डा. गोविन्दप्रसाद कुसुम।
अन्तत त्यही भयो, जसको अनुमान नेकपा(माओवादी गठन हुँदा गरिएको थियो( विप्लव र बादलबीचको वैचारिक अन्तसंघर्षका कारणले ड्यास माओवादीमा विभाजन। नेकपा(माओवादीको सचिव पदमा रहेका नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले मोहन वैद्य नेतृत्वसँग औपचारिक रूपमा सम्बन्ध(विच्छेद भएको घोषणा गरेर हिँडेपछि नेकपा ९माओवादी० को गठनपश्चात् उक्त पार्टी सर्लक्क पाँचवटा टुक्रामा विभक्त भयो। मणि थापा, मातृका यादव, मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्दसहितका नेताले नेतृत्व सम्हालेका बेग्लाबेग्लै नामका पार्टीहरू अस्तित्वमा देखिए।
विप्लव समूहले आफ्नो भावी रणनीति कस्तो खाकामा प्रस्तुत गर्छ, भोलिका दिनमा उजागर होला नै। एमाओवादीलाई क्रान्तिको बाटो छोडेको र संसदीय अभ्यासमा लागेको आरोप लगाउँदै मानो(मुठी लिएर भिन्न भएको नेकपा(माओवादी अहिले त्यस्तैखाले आरोपबाट आरोपित भएको छ।
यस प्रकारको आरोप लगाउने अरू कोही नभएर, एउटै थालमा खाँदै हिँड्ने र एउटै विचारबाट अगाडि जाने कसमसहित कसिलो मुठी उठाएर प्रण गर्ने द्वन्द्वकालका सहयात्री विप्लव समूह रह्यो। विप्लव समूहले मोहन वैद्यको नेतृत्वमा पार्टी अगाडि बढ्न नसक्ने र वर्गसंघर्षको नेतृत्व गर्न नसक्ने भनी किटानी आरोप लगाएपछि संस्थापन पक्षले विप्लव समूहलाई वामपन्थी आवरणमा देखिएको दक्षिणपन्थी प्रवृत्तिको संज्ञा दिएर सम्बन्ध(विच्छेदको निवेदन सदर गरिदियो।
अब नयाँ समूह सिर्जना भयो वामपन्थी राजनीतिक दलको रूपमा। नाम जे राखे पनि यसले एउटा तरंग ल्याएको छ संविधान निर्माणको चुनौतीपूर्ण घडीमा। अहिलेसम्म बाहिर आएका समाचार र अभिव्यक्ति हेर्दा विप्लव समूहले आफूलाई ुक्रान्तिकारीु प्रमाणित गर्न र परिवर्तनकारी तप्काको रूपमा स्थापित गर्न द्वन्द्वकालीन माओवादीको राजनीतिक र सैनिक संरचनालाई परिमार्जित रूपमा लागू गर्ने सम्भावना देखिन्छ।
त्यो भनेको हिजोका दिनमा जेजस्ता गतिविधि गर्दा तत्कालीन माओवादीले बाह्य आलोचना सहनुपर्यो, त्यस्ता गतिविधि पन्छाएर जनताले मनपराउने गतिविधिलाई आफ्नो राजनीतिक रणनीतिमा घुलन गराउने। अब के(कस्ता गतिविधि जनप्रिय हुन्छन् र के(कस्ता क्रियाकलाप अस्वीकार्य हुन्छन्, ती विषयबारे विप्लव समूहले मिहिन ढंगले अध्ययन(विश्लेषण गर्ला नै। किनकि विप्लवलाई राम्रोसँग थाहा छ( कुनै पनि विचारको अतिवादको अन्त्य दुस्खद हुन्छ र अतिवादतर्फ जानु पलायन हुनु हो।
यहाँनेर विचार गर्नुपर्ने एउटा यक्षपक्ष छ( त्यो हो वामपन्थी दलहरूमा किन विभाजन भइरहन्छरु २००६ सालदेखिको इतिहास हेर्दा जति नेता उति दल देखिए। पुष्पलाल, मनमोहन, केशरजंग, तुलसीलाल, मोहनविक्रम, निर्मल लामा, नारायणमान बिजुक्छे आदि नेताहरूले संस्थापन पार्टीबाट टुटदै, फुट्दै आआफ्नै पार्टी खोल्दै हिँडेको इतिहास छ। यीबाहेकका अन्य नेताहरूसमेत फुटेर फेरि भुरे(टाकुरे पार्टी खोल्दै हिँडेका उदाहरण प्रशस्त छन्।
