तारामणि सापकोटा ।
नेपालमा दोस्रो संविधानसभाले पनि संविधान नबनाउने हो की भन्ने संसय उत्पन्न भएको छ । संघीयता लगायतका मुद्धामा कांग्रेस, एमाले लगायतका दल एकातिर छन । अर्का तर्फ एमाओवादी, मधेसवादी र अन्य दल मोर्चा बन्दी गरेर आफ्ना एजेण्डा लागु गराउन लागेका छन् । कांग्रेस एमालेले सुधारिएको संसदीय प्रजातन्त्रको बकालत गरेका छन् । सुधारिएकोमा ४७ सालको संविधानमा गणतन्त्र थप गर्ने जस्तो देखिन्छ । प्रदेश कति बनाउने भन्दा कस्तो बनाउने भन्ने मुख्य बिषय हो ।
मूलतः प्रजातन्त्रका दुई मोडल स्थापित छन् । संसदीय अर्थात उदरवादी प्रजातन्त्र र समाजवादी प्रजातन्त्र हो । समाजवादी प्रजातन्त्रको धेरै बिसतार हुन सकेको छैन । सन् १९१७ मा पहिलो पटम सोभियत संघमा लेनिनले प्रयोगमा ल्याएका थिए । चिन लगायतका केहि देशमा यसको प्रयोग भइरहेको छ । तर, संसदीय व्यवस्था वेलायतमा बिकास भएको हो । १६ औं सताव्दीबाट सुरु भएको संसदीय प्रजातन्त्र जे एस मिलको प्रतिनिधि मूलक प्रजातन्त्र र कानुनी शासनको बिचारले थप सम्वृद्ध बन्यो । आवधिक निर्वाचन, जनताबाट निर्वाचित प्रनिनिधि, कानुनको शासन लगायतका मान्यता २० औं शताव्दीको मध्यसम्म निकै लोकप्रिय बन्यो । यसलाई लोकप्रिय बनाउन वेलायती उपनिवेशले पनि राम्रो मलजल गर्यो । त्यसो त वेलायतको उदारवादी लोकतन्त्रले लगभग चार सय बर्षसम्म प्रभाव जमायो । संसारभर प्रहरी र सेनाका बलमा साशन सत्ता चलायने समयमा वेलायतको संसदीय प्रजातन्त्र एकछत्र लोकप्रिय हुनु स्वभाविक हो ।
दोस्रो विश्व युद्ध पछि वेलायतको उपनिवेशको अन्त्यसँगै समाजवादी प्रजातन्त्रको प्रभाव बढ्न थाल्यो । प्रजातन्त्रका नाममा साशन सत्ता हत्याउने वेलायती उपनिवेवादको चर्को आलोचना हुन थाल्यो । समाजवादी प्रजातन्त्र उदावादी अर्थात संसदीय प्रजातन्त्रको गतिलो बिकल्प बनन सकेन । समाजवादी प्रजातन्त्रको प्रयोग आफैंमा एउटा जटिल प्रक्रिया थियो । र प्रयोग कै अवस्थामा थियो । संसदीय प्रजातन्त्रको तिव्र आलोचना भइरहेको बेला सन् १९९० मो सोभियत संघको समाजवादी प्रजातन्त्रको अन्त्य मात्र भएन संघ नै बिघट्न भयो ।
सन् १९७० देखि ८० को दशक मानवशास्त्रको संकटको समय मानिन्छ । मानवशान्त्रका पुराना मान्यता र सिद्धान्तमा पुर्वीय बिचारवाट प्रभावित तलाल असाद, एडवार्ड सेइद लगायतले पश्चिमा मानवशास्त्रको धज्जी उँडाइरहेकमा थिए । त्यहि बिचमा स्यामुइल पि हनिङ्टन लगायतकाले जातियतावाद मानवशास्त्रको विचार अघि सारे । जातिय दृष्टिकोणले मानवशास्त्र नयाँ मार्ग मात्र दिएन प्रजातन्त्रको पुरानो मान्यतालाई नै भत्काई दियो । यो मान्यताले नै प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रको ठाउँमा सहभागिता मूलक प्रजातन्त्रको मान्यता अघि सारेको हो । मानवशास्त्रीको यहि अवधारणालाई स्वीकार गरी संयुक्त राष्ट्र संघले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अभिकार सहितको सहभागिता मूलक प्रजातन्त्रको मान्यता अघि सारेको हो । यो मान्यता सन् १९९० पछि बहसको बिषय बन्दै आएको छ । राज्यका सबै निकायमा पछि परेका र पारिएका वर्ग र समुदायको हक स्थापित गर्नु हो । अर्थात राज्यको नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा बिभेदीकरणमा परेका वर्गको पहुँच पुर्याउनु हो ।
नेपालमा पनि सहभागिता मूलक प्रजातन्त्रको संविधानसभा, समावेशी र समान सहभागिताको आंशिक सफलता पाएको छ । जनताको बढ्दो चेतना स्तर, माओवादी जनयुद्ध र जनआन्दोलन लगायतका जातिय आन्दोलनको परिणाम हो । माओवादी सुरु गरेको सहभागिताको मुद्धामा अहिले मभेसी, जनजाति, आदिवासी लगायतका समुदायका पक्षधर शक्तिहरु धु्रवीकृत भएका छन् । यसको बिपक्षमा कांग्रेस—एमाले लगायतका दल संगठित छन् । हाम्रा्मा विचारको स्वस्थ वहस हुने संस्कार नभएर मात्र हो । अन्यथा अहिले देखिएका दुई मोर्चा वैचारिक धु्रविकरण नै हुन् ।
