काठमाडौँ, ८ चैत । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सन्तुलित ढङ्गले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थसमितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उनले स्रोतसाधन र सीमामा रहेर बजेटमा सन्तुलन
काठमाडाैँ, ८ चैत । प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य विनोद चौधरीले सरकारी जग्गा हिनामिनामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको बताएका छन् । बाँसबारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा बिहानै बयान दिन
काठमाडौँ, ८ चैत । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीसँग केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबीले) बयान लिएको छ । सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आशङ्कामा सिआइबीले
काठमाडौँ, ७ चैत । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली समाजमा रहेको धार्मिक सद्भाव, सहिष्णुता र प्रजातान्त्रिक तथा उदार चरित्र विश्वका लागि अनुकरणीय दृष्टान्त भएको बताएका छन् । मुस्लिम आयोगको पाँचौँ वार्षिक
काठमाडौँ, ७ चैत । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नागरिकमा व्यावहारिक अनुभूति गराउने गरी कानुनले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारअनुसार काम गर्न गृहका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । सरुवा भई विभिन्न जिल्ला
काठमाडौँ, ७ चैत । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सांसद प्रकाश ज्वालाले बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्रालयको मात्रै नियन्त्रणमा मात्रै हुन नहुने धारणा राखेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष
काठमाडौँ, ७ चैत । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निवर्तमान अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले संसद्मा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका राम्रा नीतिलाई निरन्तरता दिँदै वर्तमान सत्ता
काठमाडौँ, ७ चैत । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता छानविन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने मागलाई यथावत राखेको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभा
काठमाडौँ, ६ चैत । सत्तारूढ पाँच दलले भारतले अतिक्रमण गरेको भनिएको नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रयास गर्ने घोषणा गरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा
काठमाडौँ, ६ चैत । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नयाँ समीकरण प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो पदका कारणले नबनेको स्पष्ट पारेका छन् । सरकारमा सहभागी पाँच राजनीतिक दलको ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा