउतले सञ्चारकर्मीसँग भेट्न अस्वस्थ भएको भनेर भेट्न नमाने पनि स्वतन्त्र मधेसका लागि घोषित ढंगले लागेकालाई भने तीब्र रुपमा भेटिरहेका छन् । यसले सीके पुरानो विखण्डनको मुद्धामा नयाँ कलेबरमा आउनसक्ने संकेतको रुपमा कतिपय विश्लेषकहरुले गरिरहेका छन् । यदि उनले सरकारसँग गरेको सहमतिको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने हो भने केही पुराना नेतालाई भने छाड्नुपर्ने देखिन्छ ।
अमेरिकाको हिन्द प्रसान्त क्षेत्रीय रणनीति अन्तर्गत सीके राउतको नेपाल आगमन भएको हो । अमेरिकाको चीन घेर्ने रणनीति अन्तर्गत नेपाललाई प्रयोग गर्न राउत प्रतिनिधिका रुपमा नेपाल आएका हुन् ।
अमेरिकाको उद्देश्य नेपाल टुक्रियाउनु होइन, चीनबाट तिब्बतलाई स्वतन्त्र बनाउनु हो । त्यसका लागि नेपालको भूमी प्रयोग नगरी सम्भव हुँदैन । सन् २०३० सम्ममा विश्व महाशक्ति बन्ने चीनलाई रोक्न चीनबाट तिब्बत अलग गर्ने र चीनलाई युद्धमा धकेलदिने अमेरिकाको राणनीति हो ।
अमेरिकाको यो राणनीति हिन्द प्रसान्त क्षेत्रीय रणनीति अन्तर्गत लागू गर्ने प्रयास हुँदैछ । यसमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञावालीले अमेरिकी सरकारसँग प्रारम्भिक सहमति जनाएका छन् । सीके राउतलाई शासन्तपूर्ण मार्गमा ल्याउने नाममा नेपाल अमेरिकाको चंगुलमा फस्दै गएको छ ।
नेपालले हिन्द प्रसान्त क्षेत्रीय रणनीतिमा सहमति नजनाएसम्म सीके राउतले अझै गोलमटोल भाषा बोलिरहने सम्भावना छ । आफु बिखण्डनको नारा नलाउने तर कार्यकर्तालाई त्यस्ता नारा लगाउन लगाउने, बिखण्डनका गतिविधि पनि गर्ने । सबै नेता कार्यकर्तालाई तत्काल सार्वजनिक पनि नगर्ने रणनीतिमा रहेको गठबन्धनका एक सदस्य बताउँछन् ।
नेपालले हिन्द प्रसान्त क्षेत्रीय रणनीतिमा अमेरिकासँग सम्झौता गरे सीके मधेसमा मधेसवादी दलको वैकल्पिक शक्तिको रुपमा स्थापित गर्न अमेरिका देखि सरकार आफँ लाग्ने छ ।
सरकारले सीके राउतको समझौताले मदेसवादी दलको चुरीफुरी ठेगान लग्ने र तराईमा भएको विखण्डनको नाराको अन्त्य हुने ठानेको थियो । यि दुई उपलब्धी हात लागेपछि अमेरिकासँगको सम्झौता देखा जाएगा भन्ने राणनीतिमा थियो । तर, सरकार अमेरिकी राणनीतिमा नराम्ररी फस्दै गएको छ ।
विखण्डनको नारा पनि नरोकिने, मधेसवादी दलले पार्टी एकता गर्ने, चीन र भारत विच्किने अवस्थाले ओली सरकार गम्भिर समस्यामा फस्दै गएको छ ।