यद्यपि वामपन्थी एकीकरण पनि तीव्ररूपमै भएको छ यसैभित्र। तत्कालीन नेकपा(माले र अहिलेको नेकपा(एमालेले वामपन्थीहरूको समूह र पार्टीलाई एउटै पार्टीको झन्डामुनि गोलबन्द गरेको छ। यद्यपि गोलबन्द गर्ने यो नीतिको निरन्तरताको व्यवहारमा आवश्यकता छ। हिजोको विद्रोही माओवादीले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आएपछि विभिन्न वामपन्थी घटकहरूलाई समावेश गरेर एमाओवादी नामक पार्टी बनाए पनि टुक्रिने क्रम रोकिएको छैन।
कमजोरी
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा राजनीतिक दलको अपरिहार्यतालाई अग्रस्थानमा राखिएको हुन्छ र यी दलहरू जति संगठित र एक ढिक्का हुन्छन्, त्यति धेरै लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ। निरंकुश पञ्चायती शासनको एउटा शैली थियो, जति सकिन्छ राजनीतिक दलभित्र विभाजन ल्याउने र विभाजनलाई छुटै समूह र दलको रूपमा स्थापित गर्ने। त्यसो गर्नुको एउटै उद्देश्य हुन्थ्यो( कुनै पनि समूहलाई सशक्त र बलियो राजनीतिक दलको रूपमा उभिन नदिनु र पञ्चायती शासनविरुद्ध निस्कन सक्ने बुलन्द आवाज निस्तेज पार्नु।
विप्लव समूहले आफूलाई ुक्रान्तिकारीु प्रमाणित गर्न र परिवर्तनकारी तप्काको रुपमा स्थापित गर्न द्वन्द्वकालीन माओवादीका राजनीतिक र सैनिक संरचना परिमार्जित रुपमा लागू गर्ने सम्भावना देखिन्छ। अब के(कस्ता गतिविधि जनप्रिय हुन्छन् र के कस्ता क्रियाकलाप अस्वीकार्य हुन्छन्, ती विषयबारे विप्लव समूहले मिहिन ढंगले अध्ययन(विश्लेषण गर्ला नै।
उक्त उद्देश्य पूरा गर्नका लागि कांग्रेस र वामपन्थी पार्टीको केन्द्रीय तहसम्म पञ्चायती शासकका एजेन्टहरूलाई घुसाइन्थ्यो र तिनीहरूको प्रयोग गरेर सूचना लिने र आवश्यकतानुसार पार्टीमा विभाजन ल्याउने गरिन्थ्यो। हामी देख्छौं, २००७ सालदेखि २०४६ सालसम्म न कांग्रेस बलियो हुन सक्यो, न कम्युनिस्ट पार्टी नै। त्यसैगरी न कांग्रेस( कम्युनिस्टले सहकार्य गर्न सके, न त एउटा पार्टी अर्को पार्टीप्रति सहिष्णु नै बन्न सक्यो।
पञ्चायती राजनीतिक खेलको दाउपेचलाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्न नसक्दा कांग्रेस, कम्युनिस्ट बेलाबखतमा ज्यानी दुस्मन जस्ता पनि देखिए। २०१७ सालको घटनालगत्तै दुवै पार्टीहरूले पञ्चायती शासनविरुद्ध साझा एजेन्डा बनाएर हिँडेको भए २०४६ सालसम्मको लामो र कठिन राजनीतिक यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता आउने थिएन। हामीले हेस्यौं, जुन दिन कांग्रेस र वामपन्थी पार्टीका बीचमा साझा एजेन्डासहितको सहकार्यको सुरुआत भयो, निरंकुश शासन ढल्यो।
हिजोको जस्तो परिस्थिति र समय आज छैन। तर दलहरूका बीचमा विभाजन र फुटको न्यूनीकरण हुन सकेको छैन। किनरु किनकि दलहरूभित्र लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभाव हुनु, राजनीतिक संस्कार, संस्कृति र अनुशासनको क्षय हुनु, नीतिप्रधान नभएर नेताप्रधान बन्नु, भिन्नु विचारलाई दबाउन खोज्नु, व्यक्तिमा छिट्टै नेता बन्ने लोभ पलाउनु, सक्सेसर प्लान नहुनु, एउटै व्यक्ति पदमा टाँसिएर बसिरहनु, आफू अनुकूल पार्टी निर्णय गर्नु, आफ्ना चाकडीबाजहरूको गुट बनाउनु, राष्ट्रिय स्वार्थलाई भन्दा आफ्नो र परिवारको स्वार्थलाई महत्त्व दिनु, वैचारिक संघर्ष कमजोर पर्नु र भौतिक तथा आर्थिक सुखसुविधाको मोहमा जकडिनु जस्ता कारणले दलहरूमा विभाजन आउने गरेको हो।
