कुमार क्षेत्री । हिन्दुको मात्र भनिएपनि वडादशैं आम नेपालीको एउटा महान् चाड हो । यो चाडप्रती बिमती राख्नेहरुको संख्या पनि उल्लेख्य नै छ । तर, सबैलाई नै यसले केही न केही प्रभाव पारेर जान्छ । यो चाडको आगमनसगै खाद्य सामाग्री र लत्ताकपडा लगायत दैनिक उपभोग्य बस्तुको मुल्य चर्को रुपमा बढ्ने गरेको प्रचलन छ । मिसावट सहितका कम गुणस्तरीय सामाग्रीले सम्पुर्ण बजार कब्जा गरेका हुन्छन् । अनुगमनका नाममा कर्मचारीहरु पनि दशैंछेक बालिघरे शैलिमा छड्के जाँचमा निस्कने गरेका छन् । मापदण्ड पुरा नगरेका सामाग्री नष्ट गरिदैछ भन्ने देखाउन सम्बन्धित निकाय यसो दुईचार ठाँउमा छापा मारेजस्तो पनि गर्ने गरेको छ । उद्योग बाणिज्य संघले पनि कालाबजारियाका बिरुद्ध जाईलागेको जस्तो पनि गर्छ । तर, दशैंको मुखमा बर्षैपिच्छे हुनेगरेको कालोबजारी आजसम्म रोकिएको छैन ।
अर्थशास्त्रकाबिज्ञलाई दशैंमा मूल्य किन बढेको होला ? भनेर सोधियो भने उत्तर यस्तो आउँछ– ‘मूल्य बढ्यो भने माग घट्छ । मूल्य घट्यो भने माग बढ्छ । दशैंमा हरेक बस्तुको मूल्य बढ्ने भएकोले माग घट्नु पर्ने हो तर यहाँ त अर्थशास्त्रको मूल्य र मागको सिद्धान्त बिपरित भएको छ । कही न कही गडबढी हुनपर्छ ।’ ब्यवहारिक कोणबाट हेर्दा कस्तो परिस्थितीमा मूल्य बृद्धि हुन सक्छ ? आमउपभोक्ताले बुझन पाएको अवस्था छैन । एक घण्टा अगाडि घाम लागिरहेको बेला २ सयमा बिक्रि भइरहेको छाता पानी बर्षीने बित्तिकै ४ सय मूल्य परिहाल्छ । एकहजारमा पाइरहेको ज्याकेट २ दिन शितलहर चल्यो भने २ हजार वा २५ सय मूल्यको हुन्छ । १५ दिन अगाडी तयार गरेको लड्डु तथा मिठाइहरु कहिल्यै पनि बासि हुदैनन् । नसिद्धिउन्जेल साजि नै भइरहन्छन् । त्यही त मिठाइ पसलहरु बढेका बढ्यै छन् त । काल्पनिक कथा जस्तो लाग्ला, परिक्षण गरे हुन्छ, यथार्थ यस्तै छ । नेपाली बजार र उपभोक्तावीचको जिवन्त सम्बन्ध यही हो ।
राजनीतिक अस्थिरताको कारण देश लामो युद्धमा फस्यो भने आर्थिक अवस्था तहस–नहस हुन पुग्छ । आर्थिक विच्श्रृङखलताको कारण तेजि र मन्दिको उतार–चढाव भयो भने लगानीकर्ता असुरक्षित हुने भएकोले आर्थिक कारोबार ठप्प पनि हुने गर्छ । भूकम्प, आँधिबेहरी र बाढीपहिरो जस्ता दैविप्रकोपका कारणले देश संकटकालीन अवस्थासम्म पुग्न सक्छ । युद्ध, तेजि–मन्दि र प्राकृतिक बिपत्तिका कारणहरुबाट राष्ट्रको अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको अवस्थामा बाहेक कुनैपनि बस्तुको मूल्य बढ्नु किमार्थ जायज हुन सक्दैन । उल्लेखित अवस्था हाम्रो देशमा नभएको बिद्यमान स्थितीमा मूल्य बढ्नु भनेको कालोबजारी हो । यदि