के नेपालमा लोकतन्त्र छ ? छ भने सबल छ कि संकटमा छ ? यो लोकतन्त्र भन्ने प्रणालीको परिभाषा र व्यवहारमा यति ठूलो अन्तर किन देखिंदैछ ? सत्र सालमा राजा महेन्द्रकृत प्रजातन्त्रको चीरहरण नदेखेको, तर छयालीस सालको आन्दोलनमा सहभागी युवापुस्ता यतिबेलाको गणतन्त्र कालमा अधवैंशको ओराली हिंड्दै छ ।
तीन दशक भन्दा बढी लामो राजनीतिक उथलपुथल, दुई वटा आन्दोलन र युगान्तकारी परिवर्तनको साक्षी यो पुस्ता नेपाली लोकतन्त्रको विद्रूप तस्वीर देखेर आक्रोशित छ भने यो आक्रोश अस्वाभाविक छैन ।
संबिधानको चिसो अक्षरमा जेसुकै लेखिएको होस्, व्यवहारतस् मुलुकमा लोकतन्त्र छैन । यदि छ भने पनि त्यो खतरामा छ । तर यो खतरा पुराना दरवारिया शक्ति, सामन्त वा सैनिक जनरलहरूबाट छैन । लोकतन्त्र, लोकतन्त्र स्थापित गर्न लागिपरेकाहरूबाटै खतरामा छ ।
किन चाहियो बन्दूक ?
शीत युद्दको अन्त्य अघिको दुई दशक सम्म, रक्तपातपूर्ण हत्या, अपहरण र सत्ता पलटका घटना विश्वमा नै नियमित राजनीतिक गतिविधिका रुपमा स्थापित थियो । आणविक अस्त्रधारी विश्वका दुई ठूला शक्ति केन्द्रहरू बीचको द्वन्द र शक्ति सन्तुलनमा साना र गरीब मुलुकका प्रजातन्त्र बलीबेदीमा होमिनु सामान्य थियो । सन् १९७३ अगष्ट ११ मा दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र चिलीमा प्रजातान्त्रिक सरकारका राष्ट्रपति साल्भाडोर अलेण्डेको हत्या गरेर सत्तामा आएका अगस्टो पिनोसेलाई विश्वका ठूला प्रजातन्त्र भनाउँदा मुलुकहरूले काँधमा हात राखेर समर्थन गरेको ईतिहास त्यति पुरानो भैसकेको छैन ।
त्यसपछिका घटनाक्रम केलाउँदा अर्जेन्टिना, ब्राजील, डोमिनिकन रिपब्लिक, घाना, ग्रीस, ग्वाटेमाला, नाईजेरिया, पेरू, थाईल्याण्ड, टर्की, उरुग्वे सबैतिर यस्तै रक्तपातपूर्ण सत्ता पलट र प्रजातन्त्रको हत्या भएको उदाहरण छ । छिमेकी पाकिस्तान पनि यसबाट अछुतो रहेन । सन् १९७५ मा ईन्दिरा गान्धीले भारतमा लगाएको संकटकाल र राज्य शक्तिको चरम दुरुपयोग त विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र कहलाईन रुचाउने त्यो मुलुकको ईतिहासमा कालो धब्बा नै हो । नेपालमा ज्ञानेन्द्र शाहले सैनिक बलमा गरेको कू अन्तत दुई सय पचास बर्ष पुरानो शाहवंशकै शासकीय अवसानमा पुगेर टुङ्गियो । समय अनुसार जमाना परिवर्तन हुन्छ । यो प्रत्यक्ष तानाशाहीको निम्ति अनुकूल समय होईन ।
प्रजातन्त्रको हत्याका लागी अब बन्दूक पड्किनु पर्दैन । सडकमा सैनिक परेड हुँदैन। कसैको हत्या हुँदैन । तानाशाही यात्रा हेर्दा निकै सहज र शान्तिपूर्ण देखिन्छ । संबैधानिक निकायहरू आफ्नै ठाउँमा अस्तित्वमा रहन्छन् । जनताले भोट हाल्दै गर्छन् । निर्वाचित तानाशाहहरू आफ्नो प्रजातान्त्रिक चरित्रको मुकुण्डो च्यातिहाल्दैनन् । तर प्रजातन्त्रको मर्ममा प्रहार गर्ने “संबैधानिक” बाटो एउटा पनि छोड्दैनन् । उनीहरू भ्रष्टाचार बिरोधी अभियान, राजनीतिक स्थायित्व आदि ईत्यादि जस्ता लोक रिझ्याउने नारा दिन पोख्त हुन्छन । प्रेस बन्द हुँदैन, तर बिक्री हुन सक्छ ।
सन् २००० मा भेनेजुएलाका हुगो चावेज चुनाव मार्फत बैधानिक रुपले सत्तामा आए । तर सन् २००७ पुग्दा नपुग्दै उनले संबिधानमा अन्तरनिहीत शासकीय अधिकारको दुरुपयोग गरेर बैधानिक अधिनायकवादको चरण शुरु गरिदिए । उनी क्यान्सरले बितेपछि उनका उत्तराधिकारी निकोलस मदुरो सन् २०१४ को बिवादास्पद चुनाव पछि थप शक्तिशाली मात्र भएनन्, सन् २०१७ मा संबिधानसभामा एकल पार्टी बहुमतद्वारा संसदको अधिकार कटौती गरेर उनले अहिले सम्पूर्ण शक्ति आफूमा केन्द्रित गरेका छन् । बामपन्थी पृष्ठभूमिका मदुरो एक निर्वाचित तानाशाह हुन् । नेपालका बहुरंगी बामपन्थी नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मदुरोका भक्त हुन् । नेपालमा “बेला न कुबेला, भेनेजुएला” भन्ने उखान स्थापित गर्ने श्रेय पनि प्रचण्डलाई नै जान्छ !
भेनेजुएलामा जुन रुपले संबैधानिक कू मार्फत प्रजातन्त्रको हत्या भयो, पछिल्ला बर्षहरूमा जर्जिया, हंगेरी, निकारागुवा, पेरु, फिलिपिन्स, पोल्याण्ड, रसीया, टर्की, युक्रेन र छिमेकी श्रीलंकामा समेत यो उदाहरण देख्न सकिन्छ । यो क्रम जारी छ। नेपाल पनि यसको अपवाद होईन ।
सजावटको सामान
संबिधानको प्रस्तावना केलाउने हो भने, नेपाल एक लोकतान्त्रिक समाजवादी गणतन्त्र हो । सिद्दान्तमा गणतन्त्र त छ, तर व्यवहारमा लोकतन्त्र र समाजवाद बेपत्ता छ । मुलुकमा संघीय पद्दती लागु छ । तीन तहका आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका जस्ता निकायहरू छन् । राज्यमा आवश्यक शक्ति सन्तुलनको अवधारणा पनि आफ्नो ठाउँमा कायम छ । हरेक अंगको संबैधानिक अधिकार र कर्तव्यको समेत व्याख्या गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्दिकरण आयोग जस्ता संबैधानिक निकायहरू पनि अस्तित्वमा छन् । प्रहरी छ, प्रशासन छ । तर जनताले लोकतन्त्रको आशातित परिणामको अनुभव किन गर्न पाएको छैन ? यो प्रश्नको जवाफ सरल छ, तर समाधान जटिल ।
राजनीतिक दलहरू सैद्दान्तिक रुपले प्रजातन्त्र र संविधानका आधारस्तम्भ र पहरेदार दुवै हुन् । तर राजनीतिक दलका नाइकेहरू प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति ईमान्दार नहुँदा राज्यका निर्देशक सिद्दान्तहरू फगत एक आदर्श हुनपुग्छन्,जसको व्यवहारमा कुनै मूल्य हुँदैन । सजावटका सामान जतिसुकै चित्ताकर्षक किन नहुन, भोको पेटका लागि त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन । जनता भोको छ । संबिधान सजाईएको छ । दलका नाइकेहरू त्यसको वरिपरी स्वार्थको नाच नाच्दैछन् । संबैधानिक अंगहरू दलको तामा मादल र खैंजडी बजाउनमा मस्त छन् । नैतिक मूल्य र मान्यताको निरन्तर स्खलन जारी छ । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र जे भनेपनि, यो अवस्था पद्दतिका लागी खतराको संकेत हो ।
