काठमाडौं, ७ भाद्र । बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनामा सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ।
गृह मन्त्रालयमा शनिबार साँझ गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू र गरिमाका आमाबुवाबीच भएको छलफलपछि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो।
सहमति अनुसार जघन्य अपराधसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्दै आवश्यक संशोधन प्रस्ताव तयार पार्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय सङ्कल्प समिति’ गठन गर्नेछ। समितिले गठन भएको सात दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ।
यस्तै, पीडित परिवारको मागअनुसार बालिका गरिमाको सालिक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने सहमति भएको छ। गरिमाको अन्त्येष्टि भने अभिभावकले आफ्नै रीतिरिवाजअनुसार गर्ने जनाइएको छ।
सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल, कानुनमन्त्री सोविता गौतम, महिला तथा बालबालिकामन्त्री सीता बादी र कृषि तथा वनमन्त्री गीता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मानमती चौधरीले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
