'देश नबुझेर यी न्यायाधीशले त्यस्तो फैसला गरे । म किन मान्छु त्यो निर्णय ?' नेपालको सर्वोच्च अदालतमाथि यस्तो आक्रोश पोख्ने उपराष्ट्रपति परमानन्द झा कुनै बेला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश थिए । सर्वोच्च अदालतले उपराष्ट्रपति पदको सपथ नेपालीमा लिन भनेपछि उनी अदालतमाथि यतिविघ्न खनिएका थिए । त्यसबेला कुनै न्यायाधीशको आचरण र क्षमतामा होइन, सिङ्गो न्यायालयको निर्णयमाथि प्रश्न उठाइएको थियो । तर पहिचानको राजनीतिक मुद्दा चुलिएको पृष्ठभूमिमा सर्वोच्च अदालत आफ्नै एक पूर्व सहकर्मीमाथि 'हाजिर हुन आफैं उपस्थित हुनु' भन्नसक्ने हालतमा थिएन ।
न्यायालयको मर्यादा र जनविश्वास बढाउने औजार कुनै न्यायाधीशको अहंकारको डन्डा हुनु हुन्न ।
मुलुकमा पटक-पटक प्रधानमन्त्री भएका स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कुनै बेला कम खिल्ली उडाएका थिएनन्, अदालतको । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विरुद्ध उजुरी गर्न गएका कोइरालाको निवेदन अदालतले खारेज गरिदिएपछि उनको आक्रोशको सीमा रहेन । उनले 'यो अदालतलाई नारायणहिटीभित्र सारिदिए हुन्छ' सम्म भने । तर त्यसबेला कसैलाई पनि यो अवहेलनाको विषय हो जस्तो लागेन र कोही पनि निवेदन बोकेर
अदालत गएनन् ।
अर्को उदाहरण छ, एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईको । आठजना जर्नेलहरूको म्याद नथपेर अवकाश दिने तत्कालीन रक्षामन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल'को निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्टाइ दिएपछि भट्टराईको आक्रोश साँच्चिकै असन्तुलित रूपमा प्रकट भएको थियो । उनले न्यायाधीशलाई यतिसम्म भनेका थिए, 'हिम्मत भए मलाई कारबाही गरेर देखाउ ।' तर सर्वोच्च अदालत र कानुनी क्षेत्रमा त्यस्ता कुनै 'हिम्मती' देखिएनन् ।
एउटा दलले नै न्यायालय विरुद्ध आक्रोश व्यक्त गरेको उदाहरण १२ भदौ २०५२ को फैसला छँदैछ । अदालतको फैसलाका कारण आफ्नो अल्पमतको सरकार ढलेपछि नेकपा (एमाले) ले जुलुस निकालेर अदालतको सातो टकटक्याएको थियो । अदालती आदेशका कारण एमाले सरकार छाड्न राजी भए पनि सडकमा चर्को प्रतिक्रिया दियो । झन्डै २० वर्ष अगाडिको यो घटनामा न्यायालयले 'कसैले आफ्नो आदेश मानेपछि', 'बाहिर उसले के भन्यो' भनेर वास्ता गरेन ।
अदालतको अवहेलना भनेको के हो ? पहिलोपटक कानुन बन्न गइरहेको हुँदा बहस भएको मात्रै हो, अदालतभित्र र बाहिर वर्षौंदेखि यसबारे छलफल भएको छ र एक प्रकारको मान्यता स्थापित भएको छ । दर्जनौं मुद्दामा फैसलाको माध्यमबाट स्वयम् सर्वोच्च अदालत नै बोलेको छ । अवहेलनाको सीमा के हो ? प्रेसले कहाँनेर ध्यान दिनुपर्छ ? गल्ती सच्याउने काम भनेको के हो ? कस्तासम्मका गल्तीहरू अदालतको अवहेलनामा पर्दैनन् ? हाम्रा आफ्नै व्याख्या विश्लेषणको भण्डार छ । त्यसलाई कानुनमा सूत्रबद्ध गरे पुग्थ्यो ।
छिमेकी मुलुक भारतमा तीन दशकदेखि यो कानुन प्रयोगमा छ । यस अन्तर्गतका फैसलामार्फत स्पष्ट विधिशास्त्र नै स्थापना भइसकेको छ । त्यसैलाई सिको गरे पनि पुग्छ । राजनीतिमा मात्रै होइन, कानुनी प्रणाली भित्र्याउन पनि हामीले धेरै त्यतैको सिको गरेका छौं । यसमा पनि हामीले भारतको अनुभवलाई समेटेका छौं भनेर हाकाहाकी भन्दा के बिग्रन्छ ?