निकम्मा संबैधानिक अंगहरू
चुनाव हुन्छ । जनता राजनीतिक दलहरूले जारी गरेको घोषणापत्र पढेर बुझेर मतदान गर्दैन । यी घोषणापत्र झूठा बचनहरूका पुलिन्दा हुन् र व्यवहारमा यीनको कुनै अर्थ छैन भन्ने कुरा जगजाहेर छ । प्रजातन्त्रलाई सैद्दान्तिक आधार मानेर हिंडेको नेपाली कांग्रेस आफै प्रजातान्त्रिक छैन । गरिबका मसिहा दावी गर्ने बामपन्थी दलहरू भित्र प्रजातान्त्रिक संस्कारको आशा गर्नु निरर्थक छ । उदेकलाग्दो कुरा त, बामपन्थी दलहरू आफै नव पुँजीपति र आर्थिक दलालहरूका पनि दलाल भएका छन् । जनताको नजरमा सबै चोर हुन् । तर चुनावमा “सबै चोर हुन्, चोरैलाई भोट हाल्नुछ भने आफ्नै जातको चोरलाई भोट हाल्ने हो” भन्ने संस्कारको विकास हुँदैछ । लोकतन्त्रका लागि यो खतराको संकेत हो ।
जातीय र क्षेत्रीय आधारमा चुनाव जितेको शासक सिंगो मुलुकप्रति ईमान्दारीपूर्वक उत्तरदायी हुँदैन । यस्तो शासकले सय बर्ष पछिको समाजको कल्पना गर्न सक्दैन । उसको ध्येय पांच वर्ष पछिको चुनाव जित्ने अभिश्टमा केन्द्रित हुन्छ । दल र दलको सिद्दान्त देखाउने कुरामा सीमित हुन्छ र चुनाव जित्न पैसाको शक्ति र बाहुको बल आवश्यक हुन्छ भन्ने मान्यतामा हुर्किएका पेशेवर राजनीतिकर्मीहरूले हाँकेको मुलुकको प्रजातन्त्र संधै कमजोर हुन्छ ।
चुनाव जित्न दलाल पुँजीपतिहरू राजनीतिक दलका नाइकेहरूलाई देखादेखी लगानी गर्छन । सत्तामा पुगेपछि जनताको सवाल गौण र लगानीकर्ताहरूको स्वार्थ प्रमुख हुनु स्वाभाविक हो। हिजोसम्म राजनीतिकर्मीहरूमाथि लगानी गरेर फाईदा लिने व्यापारी र बाहुबलको भरमा चुनाव जिताउन ठेक्का लिने अपराधीहरू अब आफै राजनीतिमा पौडी खेल्न पल्किएका छन् । बिनोद चौधरी, उमेश श्रेष्ठ वा दीपक मनाङ्गे र गणेश लामा यसका उदाहरण हुन् । लोकतन्त्रका लागी यो खतराको संकेत हो ।
जनता भन्दा व्यापारी र अपराधीहरूको सहयोगमा चुनाव जित्ने बानी परेका दलका नाइकेहरूलाई आफू सत्तामा हुँदा चुनाव जित्न अनुकुल हुन्छ । त्यसैले गणतन्त्र अघि र पछिका प्राय सबै प्रधानमन्त्रीहरूले राजनीतिक स्थायित्वको नारा दिंदै असमयमै संसद भंग गर्ने प्रयास गरिआएका छन् ।
संसद भंग गर्ने हरेक प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको विवाद न्यायपालिकामा पुगेको छ । राजनीतिकर्मीहरूको कोटाबाट जागीर खाएका न्यायाधीशहरू न्यायको सिद्धान्त भन्दा सत्ताको मोलमोलाईप्रति बढी आशक्त हुन्छन् । नेपालको ईतिहासमा एकपटक बहालवाला प्रधानन्यायाधीशले कार्यकारी अधिकार सहित चुनावी सरकार हाँकेको हास्यास्पद नजीर स्थापित भैसकेको छ । न्यायपालिका र कार्यपालिका भागबण्डाको आधारमा राजनीतिक पानी फोहोर पार्न अभ्यस्त भैसके भन्ने कुराको पछिल्लो उदाहरण, चोलेन्द्र शमशेर माथि सरकारले लगाएको महाभियोगलाई मुलुकले सामान्य रुपमा लिएको छ ।
