काठमाडौँ, ९ वैशाख । त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई तालाबन्दी मुक्त गरिने भएको छ । नवनियुक्त उपकुलपति प्राडा केशरजंग बरालले तालाबन्दीका कारण काम गर्न समस्या भएको भन्दै तालाबन्दीमुक्त विश्वविद्यालय बनाउन पहल थालेका हुन् ।
त्यसका लागि विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूसँग छलफल गर्ने, उनीहरूबाट तालाबन्दी नगर्ने प्रतिबद्धता गराउने जस्ता कार्य अघि बढाएका छन् । विश्वविद्यालयका सूचना अधिकारी योगेन्द्र दाहालले तालाबन्दी मुक्त गराउने काम भइरहेको बताए ।
त्रिविले यसअघि नै विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूलाई बोलाएर तालाबन्दी नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यसमा नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारी, अनेरास्ववियू लगायतका विद्यार्थी संगठनहरूले तालाबन्दी नगर्ने प्रतिबद्धता सहित हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, यतिबेला त्रिविका दुई वटा आङ्गिक क्याम्पसहरूमा तालाबन्दी छ । अमृत साइन्स क्याम्पसमा अनेरास्ववियुले र नेविसंघ, अखिल क्रान्तिकारी लगायतका संयुक्त विद्यार्थी संगठनले तालाबन्दी गरेको छ ।
ती विद्यार्थी संगठनहरूले गत वर्ष सम्पन्न स्ववियु निर्वाचनको घोषणापत्रमा समेत तालाबन्दी रहित विश्वविद्यालय बनाउने घोषणा गरेका थिए । तर, आफ्नै प्रतिबद्धताविपरीत उनीहरूले तालाबन्दी गरेका हुन् ।
तालमबन्दी मुक्त विश्वविद्यालय बनाउने योजनासहित उपकुलपति बराल अघि बढेका हुन् । केही दिन अगाडि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठसँगको भेटमा पनि तालाबन्दी मुक्त विश्वविद्यालय बनाउन लागेको र त्यसका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए । जवाफमा मन्त्री श्रेष्ठले त्यसका लागि सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् ।
उपकुलपति बरालले आन्दोलनका विभिन्न विकल्पहरू अविलम्ब गर्नुपर्ने बताउँदै तालाबन्दी अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् । त्यसका लागि उनले सबैभन्दा पहिला विद्यार्थी संगठनहरूसँग छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् ।
सूचना अधिकारी दाहालका अनुसार यसअघि विद्यार्थी संगठनहरूसँग गरिएको प्रतिबद्धता स्मरण गराउने र उनीहरूलाई तालाबन्दी नगर्न अनुरोध गरिने बताए । त्यसका लागि उपकुलपति कार्यालयबाट तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।
आवश्यक परेको खण्डमा प्रहरी प्रशासनबाट बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा त्यसका लागि पनि उपकुलपति बराल तयार छन् । उनले सुरक्षा निकाय तथा गृह प्रशासनसँग समेत छलफल थालेका छन् । विश्वविद्यालयलाई तालाबन्दीमुक्त नगर्दासम्म काम गर्न नसकिने भन्दै उनले तालाबन्दी सधैँका लागि अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
