बिक्रम सँवत् २०४७ यता चोलेन्द्र शम्सेर २२औं प्रधानन्यायाधीश हुन् । अन्ततः यिनी पनि महाविवादमा परेका छन् । यस श्रृँखलाका प्रायसः चर्चित न्यायाधिशहरू गम्भीर विवादमा परेर अत्यन्त अपमान रूपबाट बाहिरिए । उनीहरूको अवकाश पश्चातको सार्वजनिक जीवन सहज रहेन ।
विश्वनाथ उपाध्याय समकालीन मध्ये सर्वाधिक चर्चामा रहे । बि.स. २०४७ सालका बहुदलीय संविधानका उनी मुख्य निर्माता थिए । दरबारका शाह सेनाका जर्नेलहरू बुट बजार्दै संविधान मस्यौदा समितिको अफिस पुगेका थिए । नवोदित एमालेको अनेकन् कठिन सुझावहरू थियो जो संविधानवादसँग मेल खादैन्थ्यो । यस्तो कठिन समयमा विश्वनाथ उपाध्यायले संविधानको मस्यौदा तयार पारेका थिए । तर, केही वर्ष नबित्दै उनी एमाले पार्टीको नजरमा अपराधी ठहरिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोईरालाले सिफारिश गरेको संसदको विघटनलाई सदर गरेर । तर, पछि प्रम मनमोहन अधिकारीले सिफारिश गरेको संसदको विघटनलाई बदर गरेर उनी नेपाली काँग्रेसका गिरिजा विरोधी खेमा र एमाले पार्टीको कोपभाजनमा परे । यसका अतिरिक्त आफ्ना सहोदर भाई केदारनाथ उपाध्यायलाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गराए । साथै उनी भन्दा बरिष्ठ न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीलाई पन्छाएर न्यायपरिषदको सिफारिशमा प्रधानन्यायाधीश हुनु विवादजन्य कारण मानिन्छ । यहीबाट एमालेले सर्वोच्च अदालतलाई स्वार्थको सर्वोच्च स्थानमा राख्यो, काँग्रेसले पनि सोही कुराको अनुशरण गर्दै गयो ।
एमालेले अर्का प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहलाई पासोमा पार्यो । उनी विरूद्ध संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव लिई आयो । तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले सभामुखको बिशेषाधिकारको आधारमा सो प्रस्ताव उपर छलफल गर्न अस्वीकार गरेपछि सभामुख पौडेल माथि शारीरिक प्रहार भयो । मध्यरातमा एमालेका सांसदहरूले सभामुखको कार्यकक्ष फुटाए । शायद एमालेको यस प्रकरणले पहिलो पटक स्थापित गर्यो कि न्यायाधीशको आसनमा निर्विघ्न बस्न राजनीतिक शक्तिको पक्षपोषण गर्नु जरूरी छ । सुरेन्द्रप्रसाद सिंह आफ्नो आँखाको आँशु आँखा मै सुकाएर अवकाश भए । आफुले भोगेको अपमान बारे यिनी पछिसम्म सुनाई रहन्थे ।
प्रधान न्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायलाई नेपार बारले अकर्मण्य ठहराएका थिए । यिनको समयमा सरकार माओवादीलाई आतंककारी घोषित गरेको थियो । तर, उपाध्याय माओवादी मैत्री रहेको आरोप तत्कालीन सरकारका मन्त्रीले लगाउने गर्दथे । ठिक यस विपरित माओवादले भने जिल्ला भ्रमणको क्रममा यिनको मोटरलाई एम्बूसमा पारेका थिए, यिनको ज्यान जोगियो ।