चोलेन्द्र शमशेरले गरेका गैर न्यायिक कृत्यहरूको विस्कुन सडकमा पोखिएर सुकिसक्दा समेत कानमा तेल हालेर बसेको सरकार अचानक न्याय व्यवस्थामा देखापरेको विकृति हटाउन किन जुर्मुरायो, सबैले बुझेका छन् । तर सबै चूप छन् । सबैलाई लोकतन्त्रको दन्त्यकथा हालेर संबैधानिक तानाशाह हुने हुटहुटी छ । लोकतन्त्रका लागि यो खतराको संकेत हो ।
निर्वाचित तानाशाहहरूको कुत्सित आकांक्षामा अंकुश लगाउन संविधानले व्यवस्था गरेका अंगहरू पर्याप्त हुँदैनन्, बरु उल्टै ती निकायहरू सम्भावित तानाशाहहरूको राजनीतिक हतियार हुनपुग्छन भन्ने तीतो सत्य नेपालमा एक भन्दा धेरै पटक सावित भैसकेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्दिकरण आयोगमा “आफ्ना” मान्छेलाई नियुक्ति दिएर आफू बच्ने र बिरोधी तर्साउने कार्य लोकतान्त्रिक संविधानले राज्यलाई दिएको अधिकारको चरम दुरुपयोग हो । तर समाजले जब यस्ता जघन्य कृत्यलाई सामान्य रुपले लिन थाल्छ, त्यो लोकतन्त्र खतरामा परेको संकेत हो ।
लोकतन्त्रको परीक्षा अब फेरी यस्ता निर्वाचित तानाशाहहरूको उदय होला वा नहोला भन्ने सतही विश्लेषणबाट मात्र हुँदैन । मूल कुरा यस्ता परजीवीलाई सत्तारोहणबाट कसरी रोक्ने भन्ने हो । संविधानको रक्षा गर्ने मूल जिम्मेवारी राजनीतिक दरहरू र सचेत संगठित नागरिक समाजको हो । तर नेपालको सन्दर्भमा स्वयं यी संस्था र शक्तिहरू नै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति कति प्रतिबद्द छन् रु यो प्रश्न आफैमा अर्थपूर्ण छ । लोभ, डर, अवसरवाद र स्वार्थले बशिभूत राजनीतिक दल, नाइके र मतदाताहरूको देशमा प्रजातन्त्र सन्धी संकटमा छ । त्यसैले नेपालको लोकतन्त्र पनि संकटमा छ ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा आफूलाई मूलप्रवाह ठान्ने राजनीतिक दलका केही नाइकेहरूको तात्कालीक स्वार्थका खातिर, राष्ट्रिय बहस बिना हतारमा जारी गरिएको यो संबिधान आफैमा अपूर्ण छ । मधेसी मूलका तात्कालिन राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले संबिधानसभामा टाउको ढोगेर अनावरण गरेपनि यो संविधानलाई उनकै मुलको र मुलुकको आधा जनसंख्याले आत्मसात गरेको छैन । यो संबिधानप्रति उनीहरूको अपनत्व छैन ।
भारतीय नाकाबन्दीलाई खुलेआम सहयोग गरेर आधा सय शहिद जन्माउने मधेस आन्दोलनका नेताहरू आफै यही संबिधान अन्तर्गत सत्ताको चास्नीमा डुब्न पुगेका छन् । राजावादी दलका नाइकेहरू गणतन्त्रलाई विश्वकै उत्कृष्ट संबिधान भन्दै सट्टा साझेदारी गर्न हामफालेको पनि देखिएकै छ । अवसरवादको खेल जब चलिरहन्छ, लोकतन्त्र संधै खतरामा हुन्छ । त्यसैले नेपालको लोकतन्त्र संविधानको खोष्टामा मात्रै जीवित छ । लोकतन्त्र व्यवहारमा मरिसक्यो । श्रोत: INS NEWS-स्वतन्त्र समाचार
राजेश मिश्र, संयुक्त राज्य अमेरिकामा स्वतन्त्र रूपमा सञ्चारकर्म गर्नुहुन्छ।
