काठमाडौं, १९ असार । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको निर्वाध बिक्रीवितरणमा व्यवधान गर्ने पेट्रोल पम्पलाई १० लाखसम्म जरिवाना र १५ दिनसम्म पेट्रोलियम पदार्थको वितरण रोक्का गर्ने कानुनी प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिले पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता विनियमावली संशोधन गरी उक्त प्रावधान राखेको हो । पेट्रोलपम्पका कारण बुधबार देशभर इन्धन बिक्रीवितरण असहज भएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवको निर्देशनमा निगमले विनियमावलीमा जरिवाना र बिक्रीवितरण रोक्का गर्ने कानुनी प्रबन्ध गरेको हो ।
संशोधित विनियमावली अनुसार पम्प बन्द गर्ने व्यवसायीलाई तीनदेखि १० लाख रुपैयाँ जरिवाना र पाँचदेखि १५ दिनसम्म पेट्रोल, डिजेल वितरण रोक्का हुनेछ ।
विक्रेता विनियमावलीको दफा २९ घ (१) मा ‘विक्रेताले नोजल सुक्खा (ड्राइ) गरी पेट्रोलियम पदार्थ नपाउने स्थिति सृजना गर्न नहुने’ भन्ने वाक्य थप गरिएको छ । उक्त कसुरमा पहिलोपटकलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ५ दिनसम्म इन्धन आपूर्ति रोक्का, दोस्रोपटकलाई ६ लाख रुपैयाँ जरिवाना लिई १० दिन आपूर्ति बन्द तथा तेस्रोपटकमा १० लाख रुपैयाँ जरिवाना र १५ दिनलाई आपूर्ति बन्द गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
