काठमाडौं , २५ वैशाख । नेपाल टेलिकमले जी।एस।एम। मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र बापत बुझाउनु पर्ने तेस्रो नवीकरणबापत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने २० अर्ब रकम बुझाएको छ ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २४ बमोजिम २० अर्बमध्ये यस अघि बुझाइसकेको रकम १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ घटाइ बाँकी रकम भुक्तानी गरिएको टेलिकमले जनाएको छ ।
नेपाल टेलिकमले २५ वर्ष अगाडि २०५६ सालमा जी।यस।एम। मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र लिंदा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २४ बमोजिम बढाबढबाट कायम भएको अनुमतिपत्र दस्तुर, नविकरण दस्तुर तथा रोयल्टी रकम तिर्ने बुझाउने शर्त मञ्जुर गरेको थियो । सोही शर्तबमोजिम उसले नवीकरण बापत एक मूष्ठ २० अर्ब बुझाउन बाँकी थियो ।
पहिलो नवीकरण शुल्क २०६६ साल, दोस्रो नवीकरण २०७१ साल तथा तेस्रो नवीकरण बापत बि।स।२०७६ सालमा बुझाउनु पर्ने शुल्कमध्ये पहिलो नवीकरण शुल्क तथा दोस्रो नवीकरण शुल्क बापत उसले किस्ताबन्दिमा शुल्क बुझाए पनि अन्तिम नवीकरण शुल्क भने एकमुष्ट बुझाएको छ ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा९१० बमोजिम नेपाल टेलिकमले प्राप्त गरेको मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र को २५ वर्षे अवधि सकिनै लाग्दा उसले सरकारलाइ वक्यौता रकम चुक्ता गरेको छ । अब उसले दूरसञ्चार ऐम, २०५३ को दफा ३३ को उपदफा(४) बमोजिम पुनः अनुमतिपत्र प्राप्त गरी मोबाइल सेवा प्रदान गर्न सक्नेछ ।
हाल विभिन्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको २५ वर्षे अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भइ पुनः अनुमतिपत्रको लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन पेश हुँदा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वोर्ड बैठकबाट निर्णय भई नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी वक्यौता रकम बुझाए पश्चात मात्र पुनः अनुमतिपत्र जारी गर्ने विषयमा सहजीकरण गर्ने भनि निर्णय गरी सोहीबमोजिम वर्ल्ड लिंकलाई पुरानो वक्यौता रकम एक अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न निर्देशन गरेपछि वर्ल्ड लिंक मुद्दामा गएको छ, जसको सुनुवाइ २७ वैशाखको लागि सरेको छ ।
