झापा, २० वैशाख । झापाको बिर्तामोड नगरपालिका–८ स्थित गरामनी बजार क्षेत्रमा २८ परिवारले सरकारी जग्गा ओगटेर घर तथा पसल निर्माण गरेको तथ्य खुलेको छ। उनीहरूले करिब एक बिघा क्षेत्रफलको गरामनी हाटबजारको जग्गामा पाँच धुरदेखि एक कठ्ठासम्म अतिक्रमण गरेको पाइएको छ।
यद्यपि केही बसोबासीले नापी कार्यालयबाट लालपूर्जा पाएका छन्, उक्त जग्गा अझै पनि गरामनी हाटबजारकै नाममा रहेको र भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले व्यक्तिगत नाममा दर्ता नगरेको जनाएको छ। सो क्षेत्रमा तीनतलासम्मका भवनहरू निर्माण भइसकेका छन्।
बिर्तामोड–भद्रपुर सडकको दक्षिणपट्टि र संयुक्त वडा कार्यालयको पूर्वतर्फ पर्ने उक्त स्थानमा घर बनाउँदा नगरपालिकाबाट नक्सापास समेत गरिएको बताइएको छ। तर, मालपोत कार्यालयले कानुनी जटिलताका कारण जग्गा अद्यावधिक गर्न नसकिएको स्पष्ट पारेको छ।
सरकारी जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी उजुरी परेपछि केही वर्षअघि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागबाट छानबिन टोली झापा आएको थियो। सम्बन्धित कागजात विभागमा पठाइसकिएको कार्यालय प्रमुखले जानकारी दिएका छन्।
उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने २८ परिवारमध्ये तीन परिवार मात्रै वास्तविक सुकुमबासी भएको बताइएको छ। नगरपालिकाले बसोबासीहरूको विवरण जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाइसकेको जनाएको छ।
अतिक्रमणका कारण गरामनी हाटबजार सञ्चालनका लागि उपलब्ध जग्गा घट्दै गएको छ र हाल बजार लगाउन करिब ८ कठ्ठा मात्र खाली रहेको अवस्था छ।
बिर्तामोड–५ मा ३४० परिवारद्वारा सरकारी जग्गा अतिक्रमण
झापाको बिर्तामोड नगरपालिका–५ मा ३४० परिवारले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। वडा कार्यालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई बुझाउन संकलन गरेको तथ्यांकमा यस्तो देखिएको हो।
विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी अतिक्रमण सतानु पैनी क्षेत्रमा भएको छ, जहाँ मात्रै १३१ परिवार बसोबास गरिरहेका छन्। सो क्षेत्रको पैनी मासेर घर निर्माण गरिएको बताइएको छ।
यसका साथै सिमली बस्ती, बिर्तामोड खानेपानी कार्यालयको पूर्वपट्टि, जात्रुवारीस्थित शिवालय मन्दिर अगाडि, गणपति क्याफेको पश्चिमपट्टि तथा अधुवा खोलाको पूर्वतर्फ एमिटी कलेज नजिकका सरकारी जग्गा पनि अतिक्रमणमा परेको वडा कार्यालयले जनाएको छ।
अतिक्रमित जग्गाको कुल क्षेत्रफल यकिन भइनसकेको भए पनि सतानु पैनी क्षेत्रकै करिब १ विघा ३ कठ्ठा जमिन सुकुमबासीको नाममा कब्जा गरिएको उल्लेख छ। त्यहाँ केही नम्बरी जग्गाधनीहरूले समेत सरकारी जमिन मिचेको पाइएको छ।
वडा कार्यालयले संकलित विवरणका आधारमा थप कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको जनाएको छ
