झापा, १४ असार । झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाको न्यायिक समितिले हरेक वर्ष दर्ता हुने अधिकांश उजुरीको समयमै फर्छ्योट गर्दै आएको छ। समितिले सामान्य प्रकृतिका विवादलाई वडा मेलमिलाप केन्द्रमार्फत समाधान गर्दै स्थानीयस्तरमै न्याय उपलब्ध गराउने कामलाई प्राथमिकता दिएको छ।
उजुरी प्रशासक तथा अधिकृत छैटौँ ज्योति न्यौपानेका अनुसार वर्षेनी एक सयभन्दा बढी उजुरी दर्ता हुने गरेका छन्। तीमध्ये अधिकांश समितिबाट फर्छ्योट हुने गरेका छन् भने केही उजुरी वडा मेलमिलाप केन्द्र वा अन्य सम्बन्धित निकायमा पठाइने गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ १३ गतेसम्म १४९ वटा उजुरी दर्ता भएकामध्ये ५३ वटा फर्छ्योट भएका छन् भने ९४ वटा वडा मेलमिलाप केन्द्रमा पठाइएको छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन हुने व्यवस्था छ। सोहीअनुसार बिर्तामोड नगरपालिकामा उपप्रमुख नगेन्द्रप्रसाद संग्रौलाको नेतृत्वमा न्यायिक समितिले काम गरिरहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दर्ता भएका १४७ उजुरीमध्ये ८९ वटा तथा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दर्ता भएका १४३ उजुरीमध्ये ९६ वटा फर्छ्योट भएका थिए। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अवस्थाबारे उजुरी प्रशासक ज्योति न्यौपाने।
नगरपालिकाले सामान्य प्रकृतिका विवाद वडा मेलमिलाप केन्द्रमार्फत समाधान गर्ने नीति लिएको छ। यसले नागरिकलाई आफ्नै समुदायमा सहज र छिटो न्याय पाउने वातावरण बनेको नगर उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक नगेन्द्रप्रसाद संग्रौलाको भनाइ छ।
न्यायिक समितिका सदस्य खडानन्द निरौलाका अनुसार सम्बन्ध विच्छेद, सिमाना विवाद, मानो–चामल भराइपाऊँ र लेनदेनसम्बन्धी उजुरी बढी आउने गरेका छन्। दुवै पक्षका भनाइ, प्रमाण र स्थानीय भद्रभलाद्मीको सुझावका आधारमा सकेसम्म मिलापत्र गराउने प्रयास समितिले गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो।
संयोजक संग्रौलाका अनुसार अन्य केही स्थानीय तहमा जस्तो निर्णयप्रति असन्तुष्ट पक्षबाट धम्की वा गालीगलौजको अवस्था बिर्तामोडमा हालसम्म देखिएको छैन।
अघिल्लो कार्यकालमा स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनअन्तर्गत न्यायिक कार्यसम्पादनमा बिर्तामोड नगरपालिकाको न्यायिक समिति झापामै उत्कृष्ट घोषित भएको थियो। तर, न्यायिक समितिका निर्णय कार्यान्वयनमा अझै चुनौती रहेको उजुरी प्रशासक ज्योति न्यौपाने बताउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार अदालतको तहसिल शाखासरह न्यायिक समितिलाई पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने थप अधिकार प्रदान गर्न सके स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन अझ प्रभावकारी बन्नेछ।