०६३ पछिको फुटको एउटा आधार त सानै चोइटे पार्टी भए पनि त्यसको नेता बनेर राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा पर्ने लालसा पलाउनु हो। मधेसकेन्द्रित दलहरूमा आएको विभाजनको आधार त्यही थियो। नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा माथि उल्लिखित कारणमध्येकै कारणहरूबाट पार्टी विभाजन हुने गरेको छ।
यद्यपि पार्टी विभाजन गर्दा त्यसको औचित्यमाथि राजनीतिक र वैचारिक मतभेदको लेपन गरिन्छ। एमालेबाट माले हुँदा होस् वा एमाओवादीबाट नेकपा ९माओवादी० र नेकपा(माओवादी हुँदा होस्, त्यहाँ राजनीतिक मतभिन्नताकै मुढा ल्याएर संस्थापन पक्षको अगाडि तेस्र्याइएको थियो।
सुरक्षा चुनौती
विप्लव समूहले कपिलवस्तुको जंगलभित्र सम्पन्न गरेको भेलालाई आधार मानेर हेर्ने हो भने यो समूह संस्थापन पक्षको प्लेटफार्म छोडेर हिँडेको बुझ्न गाह्रो थिएन। अहिले उक्त समूहबाट आइरहेका अभिव्यक्ति विश्लेषण गर्दा तीनवटा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ।
पहिलो, संस्थापन पक्षभित्रको जुँगाको लडाइँका कारणले उक्त समूहले नयाँ निकास खोजेको थियो, जसलाई कपिलवस्तु भेलाले समर्थन गरेको छ। दोस्रो, संस्थापन पक्षले निर्वाचन बहिष्कारबाहेक केही उल्लेख्य कार्य गर्न नसकेकोले नयाँ पार्टी निर्माण गरी आफ्नोअनुकूलको संविधान निर्माणमा सडक र आवश्यक परे जंगलबाट समेत दबाब दिँदै केही न केही गरेर देखाउने उद्देश्य राखेको छ। तेस्रो, सहरकेन्द्रित संघर्ष गरी आफूलाई स्थापित गराउने रणनीतिभित्र स्थितिअनुसार कानुनी र गैरकानुनी दुवै औजारको प्रयोग गर्ने सोच रहेको छ।
सहरकेन्द्रित संघर्षको कुनै पनि रूपले शान्ति बहालीमा र आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनमा चुनौती र खतरा उत्पन्न गराउने सम्भावना छ। राजनीतिक असन्तुलनभित्र आन्तरिक सुरक्षाको खतरा जन्मिन्छ।
संविधान निर्माण नहुँदा देखा परेको रिक्तताले सुरक्षामा जटिलता थपेको छ। यसलाई समयभित्रै सम्बोधन गर्न सकिएन भने द्वन्द्वको ठूलो सम्भावना बन्छ। हुनत केही टिप्पणीकर्ताले यस विषयलाई बाह्य चलखेलको रूपमा पनि बुझ्ने गर्छन् र अन्य समूह जस्तै उक्त समूह शिथिल भएर जाने अड्कल काट्छन्।
अलि अगाडि गएर सोच्दा तत्कालीन माओवादी विद्रोहीसँग भएका हतियारको तथ्यांक न हिजोको माओवादी नेतृत्वसँग थियो न त आज सरकारसँग छ। करिब डेढ वर्षअगाडि जाजरकोट र पश्चिम तराईमा बरामद भएका हतियार र विस्फोटक सामग्रीको संख्या २०६३ मा विद्रोहीको हतियार व्यवस्थापन गर्दा सरकारी अभिलेखमा चढेको त थिएन, तर देखा पर्यो।
अनुमान गरिएको छ, सरकारको जानकारीमा नभएका त्यस्तो हतियार अझै पनि कही न कही जानेर वा नजानेर लुकाइएको छ। तिनीहरूको दुरुपयोग हुने सम्भावनालाई सुरक्षा विश्लेषकले नकार्न सक्दैनन्। यस स्थितिमा द्वन्द्वको आगो बल्न सक्दैन भन्न सकिन्न।
