काठमाडौं, २७ वैशाख । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा आम नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न ‘सुझाव संकलन पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको यो डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक, विषयविज्ञ र सरोकारवालाले विकासका प्राथमिकता र नीतिगत विषयमा आफ्ना सुझाव सिधै सरकारसमक्ष पठाउन सक्नेछन्।
सरकारका अनुसार नीति तथा कार्यक्रमलाई जनमुखी र व्यवहारिक बनाउन नागरिकका वास्तविक आवश्यकता तथा अपेक्षा समेट्ने उद्देश्यले यो पहल सुरु गरिएको हो। प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले नीति निर्माण प्रक्रियालाई सीमित प्रशासनिक घेराबाट बाहिर ल्याई जनसहभागितामूलक बनाउने लक्ष्यअनुसार पोर्टल सञ्चालन गरिएको बताएकी छन्।
यस पोर्टलको विशेषतामध्ये नागरिकले पठाएका सुझावको अवस्था र त्यसमा सरकारले गरेको प्रगतिबारे जानकारी लिन सकिने ‘सुझाव ट्र्याक’ सुविधा पनि रहेको छ।
सरकारले यो डिजिटल माध्यममार्फत नागरिक र राज्यबीचको दूरी कम हुने तथा सुशासनको अभ्यासलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास लिएको छ। इच्छुक नागरिकहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत आफ्ना सुझाव पठाउन सक्नेछन्।