कालोबाजारी होइन भने के कती कारणले बर्षैपिच्छे र चाडबाडैपिच्छे हरेक बस्तुको मूल्य किन बढ्छ ? नागरिकलाई कारण सहित चित्तबुझ्दो उत्तर दिनु राज्यको दायित्व हो । जिन्सी सामग्रीको परल मोलको २० प्रतिशत भन्दा बढि नाफा राखेर उपभोक्ता ठगि गर्न नपाइने ऐनमा ब्यवस्था छ । उपभोग्य बस्तुको परल मूल्य कति हो ? थाहा नभएपछि २० प्रतिशत नाफा सहित उक्त बस्तुको खुद बिक्रिमूल्य कतिसम्म हुन सक्छ ? भन्ने सुचनाको हकबाट आमनागरिक बञ्चित छन् । प्रत्येक ब्यापारीको पसलमा उपभोक्ताले देख्नेगरी मूल्यसुची टाँसिनु अनिवार्य हुन्छ । कानुनी मापदण्ड पूरा नगरेका पसलहरुलाई कार्वाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन तिघ्रा कमाइरहन जरुरी छैन । मूल्यमा मात्र अनियमितता होइन, यहाँ त परिमाण अनुसारको नापतौल पनि नभएको भयानक स्थिती छ । गुणस्तरहिन सामग्री मिसावट गरी गुणस्तरीय लेवल लगाएरसम्म उपभोक्ताको हुर्मत लिने काम भएको छ यहाँका कालाबजारियाबाट । सम्बन्धित निकायका कर्मचारी दशैंजस्तो चाडपर्वको मुखमा उपभोक्ताको हितको निम्ति भन्दै बजार–बजार चाहार्ने परम्परा पनि नभएको होइन । बजार अनुगमन भन्दापनि दशैखर्च जुटाउन हिडेजस्तो मात्र देखिन्छ । उद्योग बाणिज्य संघका पदाधिकारीहरु स्वयम् उपभोक्ता पनि हुन् । बाणिज्य संघ नै कालोबजारीयाको नियन्त्रणमा हुने भएकोले औँलो उठाइसक्दा बाणिज्य संघबाटै बिदा लिनुपर्ने भयले बिचराहरु चुप लागेर बस्नुको बिकल्प छैन । चर्को मूल्य, परिमाण भन्दा कम तौल र गुणस्तरहीन सामग्रीको मिसावटका कारण आम उपभोक्ताहरु ठगिनु सामान्य जस्तो भएको छ दशै बजार ।
बच्चा–बच्ची र बुढापाकाहरुका लागि मिठोमसिनो खाने, नयाँ लत्ताकपडा फेर्न र आफन्तजनसँग भेटघाट गर्न पाइने अवसरले गर्दा दशैं उत्सवको रुपमा आउँदो रहेछ । घर धान्ने मुलिको लागि दशैं चाड नभएर दशा साबित भएको छ । संस्कृती न हो, भाग्न कहाँ पो पाइदो रहेछ र ! सानो बच्चाले आमासँग भन्छ– ममी ठूला घरमा दशैंका लागि लामो कान भएको ठुलो घोर्ले खसी ल्याएको छ । हाम्रो चाही कहिले ल्याउने ममी ? अनि नि ममी ! मेरो साथिलाई त जुत्ता पाइन्ट र टि–सर्ट पनि ल्याइदिएको रहेछ । कस्तो राम्रो रहेछ ममी । हाम्रो चाही कहीले ल्याउने ममी ? भन्दा चाँडै ल्याउने बाबु भन्दै बच्चाले नदेख्ने गरी भक्कानिएर आँशु बगाउनु भन्दा बिकल्प छैन आमाहरुसँग । ममी आँखामा के भयो भनी सोध्दा होइन बाबु कसिंगर परेछ भनेर बनावटी उत्तर दिदै भारि मन बनाएर कस्टकर रुपमा दशैं टार्नु परेको ब्यथा छ । झन् कुलतमा फसेकाले त जाँडरक्सिको भोजभतेर पनि त्यही बेलामा चलाउनुपर्ने अनि जुवा–तासको खाल पनि । नखेल्नु जुवा र तास, धनको नास, जीवनको बनिबास बोलको लोकगीतलाई कालजयी बनाउदै महान्चाड दशैंले बिदा लिने गरेको निरन्तरता कायमै छ ।
