काठमाडौं, ३२ असार । मुलुकका प्रदेश सरकारहरूमा कांग्रेस-एमाले गठबन्धनमा आएको तीव्र ध्रुवीकरणका बीच कोशी प्रदेशमा पनि नेकपा (एमाले) सँग भइरहेको सत्ता साझेदारी अन्त्य गर्ने निर्णय भएको छ।
विराटनगरमा आज बसेको नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश कार्यदलको बैठकले एमालेसँगको सत्ता साझेदारीलाई अब निरन्तरता नदिने औपचारिक निर्णय गरेको हो। यद्यपि, सरकारमा सहभागी कांग्रेसका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने विषयमा भने आजै अन्तिम टुङ्गो लाग्न सकेन।
कार्यदलको बैठक चलिरहेकै समयमा केन्द्रका शीर्ष नेताहरूको टेलिफोन आएपछि मन्त्री फिर्ताको निर्णय रोकिएको र केन्द्रको स्पष्ट निर्देशन प्राप्त भएपछि मात्रै यसबारे औपचारिक कदम चालिने बताइएकाे छ।
केही समयअघि मुलुकमा भएको ‘जेन-जी’ आन्दोलनपछि संघीय राजनीतिमा आएको उलटफेर र प्रदेश सरकारहरूले ल्याएको बजेट वक्तव्यमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच बढेको तीव्र मतभेदका कारण यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो।
सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रीहरूको बर्खास्ती र सामूहिक राजीनामाको शृङ्खला चलिसकेका बेला कोशीमा पनि सोही राजनीतिक कम्पन देखिएको छ।
एमालेसँगको गठबन्धन भत्किएसँगै कोशी प्रदेशमा कांग्रेसले आगामी राजनीतिक कदमका लागि तीन वटा मुख्य विकल्पहरू अगाडि सारेको छ।
पहिलो विकल्पका रूपमा केन्द्रमा एमालेसँग पुनः सहकार्यको वातावरण बन्ने परिस्थिति सिर्जना भएमा त्यसैलाई निरन्तरता दिने, दोस्रो विकल्पका रूपमा एमालेसँगको सहकार्य पूर्ण रूपमा अन्त्य भएमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) तथा अन्य साना दलहरूसँग मिलेर नयाँ सरकार गठन गर्ने र यी दुवै अवस्था नबनेमा कांग्रेस सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्ने रणनीति तय गरिएको छ।
नयाँ समीकरणका लागि कांग्रेस सभापति गगन थापा र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच केन्द्रमा सघन संवाद भइरहेको पृष्ठभूमिमा प्रदेशमा यी विकल्प अघि सारिएका हुन्।
हाल कोशी प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट एक राज्यमन्त्रीसहित पाँच जना मन्त्री सहभागी छन्। जसमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवारसहित उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री इस्राइल मन्सुरी, स्वास्थ्य मन्त्री मानबहादुर लिम्बू, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री भीम पराजुली र भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री शोभा चेम्जोङ रहेका छन्।
