
काठमाडौँ, २ असार । अमेरिकी सेनाले नेपाली सेनासमक्ष प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)सम्बन्धी सम्झौता विवादमा परेको छ । नेपाली सेना एसपीपीसम्बन्धी सम्झौताको विषयमा राजी नभएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पछि

काठमाडौँ, १ असार । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले आगामी पाँच वर्षमा हरेक वर्ष रु ७० अर्ब बढीको विद्युत् निर्यात गर्न सकिने बताएकी छन् । प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०७९

काठमाडौँ, १ असार । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले सरकार निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले सो विमानस्थलको निर्माणको सबै काम रोक्न आदेश

काठमाडौँ, १ असार । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले हराएको २४ लाख मात्रा खोप मन्त्रालयको वेबसाइटमा हेरेर खोज्न आग्रह गरेका छन् । बुधवार प्रतिनिधि सभामा जारी विनियोजन विधेयकमाथिको

काठमाडौँ, १ असार । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सहमति बिना कुनै पनि सम्झौता नहुने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा आज सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताबीच

काठमाडौँ, १ असार । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले नेपाल सरकारको राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपिपी) सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कुनै तयारी नभएको स्पष्ट गरेका छन् । उनले यस

काठमाडौँ, १ असार । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले बहुमतको बलमा एमसिसी पास गरिएको भन्दै एमसिसीका कारण अहिले देशमा समस्या भइसकेको जिकिर गरेका छन् । बुधबार

काठमाडौँ, १ असार । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य गगनकुमार थापाले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी) प्रस्तावबारे सरकारसँग जवाफ माग गरेका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष

काठमाडौँ, १ असार । नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले नेपाललाई भूराजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्न खोजेर सरकारले के गर्न खोजेको भन्दै प्रश्न गरेका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले प्रस्तावित अमेरिकी

बारा, १ असार । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग निजगढ सार्वजनिक सरोकार समिति र स्वतन्त्र युवा तथा विद्यार्थी सरोकार समितिले निजगढ विमानस्थल निर्माणको वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको