काठमाडौं, २० वैशाख । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेसँगै ठूलो संख्यामा पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्। अध्यादेशमार्फत १ सय १० भन्दा बढी कानून संशोधन गरिँदा विभिन्न सार्वजनिक निकाय र संस्थामा कार्यरत करिब १ हजार ५ सय ३४ पदाधिकारी पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको हो।
यो निर्णयअन्तर्गत नेपाल वायुसेवा निगम, गोरखापत्र संस्थान, शिक्षक सेवा आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, लुम्बिनी विकास कोष, पशुपति क्षेत्र विकास कोषलगायतका दर्जनौं संस्थाका पदाधिकारी प्रभावित हुनेछन्। साथै, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, लगानी बोर्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, बीमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड जस्ता अन्य महत्वपूर्ण निकायहरूमा रहेका पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त हुनेछन्।
सरकारले यस अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक निकायहरूको संरचना पुनर्संयोजन गर्ने, नियुक्ति प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने र प्रशासनिक उत्तरदायित्व तथा कार्यक्षमता बढाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
एकैपटक यति ठूलो संख्यामा पदाधिकारी पदमुक्त गर्ने व्यवस्थाले प्रशासनिक क्षेत्रमा व्यापक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, यसले सार्वजनिक संस्थाहरूको पुनर्गठन र कार्यशैलीमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने सम्भावना देखिएको छ।
