काठमाडौँ, ८ माघ । खानेपानी मन्त्री महिन्द्र राय यादवले बर्सातमा मेलम्चीको अभावमा पनि बागमतीसहितका खोलानाला र ढुङ्गेधारामा खेर गइरहेको पानीको अधिकतम सदुपयोग गरी राजधानीवासीलाई बाह्रै महिना खानेपानी उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
उनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्चीको पानी हाललाई बाह्रै महिना आपूर्ति गर्न नसकिने भएकाले ढुङ्गेधारासहितका अन्य वैकल्पिक स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी उपत्यकावासीलाई खानेपानी उपलब्ध गराउन सरकार क्रियाशील रहेको बताएका हुन् । मन्त्री यादवले भने, “अहिले देशभर स्वच्छमा २५ प्रतिशत र आधारभूत खानेपानीमा ९५ प्रतिशत जनताको पहुँच पुगेको छ । राजधानीवासीलाई बर्सातमा मेलम्चीको विकल्पमा ढुुङ्गेधारा र अरु स्रोतबाट राति खेर गइरहेको पानीको व्यवस्थापन र समुचित प्रयोगका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ ।” खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवसँग लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश:
मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि खानेपानीका क्षेत्रमा के कस्ता सुधारका कार्यक्रम अघि बढे, यस क्षेत्रमा समस्या के देख्नुभयो ?
मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्ने कार्यक्रम छनोट अन्तिम चरणमा थियो । अघिल्ला वर्षको तुलनामा यस वर्ष २५ प्रतिशत बजेट कटौती भयो । बजेट नीतिगत, विकास निर्माण र जलवायुका परिवर्तनबाट देखिएका समस्यामा केन्द्रित गरियो । नीतिगतमा राष्ट्रिय खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति, प्रशोधित फोहरपानी उत्सर्जन मापदण्ड, मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन, २० बुँदे प्रतिबद्धता घोषणासहितका काम भए । सरसफाइ नियमावली निर्माणको चरणमा छ । नियमावली आएपछि राष्ट्रिय कार्यक्रम गर्छाैं । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशन समिति छ । त्यसले ‘स्वच्छ नेपाल: स्वच्छ नेपाली’ भन्ने नारा तय गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्चीको बोर्डमार्फत काम अघि बढिरहेको छ । बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनाअनुसार माघभित्र मुलुकका सबै आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया गरिसक्नुपर्नेछ । त्यसमा सहमतिका लागि अहिले अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ । त्यो प्राप्त हुनासाथ टेण्डर प्रक्रियामा जान्छन् ।
खानेपानीका क्षेत्रमा विशेष महत्वका नयाँ कार्यक्रम अघि बढाउन सकियो ?
यसबीचमा दुई/तीनवटा विषय नयाँ भए । तराईमा पानीको सतह घटेर निकै समस्या आएपछि इन्जिनियर टोली खटाएर अध्ययन गर्न लगाइयो । देशभरका दुई सय ६० वटा खानेपानी जम्मा गर्ने ठूला ट्याङ्कीको मर्मतसम्भारमा जोड दिइयो । जनतालाई सुलभ मूल्यमा खानेपानी आपूर्ति गर्न र राहत दिन विद्युत् महसुलमा लाग्दै आएको शुल्क घटाउने निर्णय भयो । यी कार्यक्रमसँग जोडेर अर्थ मन्त्रालयसँग रु तीन अर्ब माग गरिएको छ । देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ । गणतन्त्रमा पनि धेरै जनता अझै डोकोमा पानी बोकिरहेका छन् । त्यसको अन्त्य गर्नु