केदारप्रसाद गिरीलाई एमालेले रूचाएको थिएन । यिनको पुत्रलाई तत्कालीन गृहमन्त्री खुमबहादुर खडकाले प्रहरी सेवामा प्रवेश गराएको र गिरीको हिमछिम काँग्रेसीसँग रहेको कुरा एमालेलाई पचेको थिएन । वास्तवमा धनुषा निवासी केदार गिरीको पारिवारिक पृष्ठभूमि नेपाली काँग्रेस पक्षधर रहेको थियो । संसदीय अनुमोदनको क्रममा एमालेले केदार गिरीको लागि गरिएको सिफारिशलाई पास हुन दिएन । यद्यपि तेस बेलाको संविधानका प्रावधान अनुसार संसदीय समितिले यिनको नाममा मोहर न ठोकेपनि प्रधानमन्त्री (शायद गिरिजाप्रसाद कोईराला)को सिफारिशमा केदार गिरी राष्ट्रपतिबाट प्रधान न्यायाधिशमा नियुक्त गरिए ।
केदारप्रसाद गिरीलाई एमालेले पत्याएन । यिनको अवकाश हुनु अघि भावी प्रधान न्यायाधीशको लागि न्याय परिषदबाट बरिष्ठतम न्यायाधीश रहेका मीनबहादुर रायमाझीको नाम सिफारिश गरिएको थियो । यस सिफारिशलाई एमाले र माओवादी दुबैले मन पराएनन् । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए । उनले लामो समयसम्म संवैधानिक परिषदको बैठक डाकेनन् । एमाले र माओवादी दुबैले मीनबहादुर रायमाझी भन्दा कनिष्ठ रहेका खिलराज रेग्मीलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउन चाहन्थ्यो । तर, निकै लामो माथापच्चि पश्चात मीनबहादुर रायमाझी प्रधान न्यायाधिश भए ।
खिलराज रेग्मी एमाले र माओवादी दुबैका लागि रूचिकर प्रधानन्यायाधिश भए । साथै, खिलराजलाई भारतले पनि उत्तिकै रूचाएको कुरा बुझ्न अझै कठिन छ । खिलराज रेग्मी भन्दा अघिका प्रधानन्यायाधीशले र मुख्य राजनीतिक दलले एक जना भावी न्यायाधीशका बारेमा सोच्दथे । तर, खिलराजले पहिलो पटक नेपालको न्याय प्रणालीमा वंशवादका झै उत्तराधिकारीको लामो सोच राख्यो ।
आजपनि सर्वोच्च अदालतमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीका उत्तराधिकारी कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको हालिमुहाली कायम रहेको चर्चा जानकारले गर्ने गर्दछ । यथार्थमा खिलराज रेग्मीले आफुपछिका तीनजना न्यायाधिशहरूको “ट्रोईका” खडा गरे । दुई तीनवटा गम्भीर कारणहरूले खिलराज रेग्मीको समय उल्लेखनीय रहेको छ । पहिलो, यिनले प्रधान न्यायाधीशमा खतरनाक राजनीतिक महत्वाकांक्षाको बिजारोपण गरे ।
संविधानसभाको आयुलाई रोकेर, तथा त्यसबेला राजनीतिक दलमा कायम रहेको एक अर्कालाई निषेध गर्ने प्रवृतिको फायदा उठाएर, भारतकोसमेत सहकार्यमा यिनले आफुलाई सरकार प्रमुखमा पुर्याए । आज धेरैले बिर्सेका होलान् । तर, खिलराजको यस मनशायको तेस बेला बार र नागरिक समाजले कटु आलोचना गरेको थियो । दोस्रो, यिनले नेपालको न्याय प्रणालीमा पहिलो पटक लामो समयसम्म प्रधानन्यायाधीश हुन सक्नेको “उत्तराधिकारको लाईन” खडा गरे । करिव २०र३० वर्षसम्म एकपछि अर्को प्रधानन्यायाधीश हुनेको कार्ययोजना बन्यो । तेस्रो, खिलराज रेग्मीको कार्यकालमा राजनीतिक र उच्च प्रशासनिक व्यक्तिका मुद्दामा प्रतिशोध साध्ने कार्यको शुरूआत भयो । खिलराजको कार्यकाल सर्वोच्च अदालतमा बढी कुटील र खतरनाक कार्यकालको रूपमा लिन सकिन्छ ।
