काठमाडौं, ४ भाद्र । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको निर्देशन तथा स्वदेशी उद्यमी–व्यवसायीसँगको परामर्शपछि सरकारले सरकारी निकायको खरिद प्रक्रियामा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार पत्र जारी गर्दै संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगसहित सबै सार्वजनिक निकायलाई प्रचलित कानुनको सीमाभित्र रहेर नेपाली वस्तु तथा सेवाको प्रयोग बढाउन आग्रह गरेको हो।
सरकारका अनुसार आन्तरिक उत्पादनको योगदान बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, स्वदेशी उद्योग तथा उद्यम प्रवर्द्धन गर्ने, स्थानीय सीपको संरक्षण गर्ने र देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था अघि बढाइएको हो।
अब सरकारी कार्यालयका बैठक, समारोह, कोसेली, उपहार तथा सजावटमा सम्भव भएसम्म नेपाली हस्तकलाका सामग्री प्रयोग गर्नुपर्नेछ। यस्तै, स्टेशनरी, छपाइका सामग्री, फर्निचर, साजसज्जाका सामान, निर्माण सामग्री, मेसिनरी तथा उपकरण, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन एवं खाद्य तथा पेय पदार्थ खरिदमा पनि स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा अन्य प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार वस्तुको उपलब्धता, गुणस्तर, मूल्य र सुरक्षाको मापदण्ड पूरा हुने सुनिश्चिततासहित स्वदेशी उत्पादन खरिद गर्नुपर्ने कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ।
बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार पार्दादेखि नै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने विषय समावेश गर्नुपर्नेछ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक निकायका प्रमुखले नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने र सम्बन्धित मन्त्रालयले त्रैमासिक रूपमा निरीक्षण गरी स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