आर्थिक हैसियत राम्रै बनाएकाका लागि त त्यती गाह्रो छैन तर सामान्य जागिर, किसानी–मजदुरी, ब्यापार र बैदेशिक रोजगारीबाट जीवीका गर्ने ठूलो हिस्सालाई दशैं खतराको सुचक जस्तो भएको छ । जिवनको उर्वर समय खाडी मुलुकमा बिताई आर्जेको सम्पती दशैं मान्नमै खर्चिनुपर्ने भएकोले बुढेसकालका लागि आर्थिक जोह गर्न नसकिने अवस्था समेत पैदा भएको छ । यस महान् चाडलाई खुसि र उल्लासको पबित्र पर्वमा रुपान्तरणको जरुरी छ । तडक–भडक गर्नु हुँदैन भन्ने उपदेशले मात्र हुनेवाला केही छैन । साच्चै नै यो चाडलाई खुसी बाड्ने चाडको रुपमा हेर्ने, देख्ने र भोग्ने चाहना पुरा गर्न सम्बन्धित निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नुपर्छ । प्रत्येक पसलमा बस्तुको मूल्यसुची टाँसी एकरुपतामा बजारमूल्य कायम गर्न सक्नुपर्छ । नापतौलको नियमित रुपमा नियमन गर्न राज्यले ब्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । मिसावटमुक्त गुणस्तिरीय बस्तु मात्र बिक्रीगर्ने वातावरण बनाइनु पर्दछ । जाँड–रक्सी तथा मदिराजन्य पदार्थको खानपिनमा कडाई गरिनु पर्दछ । मनोरञ्जनका नाममा जुवातासका खाल पूर्णरुपले नियन्त्रणमा लिन सक्नु पर्दछ । सारमा भन्नु पर्दा कालाबजारीया र तस्करको एजेन्ट नबनी राज्यले आफ्नो कर्तब्य पूरा गर्दिए मात्र दशैंमा नेपाली जनताले बेहोर्दै आएको दशा अन्त्य हुने थियो । पीँडै–पीँडाको गहैं भारी बोकाएर बिदा लिने गरेको दशैंले खुसी बाँडेर जाने नयाँ परम्पराको शुरुवात हुने थियो ।
कालोबजारीयालाई नियन्त्रण गर्न राजनीतिकदलहरुले आफ्ना संगठनमार्फत प्रत्येक पसलमा वस्तुको परल मोल अनुसारको मूल्यसुची टाँस्ने अभियान नै ल्याउँदा राम्रो हुन्छ । सरकारबादीदलहरु यस्तो अभियानमा सामेल हुन हिच्कीचाए भने प्रतिपक्षी दलहरुले उपभोक्ता नागरिक मञ्च गठन गरी कालोबजारीया र नालायक सरकारका बिरुद्ध भीषण आन्दोलनको जेहाद छेड्न सक्नु पर्दछ । महंगी र कालोबजारी नियन्त्रणको आन्दोलनमा सहभागी हुन प्रदर्शनकारीको अभाव होला की भन्न पर्दैन । आम नागरिकको हितको निम्ति हुने गरेका आन्दोलनमा प्रदर्शन मात्र होइन, बलिदानी गरेको जिउँदो इतिहास आलै छ । प्रजातान्त्रिक समाजवाद, बैज्ञानिक समाजवाद र हिन्दू राष्ट्र नेपाल प्राप्त नभएसम्म कालोबजारी नियन्त्रण सम्भव छैन भन्ने दलहरुको स्पष्ट धारणा हो भने नागरिकले उपभेक्ता मञ्च गठन गर्दै स्वतस्फुर्त ढङ्गबाट आन्दोलन उठान गर्नुको बिकल्प छैन ।