दामोदर शर्माको कार्यकाल विवादबाट मुक्त रहेन । यिनी उपर अदालतमा बिचौलिया प्रवृतिलाई बढावा दिएको आरोप लागेको थियो । तर, बामपन्थीले दामोदरलाई कहिल्यै पत्याएन । साथै, खिलराजको समयमा खडा भएको “ट्रेयका” को उत्तराधिकारवादलाई यिनले तोडने केही प्रयास गरेकोले यिनी बढी आलोच्य बनाईए ।अहिलेका विवादित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर, खिलराज रेग्मी र सुशीला कार्कीबाट कारवाहीमा पारिएका थिए ।
दामोदरले चोलेन्द्रलाई न्याय परिषदबाट मिनाहा माफी दिलाएर लामो समयसम्म सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश हुने लाईनमा योग्य बनाए । प्रकाश वस्ती अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका वैतनिक कानुनी सल्लाहकार थिए । उनलाई ट्रोईका रणनीतिले सर्वोच्च अदालतमा ल्याएका थिए । दामोदर शर्माले प्रकाश वस्तीलाई स्थायी न्यायाधीश हुन दिएन । कल्याण, सुशीलालाई यसबाट ठूलो धक्का पुगेको थियो ।
प्रेस र नागरिक समाज तथा काँग्रेस बिरोधी राजनीतिक धुरीमा गहिरो प्रभाव राखेका ट्रोईकाले दामोदर शर्मालाई ठूलो आलोचनाको घेरा भित्र पुर्यायो । भनिन्छ, दामोदरले थोरै भएपनि ट्रोईका रणनीतिलाई अवरोध गर्ने प्रयास न गरेको भए नेपालको न्याय व्यवस्था अझ अवनतिको खाडलमा जाकिने थियो । एक राजनीतिक समूहको ट्रोईकाको खतरनाक मनोकांक्षाको दीर्घकालसम्म कमारो रहन्थ्यो ।
सुशीला कार्कीको अवकाश शायद सर्वाधिक अपमान जनक र अवसादपूर्ण रह्यो । प्रम शेरबहादुर देउवाको इसारामा नेपाली काँग्रेसका सांसदले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको विरूद्ध संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्यो । महाअभियोगको यो प्रस्तावको सबै तिरबाट आलोचना भयो, आधार कमजोर थियो । तर, तेही बेथाले सुशीला स्वभाविक अवकाश पाउनु भन्दा करिब २ साता अघि अत्यन्त अपमान जनक ढंगबाट बेईज्जतिका साथ बहिरिनु पर्यो । उनले बेन्च तोक्न सकिनन् । जुन चोलेन्द्र शम्शेरको शरणमा पुगेकी थिइन् । गोप्य सम्झौता गरि महाअभियोगलाई निरस्त गराई । चोलेन्द्र शम्शेरका लागि बाटो प्रसस्त गरिन् । यस अपमानको बोध र तुष आज पनि सुशीलाको कर्कश स्वभावमा र सदैव क्रोधाभाषको अनुहारमा देखिन्छ ।
गोपाल पराजुलीको प्रधानन्यायाधीशको रूपमा वहिर्गमन उनको लागि अत्यन्त अपमानजनक रह्यो । शायद आफ्नो प्रकारको अद्वितीय । पराजुली अहिले संचार माध्यममा सक्रियताकासाथ आफु उपर भएको षडयन्त्र भनि रहेका छन । यसर्थ, मैले यहाँ धेरै लेख्नु आवश्यक ठानिन् । दीपक जोशीलाई एमालेको विरोधले प्रधान न्यायाधिश हुन दिएन । संसदीय समितिको जोडबलले उनी उपरको आरोपको पुष्टी पनि कसैले गर्नु परेन । उनी वलात् कामु प्रधानन्यायाधीशबाटै फ्याकिए । अब पालो आएको छ,चोलेन्द्र शम्सेरको । हेर्नुछ राणा साहेबको हबिगत ।
सर्वोच्च अदालतमा विश्वनाथ उपाध्यायदेखि बहालवाला बाहेक २१ जना प्रधान न्यायाधिशहरू भए । एकाध अपवाद बाहेक कुनैपनि प्रधानन्यायाधीसको बहिर्गमन सम्मानजनक र गम्भीर आरोप बिहीन रूपमा भएन । बाँचेका पूर्व प्रधान्यायाधीस अहिले “कोतपर्व” बाट जीऊँदै उम्के झै ठानेको हुनुपर्छ । अभिशप्त छ सर्वोच्च अदालत !