हाम्रो प्राथमिक दायित्व हो । त्यो अन्त्य गर्न यस वर्ष गण्डकी प्रदेशका लागि बजेट माग गरिएको छ । डोकाबाट पानी बोकेर ल्याउँदा महिलामा आङ खस्ने समस्या हुन्छ । त्यसबाट मुक्ति दिलाउन सरकारले ‘एक घर: एक धारा’को नीति अघि बढाएको छ । दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्न राज्यले शुद्ध, स्वच्छ र दिगो खानेपानीका कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ । यस अवधिमा नयाँसँगै पुराना समस्या पहिचान गरी सम्बोधन गर्न विभिन्न कार्यक्रम गरिएको छ । खानेपानीको क्षेत्रमा एउटा अनौठो समस्या छ । धारामा पानी होइन, आँगनमा शुल्कको बिल छिटो पुग्ने गरेको छ । यो समस्या निराकरण गर्न बनाइएको समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा आगामी ठोस पहल गरिने छ ।
ढुङ्गेधारको पानी व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न चुनौतीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
काठमाडौँमा रहेका ऐतिहासिक ढुङ्गेधारा सम्पदा, सभ्यता र संस्कृतिका लागि संरक्षण गर्नुपर्नेछ । ढुुङ्गेधारमा रातिको समयमा सबै पानी खेर गइरहेको छ । यसको व्यवस्थापनको पाटो महत्वपूर्ण रहेकाले पानीको समुचित प्रयोग गर्न निर्देशनसहितको कार्यायोजना अघि बढाइएको छ । ढुङ्गेधारको पानी सङ्कलन गर्न ट्याङ्की बनाउने र त्यसबाट एक-घर, एक-धाराको कार्यक्रममा जोड्ने भन्ने छ । अहिले एक-एक थोपा पानीको महत्व छ । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनबाट नेपालमा विभिन्न खाले सङ्कट सिर्जना भएको छ । हिमाल पग्लिरहेको छ, पानीका मुहान सुकिरहेका छन् । नदी र खोलामा पानीको बहाव घटेको छ । तराईमा पनि पानीको सतह निकै तल गएको छ । यी र यस्ता सवाललाई सम्बोधन गरी कसरी अघि बढ्ने भन्ने अहिलेको चिन्ता र चिन्तनको विषय हो ।
खानेपानी तथा सरसफाइका क्षेत्रमा उठिरहेका विषयवस्तु र निजी क्षेत्रबाट भइरहेको खानेपानी वितरण कार्यलाई कसरी हेरिएको छ ?
सरसफाइका कार्यक्रमलाई व्यवस्थितरुपले अघि बढाउने विषयमा समिति बनाइएको छ । विगतमा यसैको नेतृत्वमा देशभर खुला दिसामुक्त बनाइएको थियो । नेपाल सरकारको शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउने लक्ष्यअनुरुप खानेपानीका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाले प्रभावकारी काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अघि सारिएको छ । नेपालमा मानव स्वास्थ्यका लागि घातक मानिएको आर्सेनिकको समस्या धेरै छ । उपत्यकाका तीन र तराईका २१ जिल्लाका जनता यसबाट प्रभावित छन् । सन् २००८ बाट सुरु गरिएको आर्सेनिक परीक्षण कार्य अहिले कपिलवस्तुमा भइरहेको छ । आर्सेनिक नआउने गरी तलसम्म पाइप धसाएर स्वच्छ पानी निकाल्न सरकारी संस्थालाई निर्देशन भएको छ । कोकाकोला, पेप्सीलगायतका पेयपदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनीले धेरै पानीको प्रयोग गर्छन् । तर उनीहरुले सामाजिक दायित्वअन्तर्गत सेवाका क्षेत्रमा भने काम गरेको देखिन्न । त्यस्ता उद्योगलाई पनि एउटा निश्चित दायरामा ल्याउन कोसिस भइरहेको छ ।
सरकारले स्वच्छ पानी उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा कुनै विशेष योजना र कार्यक्रमसम्बन्धी सोच अघि बढाएको छ ?
खानेपानीको महसुल चार वर्षदेखि नयाँ निर्धारण हुन सकेको थिएन । हामी आएपछि महसुल निर्धारण आयोग गठन गरियो । ऐन भए पनि संस्थाका कर्मचारीको हकहित र सेवासम्बन्धी विनियमावली लामो समयदेखि थिएन, त्यो सल्टायौँ । यस्ता पुराना कार्य धेरै गरियो । राष्ट्रियस्तरमा पानीको स्थिति जेजस्तो छ, समस्या समाधान गर्ने हेतुले पूर्व र पश्चिम गरी देशका १२ नगरपालिकामा विस्तृत अध्ययन गरिरहेका छौँ । नेपाल सरकारको लगानीमा भइरहेको त्यो कार्य पूरा भएपछि शुद्ध पानीका लागि दातृ निकायसँग छलफल गरी स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बोर्ड बनाएर काम गर्ने सोच छ । पालिकामार्फत गराउँदा संरक्षण र सञ्चालनको उत्तरदायित्व पनि उसैलाई हुनेछ । पानीका क्षेत्रमा कार्यरत धेरै गैरसरकारी संस्थालाई पनि बोर्डको अवधारणामा ल्याइएको छ । सरकारको नीतिलाई सबैले कार्यान्वयन गर्दै पानी र सरसफाइका क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीको समाधान गर्नुपर्छ ।
सबै जनतामा स्वच्छ तथा आधारभूत खानेपानी पु¥याउने सरकारको लक्ष्यमा केकस्ता चुनौती देखिएको छ ?
शुद्ध पानी र स्वच्छ पानीमा नेपाली जनताको पहुँच २५ प्रतिशत छ भने आधारभूत खानेपानीको सेवा ९५ प्रतिशत छ । सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानीको सेवाको पहुुँच पु¥याइ गुणस्तरीय खानेपानी सेवा विस्तार गर्दै लगिने विषय चालु आवको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । काठमाडौँ उपत्यका र तराई मधेसमा ठूलो समस्याका रुपमा देखिएको आर्सेनिक पानीलाई शुद्धीकरण गर्र्ने कार्य अघि बढिरहेको छ ।
शुद्ध र स्वच्छ पानी वितरणको लक्ष्य कहिलेसम्ममा पूरा हुन्छ भन्ने लाग्छ ?
सन् २०३० सम्ममा सम्पूर्ण नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । त्यसका लागि यथेष्ट बजेट आवश्यक छ । आवश्यकताका हिसाबले त्यस बेलासम्म स्वच्छ पानी पु¥याउन भरमग्दुर प्रयास छ । खानेपानी वितरण र ट्याङ्की निर्माणको ढाँचा बदल्नुपर्ने देखिएको छ । एक-घर, एक-धाराको अवधारणाअनुसार वडा तहमा साना–साना आयोजना र ट्याङ्की निर्माण गर्नुपर्छ ताकि जनताले त्यसको संरक्षण, सञ्चालन र मर्मतसम्भार आफैँले गर्नु सकून् । निर्माण कार्य पूरा हुनासाथ खानेपानी योजना जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने छ । आर्सेनिक भएको होइन, अब ट्याङ्कीमा चढाएर धारामार्फत वितरण हुने खानेपानी वितरण गर्न स्थानीय तहलाई बजेट दिइनुपर्छ । त्यसका लागि आमूल परिवर्तनतर्फ सोचिरहेका छौँ । अब आउने कार्यक्रम त्यसरी जाने छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा दीर्घकालीन खानेपानी समस्या समाधान तथा मेलम्चीको पानी बाह्रै महिना सुनिश्चित कसरी गर्न सकिन्छ ?
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्चीको दुईवटा समस्या छ । लामो समय लगाएर निर्माण गरिएको आयोजनाको प्राकृतिक हिसाबले बाढी र पहिरोका कारण मुहान ४५ फिट पुरिएको छ । विगतको लागत अनुमान र अहिलेको फरक छ । पहिला याङ्ग्री, लार्के र मेलम्ची खोलालाई एउटै ठाउँमा मिसाएर पानी ल्याउने योजना थियो । पछिल्लो घटनाले बेग्लाबेग्लै मुहान र सुरुङ बनाएर मूल प्रणालीमा ल्याउने भन्ने छ । त्यसलाई अलि बढी समय लाग्छ । अहिले जस्तो अवस्थामा छ, स्थायी नभई अस्थायीरुपमा पानी ल्याइएको छ । स्थायी प्रकृतिको संरचना बनाउन सडकको पहुँच विस्तार आवश्यक छ । काठमाडौँमा जबसम्म दैनिकरुपमा ५१ करोड लिटर पानी उपलब्ध हुन्न, तबसम्म यहाँ पानीको समस्या समाधान हुन्न । यद्यपि जनतालाई बाह्रै महिना पानी उपलब्ध गराउने हाम्रो योजना छ । अहिलेको यथार्थ भनेको बर्सात लागेपछि मेलम्ची बन्द हुन्छ, खोला धमिलो रहुञ्जेल पानी आउन्न । यो साझा समस्या हो । नगरपालिका यसको शेयर होल्डर हो । काठमाडौँवासीले पानीका लागि गरिरहेको धर्यताप्रति आभार व्यक्त गर्छु । आयोजना सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा छैन, कम्पनी ऐनअन्तर्गत समिति गठन भएको छ । आयोजनाको अब पुनर्संरचना गर्न सकिएन भने दिगोरुपमा पानी ल्याउन सकिन्न । मेलम्चीको पानी यहाँका जनताको सपना हो । बर्सातमा बाग्मतीको खेर जाने दैनिक थप पाँच करोड लिटर पानी हालको प्रणालीमा ल्याउन बोलपत्र भएको छ । वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन र रोयल्टीका कुराले भने केही अल्झन खडा गरेको छ । यो सेवामुलक कार्य हो । असार, साउन र भदौ तीन महिना ढुङ्गेधारा, बाग्मती र अरु स्रोत एवं सहायक नदीबाट गरी दैनिक ११ करोड पानी ल्याउन भगिरथ प्रयासमा छौँ ।
मेलम्चीलाई दिगो बनाउने कार्यले कति समय लिन्छ र कति खर्च लाग्छ ?
परियोजनाको विस्तृत अध्ययन सर्भे यसअघि नै गरिएको छ । अर्काे संरचना सुरुङका लागि एशियाली विकास बैकले नै ऋण सहयोग दिनुपर्छ । सबै संरचना सुरुङबाटै अघि बढाउनुपर्ने भएकाले करिब ११ किमी सुरुङ खन्नुपर्छ । केही ढिला भए पनि काठमाडौँ उपत्यकावासीले दिगोरुपमा मेलम्चीको पानी पाउँछन् । सरकारले छिट्टै स्वेतपत्र जारी गर्दैछ । पानीका स्थानीय स्रोत काठमाडौँ उपत्यकाका वरिपरि धेरै छन् । यहाँका पानीको स्रोत भएका स्थानीय तहसँग छलफल भइरहेको छ । सरकारले ढुङ्गेधाराको पानी व्यवस्थापन र स्थानीय स्रोतको सदुपयोगको सुनिश्चितता गर्छ । एकीकृत योजना बनाएर अघि बढेको खण्डमा यहाँका जनतालाई पानीको खासै कुनै समस्या पर्दैन ।
एक घर एक धाराको अभियान कहिलेसम्म पूरा हुन्छ ?
पानीको ट्याङ्की रहेका सहरी इलाकामा प्रायः घरघरमै धारा जडान भएकै छ । सबै ठाउँमा थोपाथोपा पानीको महत्व पनि बुझेको अवस्था छ । अब पानीको पनि फजुल खर्च हुन दिन हुन्न । सन् २०३० सम्ममा ‘एक-घर एक-धारा’ तथा ‘स्वच्छ र शुद्ध पानी’को नारा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य छ । खानेपानीको समस्या बढेपछि व्यक्तिले धारा खोज्न थालेका हुन् । तराई-मधेसमा धारा जडान गर्ने चलन थिएन । पानीको समस्या बढेपछि त्यहाँ पनि धाराको माग आएको छ । जनताले पनि अब धाराको पानी खाँदा स्वास्थ्यमा धेरै ठूलो सकारात्मक असर पर्छ भन्ने बुझ्न थालेका छन् । विज्ञानले पनि भनेको छ, तातोपानी नै खानुपर्छ, स्वच्छ पानी खायो भने रोग पनि कम लाग्छ ।
भूकम्पले पानीको स्रोत खल्बल्याएर कतिपय ठाउँमा अभाव सिर्जना भयो भनिएको छ, यो के हो ?
सतह घट्नुको मुख्य कारण हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर नै हो । मेलम्चीको असर पनि जलवायु परिवर्तनको असरसँग जोडिएको छ । पानीको सतह घट्नु वनजङ्गलको विनास र रिचार्जको व्यवस्थापन नहुनु हो । नेपालमा धेरै धाप छन् । पानीको मुल भएका ठाउँमा सुख्खा बनाउने किसिमका बोटविरुवा रोप्न हुन्न भन्ने छ । चुरेको संरक्षमा जोड दिनुपर्छ । चुरे भनेको तराई मधेसको जीवनरेखा हो । अहिलेको अवस्था कायम रहने हो भने आगामी ५० वर्षमा तराई मरुभूमि हुन्छ । चुरेमा ठूला-ठूला पोखरी बनाउनुपर्छ । नेपालका नदीको सञ्जाल बनाउनुपर्छ । भौगोलिक, वातावरणीय अवस्था विश्लेषण गर्न कमिटी गठन गरिएको छ । सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, भेरी र गैँडाकोटमा खानेपानीका लागि प्रशोधन गर्ने काम अघि बढिरहेको छ । ती नदी तथा खोलाबाट खानेपानी आपूर्ति गर्न अध्ययन भइरहेको छ । मौलिक हकका रुपमा रहेको सबैभन्दा सङ्कटमा परेको खानेपानी खुवाउन र डोकामा पानी बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न प्रतिबद्ध छ ।
खानेपानी चुहावटको अवस्था र त्यसको व्यवस्थापनमा केकस्ता प्रयास भइरहेका छन् ?
काठमाडौँ उपत्यकालगायतका सहरमा धेरै पुराना खानेपानीका पाइप भएकाले सडक, विद्युत्, ढल निर्माण कार्य हुँदा ठक्कर लागेर तोडफोड र क्षति हुने गरेको छ । हामीकहाँ विकास निर्माणका एकीकृत व्यवस्था छैन । अब सरकारले एकीकृत बनाएर मात्र गर्नुपर्छ । यसअघि परीक्षण थिएन, अब सुरु गरिएको छ । पानी चुहावट नियन्त्रणका लागि मोबाइल टिम बनाइएको छ । व्यवस्थापनका कमीले पनि चुहावट हुन्छ । पानीमा स्थानीय तहलाई नियन्त्रण, सन्तुलन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिन गृहकार्य भइरहेको छ । अनिमात्र सुधार गर्न सकिन्छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना उद्घाटन र पानी वितरण शुभारम्भ धेरै पटक भयो भन्ने आरोप छ ?
प्रधानमन्त्रीको एक वर्षे कार्यकालको प्रगति समीक्षामा २८ दिनभित्र काठमाडौँमा मेलम्ची खानेपानी वितरण गरिने भन्ने उल्लेख भएकामा निर्धारित समयभन्दा तीन दिन पहिले नै ल्याउन सफल भएकाले उहाँबाटै पुन: वितरणको कार्य गरौँ भन्ने भएको हो । राष्ट्रिय गौरवको योजना भएकाले मेलम्चीको पूर्णरुपमा निर्माण कार्य नहुँदासम्म काठमाडौँबासीले धैर्य राख्न पर्ने देखिन्छ । त्यो नहुँदासम्म ढुङ्गेधारालगायतका स्थानीय स्रोतको व्यवस्थापन गरी बाह्रै महिना काठमाडौँका जनतालाई पानी उपलब्ध गराउने प्रयास जारी छ । यसमा हामी सफल हुने छौँ, विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ कि मेलम्चीको पानी नआउँदा पनि स्थानीय स्रोतको ठीक व्यवस्थापन गरी बाह्रै महिना आवश्यक पानी उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता दिलाउन चाहन्छु ।