विधिशास्त्रका अनुसार, अवहेलनाको केन्द्रीय प्रश्न नियतसँंग रहन्छ । त्यो काम उसले नियतवश, योजनाबद्ध तरिकाले न्यायालयलाई अपमानित गर्न वा त्यसको शाख गिराउन गरेको हो/होइन भनेर हेरिनुपर्छ । जस्तो कि अदालतले सुनवाइ गरिरहेको ठाउँमा उपस्थित भएर अवरोध गरेमा, अदालतको फैसला मान्दिन भनेमा अथवा फैसला कार्यान्वयन हुन नदिन जोरजबर्जस्ती गरेमा त्यो काम अदालतको अवहेलना हो । यसमा कारबाहीको गुन्जायस रहन्छ ।
भारतको कानुन 'द कन्टेम्पम्ट अफ कोर्ट १९७१' मा अवहेलना हुन 'सोचविचारपूर्वक गरिएको', 'योजनाबद्ध कार्य', 'स्पष्ट अनुदार भएको हुनुपर्ने' भनिएको छ । तर निर्दोष रूपमा गरिएको प्रकाशन वा प्रसारण, स्वतन्त्र र तथ्ययुक्त रिपोर्टिङ, स्वस्थ्य आलोचनालाई अवहेलना नमानिने व्यवस्था कानुनमा छ । सारमा स्वस्थ, तथ्यमा आधारित, परिस्थिति र प्रमाण पुर्याएको विषय अवहेलना हुँदैन । असल नियतले गरिएको टिप्पण्ी अवहेलना हुँदै होइन । समाचार वा रिपोर्टिङको अन्तरवस्तु जत्तिकै महत्त्व यहाँ सम्बन्धित व्यक्तिको नियतलाई दिइएको छ ।
हाम्रो आफ्नै अनुभव पनि उल्लेख गर्नलायक छ । अदालतले अपवादबाहेक आवेशमा आएर गरेको टिप्पणीलाई अवहेलना मानेको छैन । यदि त्यो आवेश प्रेरित भनाइ अवहेलनाको विषय हुने भए उपराष्ट्रपति परमानन्द झा, पूर्व प्रधानमन्त्रीत्रय गिरिजाप्रसाद कोेइराला, मनमोहन अधिकारी र डा.बाबुराम भट्टराईलाई सजाय भइसकेको हुनुपथ्र्यो । यसले के स्पष्ट गर्छ भने कसैले अदालतलाई यसो भन्यो भन्नुमात्र अवहेलना हुन पर्याप्त छैन, त्यसको नियत र कार्य योजनाबद्ध रूपमा भएको हो भन्ने नै पुष्टि हुनुपर्छ ।
अहिले आएर न्यायाधीशको चरित्र र आचरणलाई पनि अदालतको अवहेलनाभित्र पार्न खोजियो । झट्ट हेर्दा यो सामान्य लागे पनि यसका पछाडि प्रेसलाई हतोत्साहित गर्ने गम्भीर षडयन्त्र लुकेको छ । पञ्चायतकालमा झैं दरबार, सेना र अदालतप्रति प्रेसले हेर्दै नहेरोस् भन्ने अभिप्राय अदालतको हकमा अहिले पनि कायमै राख्न खोजिएको छ । जस्तो कि प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ (ख) मा 'अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको काम, कारबाही वा निर्णयमा अनुचित प्रभाव पार्ने, अदालतप्रतिको जनआस्थामा आँच पुर्याउने, अदालतको न्यायिक काम कारबाहीप्रति सर्वसाधारणमा भ्रम उत्पन्न गराउने वा त्यस्तै प्रकृतिका भ्रमपूर्ण वा झुट्टा विवरण प्रकाशन गर्ने तथा विचार अभिव्यक्त गर्ने' कामलाई अदालतको अवहेलना भनेर परिभाषित गर्न खोजिएको छ ।
यसलाई अझ ब्यापक बनाउँदै दफा ४ को (घ) मा 'अदालत वा न्यायाधीशबाट भएका निर्णय, आदेश वा अन्य कुनै कार्यलाई लक्षित गरी कुनै भ्रमपूर्ण वा अपमानजनक आरोप वा लाञ्छना लगाउने' कामलाई अवहेलना मान्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस भित्रको 'अन्य कुनै कार्यलाई' भन्ने व्यवस्था यति ब्यापक छ कि यसमा न्यायाधीशको विवेक नै कानुन मान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । सक्षम र चरित्रवान न्यायाधीशको हकमा बेग्लै कुरा तर अहिले कुनै व्यक्ति कसरी नेपालको न्यायाधीश हुन्छ भन्ने थाहा पाउनेहरूलाई यो प्रस्तावित व्यवस्था पचाउन मुस्किल पर्छ ।
यी दफाहरू कायमै रहेमा नेपालको न्यायालयभित्र छिरेको एउटा कुनै मुद्दाका बारेमा सार्वजनिक छलफल र टिप्पणी गर्ने बाटो बन्द हुनेछ । '२ वर्षमा छिनिसक्नु पर्ने मुद्दा ६ वर्षमा नसकिएको' भन्न पनि पाइन्न । 'अदालतको काम, कारबाहीमा सर्वसाधारणमा भ्रम उत्पन्न गराउने' भन्ने वाक्यांशले न्यायालयभित्रका कमीकमजोरी प्रेसमार्फत थाहा पाउने नागरिक अधिकारमाथि नै हस्तक्षेप हुनपुग्छ । त्यसैगरी 'भ्रमपूर्ण र झुट्टा विवरण प्रकाशन गरेमा' भन्ने वाक्यांश गलत ठाउँमा प्रयोग गरिएको छ । प्रेसले सार्वजनिक स्वार्थको रक्षा गर्ने उद्देश्यले असल नियतले कुनै कुरा उल्लेख गर्दागर्दै पनि उसको काबु बाहिरको परिस्थितिले गर्दा त्रुटि हुनगएमा क्षमा माग्न पाउँछ । यो हाम्रो र संसारभरिको असल प्रचलन हो । त्यसो हुँदा सबै झुटा प्रकाशन वा प्रसारणहरू अदालतको अवहेलनाका विषय हुँदैनन् । व्यक्ति विरुद्धका विषयमा आवश्यक पर्दा न्यायालयभित्र मर्कापर्ने जोकोही पनि उजुरी लिएर प्रेस काउन्सिल नेपालमा जान पाउनुपर्छ । काउन्सिल जान अल्छी गरेर अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्न पाउने छुट कानुनमा दिइनुहुन्न ।
त्यसैगरी यो दफामा उल्लिखित 'अनुचित प्रभाव' परिभाषित हुनुपर्छ । अन्यथा अहिलेजस्तै जुन न्यायाधीशको पृष्ठभूमि, योग्यता र कार्यक्षमतामाथि प्रेसले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठायो, उसैको बेञ्चले सुनवाइ गर्ने मौका पाइरहने हो भने क्षणभरमै अनुचित प्रभाव ठहर हुने सम्भावना कायम रहन्छ ।
अदालत र प्रेससम्बन्धी अहिले दुईवटा काम सँगसँगै भएको छ । 'पटक-पटक पेसी सर्यो भनेर लेखेपनि अवहेलनामा कारबाही चलाउन मिल्ने' खालको कानुन मस्यौदा संसदमा छ । अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रको अग्रणी सञ्चार संस्था कान्तिपुर दैनिक अवहेलना मुद्दा झेलिरहेको छ । ११ पेज लामो अन्तरवस्तुका हिसाबले पूर्ण फैसला लाग्ने त्यो 'आदेश'को सार न्यायाधीशको विगत, आचरण र उसको कार्यक्षमता सम्बन्धी समाचार प्रकाशन गरेको भन्ने देखिन्छ । यसैलाई आधार बनाएर अवहेलनाको मुद्दा चलिरहेको छ । समग्रमा आउन लागेको कानुन र आइसकेको आदेशको मर्म एउटै छ ।
अवहेलना सम्बन्धी विधेयक संसदमा पुगेको परिस्थिति छ भन्दैमा न्यायालय र प्रेसका दायित्व र सीमाहरू हेरफेर हुन्नन् । प्रेससंँग पनि संवैधानिक, कानुनी र संसारभर प्रचलित असल अभ्यासद्वारा स्थापित शिद्धान्त र मान्यताहरू छन् । तिनको पालनामा अघि बढ्न नेपाली प्रेस सक्षम छ र बाध्य पनि छ । करिब एक दशकअघि पूर्वसभामुख तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुङ्गानाले व्यक्त गरेको विचार अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । ढुङ्गाना भन्छन्, 'अदालतको मानहानी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त के हो भने न्यायाधीशलाई उसले गर्ने फैसलामा प्रभाव पार्ने अथवा देखादेख अवरोध खडा गर्न खोजियो भनेमात्रै यो आकषिर्त गरिन्छ । त्यसकारण मानहानीको दायरा र क्षेत्र फराकिलो छ भन्ने सबैको सदाशय प्रेसले प्रतिनिधित्व गरेको मानिन्छ । मैले त अहिले अदालतको मात्रै होइन, प्रेसको पनि कमजोरी देखिरहेको छु । प्रेस पनि अनावश्यक रूपमा डराएर अदालतप्रति लेख्न सकिने विषयमा पनि केही लेखिरहेको छैन । अदालतप्रतिको जनधारणा र जनताको अनुभव प्रेसले पनि जिम्मेवारीसाथ सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।'
त्यसैले न्यायसम्पादनका क्रममा भएका त्रुटि र कमजोरीलाई तथ्यसहित प्रेसले औल्याउँदा त्यसलाई 'मिडिया ट्रायल' भनिनु हुँदैन । असल उद्देश्यले पत्रकारिता गर्दा कतिपय अन्तरवस्तुहरू 'मिडिया ट्रायल'झैं लाग्न सक्छन् । बेलाबखतका बहस, छलफल र अन्तरक्रियाबाट न्यायालयको मर्यादा र प्रेसको दायित्वको सीमा तय गरिनुपर्छ, नकि अवहेलनाको डन्डा चलाएर । राजनीति वा पहुँचका भरमा न्यायाधीशको नियुक्ति लिने र मट्टतिलको लाइनझैं अधि बढ्दै उपल्लो अदालत पुगेर प्रेसमाथि डन्डा बर्साउन खोज्ने प्रवृत्ति सचेत र जागरुक नागरिकले स्वीकार गर्दैनन् ।
विधिशास्त्रको आँखाबाट हेर्दा पनि न्यायाधीशको आचरणमाथिको सार्वजनिक टिप्पणी अदालतको अवहेलना होइन । नेपालको सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दाका माध्यमबाट प्रेसको अधिकार, स्वतन्त्रता र सीमाको परिभाषा र व्याख्या गरेको छ । यसको सार भनेको न्यायाधीशको आचरणमाथिको टिप्पणी अवहेलना हुँदै होइन । त्यसमा पनि कसैको कमीकमजोरी औंल्याउने उद्देश्यले, सुधारको आशा राखेर न्यायाधीशप्रति गरिने सार्वजनिक टिकाटिप्पणीलाई अवहेलनाको विषय बनाउनु हुँदैन ।
झन्डै डेढ दशकअधि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश मोहनप्रसाद शर्मा आफूले मुद्दा हेरिरहेको पक्षसँग एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा सँगै बसेको तस्वीर सार्वजनिक भयो । त्यतिमात्रै होइन, त्यो मुद्दाका पक्षले दिएको गाडी पनि उनले प्रयोग गरेको समाचार बाहिर आयो । उनी ती समाचार वा सम्पादकीय टिप्पणीलाई लिएर उत्तेजित भएनन्, बरु सम्बन्धित समाचार लेख्ने पत्रकारलाई बोलाएर त्यसमा आफ्नो भनाइ पनि उल्लेख गरिदिएको भए सन्तुलित सन्देश जाने थियो भने । त्यसकारण संयमता र मर्यादा संस्थाको सुधारमा सबैभन्दा बलियो नैतिक हतियार हो । अवहेलनाको डन्डाभन्दा यो धेरै शक्तिशाली हुन्छ ।
अवहेलनालाई अहंकारको डन्डा बनाउन खोजियो भने यसले अनावश्यक द्वन्द्व निम्त्याउँछ । 'अदालतलाई निर्णय प्रक्रियामा र फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध गरेमा अवहेलना हुने' उदार प्रजातान्त्रिक मान्यता अहिले पनि हाम्रो लक्ष्मणरेखा हुनुपर्छ । अहिलेको मस्यौदा कानुन र अदालती आदेश दुवैले यो सीमा पार गरेका छन् । किनकि प्रेसको पनि आफ्नो विधिशास्त्र छ, चुनौतीसंँग जुधेर भए पनि जनतालाई साँचो कुरा भनिरहने ।
'खोज पत्रकारिता अदालतमा' पुस्तकका लेखक गाउँले
नेपाल पत्रकार महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् ।
