काठमाडौँ, १६ साउन । नेपाल सरकार सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न गृहकार्यमा जुटेको छ । यसका लागि छुट्टै नियम, कानुन वा ऐन के ल्याउने भन्ने विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भएको सामाजिक सञ्जालको नियमनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न गृहकार्य सुरु भएको जानकारी दिए । उनले विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीबिच सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थापन र नियमनका विषयमा के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रारम्भिक चरणमा छलफल भएको बताए ।
उनले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थापन र नियमनका लागि कस्तो कानुनी प्रावधान उल्लेख गर्दा ठिक होला भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत समेत सुझाव माग गरेका थिए । उनका अनुसार त्यसरी सुझाव माग गरिएकोमा हालसम्म विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाबाट ५० भन्दा बढी विषयमा सुझाव आएको जानकारी दिए ।
“सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन र नियमन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीबिच प्रारम्भिक छलफल भएको छ,” मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले भने, “मङ्गलबार दूरसञ्चार प्राधिकरण, प्रेस काउन्सिललगायतका नियामक निकायसँग छलफल गर्छौं । त्यसपछि यस क्षेत्रका विज्ञहरूसँग परामर्श तथा छलफल चलाउँछौँ । अनि मात्र कस्तो नियम, कानुन वा ऐन निर्माण गर्ने भन्ने टुङ्गोमा पुग्छौँ ।”
उनले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरू सबैभन्दा बढी संवेदनशील हुनुपर्ने, त्यसपछि नेपाल सरकारको भूमिका रहने र प्रयोगकर्ताले समेत सामाजिक सञ्जालमा के राख्ने नराख्ने भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्ने बताए । उनले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सही रूपमा हुन सके धेरै राम्रा काम गर्न सकिने तर यसको दुरुपयोगले सामाजिक सद्भाव बिग्रने उल्लेख गरे ।
“सामाजिक सञ्जाल नियम र व्यवस्थापनका लागि पहिलो चरणमा शैक्षिक तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र कानुनको पालना भएरनभएकोतर्फ सरकार लाग्नुपर्छ,” उनले भने, “हामी यही विषयमा छलफल र परामर्श थाल्दै छौँ । यो विषयमा यसअघिको सरकारले काम थाले पनि त्यति बेला अघि बढ्न सकेन ।”
यसअघि गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा सञ्चारमन्त्री हुँदा नेपाल सरकारले ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ल्याएको थियो । तत्कालीन सरकारले सो विधेयकले पत्रकारिता क्षेत्रका लागि नभई सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि ल्याइएको स्पष्ट पारे पनि सरोकारवालाले त्यति बेला सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता खोस्न खोजेको भन्दै चौतर्फी आलोचना गरेपछि सो विधेयक थन्किएको थियो ।
