काठमाडौं, ८ असार । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनअघि पार्टीको विधान संशोधन गर्दै संगठनलाई भुइँतहसम्म मजबुत बनाउने र समावेशितालाई थप संस्थागत गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
भरतपुरमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले पारित गरेको संशोधित विधानअनुसार अब रास्वपाको केन्द्रीय समिति १५१ सदस्यीय हुनेछ। यसमध्ये एक सभापति र ९९ जना सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन हुनेछन् भने बाँकी ५१ जना सदस्य विभिन्न समुदाय, क्षेत्र र वर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सभापतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार पार्टीका सबै तहमा महिला तथा उत्पीडित समुदायको सहभागिता अनिवार्य बनाइएको छ। उपसभापतिमध्ये कम्तीमा एक जना महिला हुनैपर्ने प्रावधान राखिएको छ। साथै, तीन उपसभापति, दुई महामन्त्री र पाँच सहमहामन्त्रीमध्ये पनि महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ।
प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित ९९ सदस्यमध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट पाँच जनाका दरले ३५ जना केन्द्रीय सदस्य रहनेछन्। प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा दुई जना महिला प्रतिनिधि अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।
संशोधित विधानले दलित, जनजाति, थारू तथा मधेसी दलित समुदायको प्रतिनिधित्वसमेत सुनिश्चित गरेको छ। प्रदेशगत जनसांख्यिक बनोटका आधारमा विभिन्न समुदायका प्रतिनिधिलाई केन्द्रीय समितिमा अनिवार्य स्थान दिइने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि सीमित रहेको सभापतिको मनोनयन अधिकारलाई पनि विस्तार गरिएको छ। अब सभापतिले एक उपसभापति, एक महामन्त्री र दुई सहमहामन्त्रीसमेत मनोनयन गर्न सक्नेछन्। पार्टीका विशिष्ट योगदानकर्तालाई वरिष्ठ नेताको हैसियतमा स्वतः केन्द्रीय समितिमा स्थान दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
चितवनमा जारी महाधिवेशनको बन्दसत्रमा नयाँ नीति, विचार र सांगठनिक कार्यदिशामाथि छलफल भइरहेको छ। बन्दसत्र सम्पन्न भएपछि नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुने र त्यसले रास्वपाको भावी राजनीतिक तथा सांगठनिक दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
