काठमाडौँ, ३ चैत । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसानको भुक्तानीका लागि दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) लाई ३० करोड र बिमा कम्पनीलाई ४८ करोड रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ ।
डिडिसीलाई ३० करोड रुपियाँ सहुलियत ऋण तथा बिमा प्राधिकरणमार्फत ४८ करोड रुपियाँ अनुदानबापतको रकम सम्बन्धित बिमा कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
डिडिसीले चार÷पाँच महिनादेखि दुध उत्पादन गर्ने किसानलाई भुक्तानी दिएको थिएन । दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ अत्यधिक मौज्दात रहेका कारण किसानलाई समयमा भुक्तानी गर्न नसकेको भन्दै डिडिसीले कृषि मन्त्रालयसँग सहुलियत ऋण माग गरेको थियो । नवनियुक्ति कृषिमन्त्री ज्वालाकुमारी साहको विशेष पहलमा किसानका लागि डिडिसीलाई यो रकम उपलब्ध गराउन सफल भएको मन्त्रीका स्वकीय सचिव रविन पटेलले बताउनुभयो ।
मन्त्रालय सम्हालेकै दिन मन्त्री साहले दुध किसानको बक्यौता रकम उपलब्ध गराउनका लागि आफूले विशेष पहल गर्ने बताउनुभएको थियो । पहिलो चरणमा उहाँले डिडिसीलाई ऋणबापत ३० करोड रुपियाँ उपलब्ध गराएको स्वकीय सचिव पटेलले बताउनुभयो । कृषिमन्त्री ज्वाला साहले शुक्रबार नै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग कृषि क्षेत्रका समस्याका बारेमा छलफल गर्नुभएको छ ।
सोही छलफलबाट डिडिसीलाई ३० करोड उपलब्ध गराउने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । डिडिसीले करिब एक अर्ब बक्यौता रकम किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । डिडिसीका महाप्रबन्धक सञ्जीव झाले सरकारबाट ऋणमा पाएको ३० करोड रुपियाँबाट किसानलाई भुक्तानी दिन सुरु गर्ने, मौज्दात रहेका समान बिक्री भएपछि सरकारको ऋण तिर्ने र किसानलाई भुक्तानी पनि दिने बताउनुभयो ।
त्यसै गरी, पशुपन्छी बिमाको अनुदान रकममध्ये ४८ रुपियाँ पनि कृषि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको छ । कृषिको पशुपन्छीतर्फ गरेको बिमाबापत अनुदान रकम सरकारबाट नपाएको भन्दै बिमा कम्पनीले बिमा गर्न छाडेका थिए । सरकारबाट पाउने अनुदान रकम नपाएसम्म कृषि बिमाको काम नगर्ने भन्दै कम्पनीले सबै काम स्थगित गरेका थिए । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
