सम्पादकीय,१० भदौ । सरकारले चुरे संरक्षणका लागि नदिबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गर्न लगाएको प्रतिवन्ध असोज १ गतेबाट फुकुवा हने घोषणा गरेको छ । चुरे समाप्त हुन लाग्यो भनेर सरकारले लगाएको प्रतिवन्ध एक मन्त्रीले बिज्ञप्ति जारी गरी फुकुवाको घोषणा गरेका छन् । सरकारी बिज्ञप्तिमा जे आधारमा प्रतिवन्ध लगाइएको थियो त्यसमा फुकुवा गर्नु पर्ने आधार प्रष्ट पारिएको छैन । चुरेको दोहनमा लागेका व्यक्तिको दवावमा सरकारले प्रतिवन्ध फुकुवा गरेको हो । सभाषददेखि मन्त्रीसम्मले फुकुवाका लागि दवाव दिनु नाजायज हो ।
सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा कुन स्थानबाट निकाल्न मिल्ने हो, कुन ठाउँबाट नमिल्ने हो । कुन नदिको अवस्था के छ ? प्रतिवन्ध लगाउँदा चुरे कति संरक्षण भयो ? लगायतका प्रश्नको हल नखोजी हचुवाको भरमा फुकुवा गर्नुले सरकारको लाचारीपन मात्र हो । नदिबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गर्दा त्यसले बाताववरणमा कस्तो प्रभाव पारेको छ, कुन कुन क्षेत्र बढी प्रभावित छ, त्यसको अध्ययन नै नगरी फुकुवा गर्नु सरकारको लहडीपन मात्र हो । हावको तालमा प्रतिवन्ध लगाउने र हचुवाको भरमा फुकुवा गर्ने सरकारी निर्णय आलोच्य छ ।
नदिबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवामा सँधै प्रतिवन्ध लगाएर हुँदैन । देश बिकास निर्माणका लागि अतिआवश्यक पदार्थ हो ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् नहुन्दा देशको कारोवारको ठूलो हिस्सा प्रभावित हुन्छ । लाखौं मजदूरको रोजिरोटी खोसिन्छ । यस्तो गम्भिर सवालमा अध्ययन बिना प्रतिवन्ध र फुकुवा गर्ने प्रवृतिको अन्त्य हुनु पर्दछ । निर्माण व्यवसायी लगायतले बातावरण परीक्षणका लागि सरकारलाई दवाव दिनु पर्दछ । चुरे संरक्षणको बिषय ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको कारोवार गर्नेको पनि हो भन्ने भूल्नु हुँदैन । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्ले मात्र चुरेको बिनास हुने होइन । बन तथा जैविक संरक्षणका लागि पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनु पर्दछ ।