सहभागिता मूलक प्रजातन्त्र उदारवादी संसदीय प्रजातन्त्र र समाजवादी प्रजातन्त्र दुवैसँग मेल खाँदैन । मानवअधिकार, प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता, आवधिक निर्वाचन, कानुनी साशन, स्वतन्त्र न्याय प्रणाली लगायतका आधारभूत बिषय संसदीय प्रजातन्त्रसँग मेल खान्छ । नीति निर्माण तहमा पिछाडी परेका वा पारिएका, जातिय, क्षेत्रीय, लिंगिय बिभेदमा पारिएको सहभागिताको सवाल, राज्यको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा पहुँच र सहभागिता समाजवादी प्रजातन्त्रसँग मेल खाने गर्दछ । सहभागिता मूलक प्रजातन्त्र पनि एक प्रकारको वुर्जुवा अर्थात पुँजिवादी व्यवस्था नै हो । यद्धपी यो एकहद सम्म प्रगतिशील व्यवस्थाको रुपमा माक्र्सवादीहरुले पनि स्वीकार्न थालेका छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा आफुले चाहेजस्तो साशन व्यवस्था आउन सक्ने अवस्था नभएपछि माओवादीले सहभागिता मूलक प्रजातन्त्रको वीचको बाटो लिएको हो । माओवादी उठाएको जातिय पहिचान र अधिकारको कुरा आफ्नै मौलिक सिद्धान्त नभएपनि सान्दर्भिक देखिन्छ । नेपालमा धेरै जातजातिको वसोवास छ । आदिवासी जनजातिको भन्दा अन्य सम्भ्रान्त अथवा बिकसित जातिको राज्यका सबै निकायमा बाहुल्यता रहेको छ । नेपालको एकीकरण पछिको राज्य संरचनाले मूलतः खस ब्राह्मण जातिको आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृत, सामाजिक क्षेत्रमा एकछत्र पहुँच बनाएको थियो । वडा देखि केन्द्रसम्म, सामुदायिक बन, गाबिस, प्रहरी, सेना, कर्मचारीतन्त्र सबै क्षेत्रमा एउटा जातिको हालिमुहाली देखिन्छ । आदिवासी जनजातिलाई ति अधिकार दिनुको अर्थ अर्को जातिलाई अधिकारबाट बन्चित गर्नु भन्ने होइन । तर, प्रयोग भएको बढी अधिकार भने कटौती हुन्छ । देशको साँचो अर्थमा बिकास गर्ने हो भने कुनै एउटा जातिमात्र सम्पन्न र सम्वृद्ध भएर हुँदैन । राज्य कसैलाई धनी कसैलाई गरीव, कसैलाई अधिकार सम्पन्न र कसैलाई अधिकार बिहिन बनाउने यन्त्र होइन । राज्यले सबै नागरिकलाई समान अवसर दिन सक्यो भने मात्र वास्तिविक न्याय हुन्छ । त्यो नै साँचो प्रजातन्त्र पनि हो ।
देश भौतिक रुपले सम्पन्न हुँदैमा जातिय, भाषिक, लैंगिक, क्षेत्रिय बिभेदको अन्य हुँदैन । आज त्यस्तो हुन्थ्यो भने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक रुपले मात्र होइन शिक्षा, चेतना , विज्ञान र प्रविधीले सम्वृद्ध भएको योरोपियन मुलुक जातिय रुपले बिभाजित बने । यूगोस्लाभिया र सोभियत संघको बिभाजन, आयरल्याण्डको जातिय समस्या, अफ्रिकी मुलुक सुडानको बिभाजन, रुवाण्डा, बुरुण्डी, श्रीलंकाको जातिय हिंसा, सिरिया र इराकको भूभाग कब्जा गरी आई.एस.आई.एस.ले स्वतन्त्र राज्यका लागि गरेहो हिंसात्मक बिद्रोह जातिय समस्यालाई राज्यले ठिक ढंगले हल नगर्नुको परिणाम हुन् ।
माओवादीले उठाएका सवाल संविधानमा समावेश गर्ने नगर्ने सवाल पनि यिनै सैद्धान्तिक मान्यतामा आधारित छन् । माओवादीले उठान गरेको पहिचान र सहभागिता मूलक प्रजातन्त्रको कुरा उठाउने तरिका पुगेन हो । नेताले कार्यकर्तालाई र कार्यकर्ताले जनतालाई बुझायन नसक्दा दोस्रो संविधानसभामा नराम्रो धक्का खानु पर्यो । नेता र कार्यकर्ताको पंतिको व्यवहार र कार्यशैलीमा भएका कमजोरीले राम्रो बिचारलाई पनि जनताले विश्वास गर्न सकेनन् । पहिचान र समावेशीको सवाल माओवादीले छाडेपनि अरु कसैले वा अर्को पुस्ताले उठाउने निश्चि छ ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि जातिय बिभेदीकरणलाई समयमा सम्बोधन गर्न सक्नु पर्दछ । अन्यता यसले गहिरो प्रभाव पार्यो भने समाधानको सीमा भन्दा बाहिर जाने खतरा हुन्छ । मूलतः राजनीतिक दर्शन, मूल्य र मान्यता भन्दा बाहिर गए समाधानको सीमा बाहिर जान सक्छ । अहिले नेपालमा जातिय पहिचान र अधिकारको सवाल राजनीतिक घेरा भित्र नै छ । यस राजनीतिक घेरा नाघेमा त्यो राजनीतिले नियन्त्रण गर्न सक्तैन । यसर्थ राजनीतिक खेलाडीले पहिचान र अधिकारको बिषयलाई खेलाँची रुपमा बुझ्नु मूर्खता मात्र हुन्छ ।
