काठमाडौं, ७ असोज । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिएन ।
शाक्यले आफूलाई साबिकको पदमा बहाल गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट निवेदनमा बुधबार भएको सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश नपाएका हुन् ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले १५ दिनको समय दिँदै लिखित जवाफ माग गरेको छ । दुबै पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्न असोज १६ गते पेसी तोकिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८१ चैत ११ गतेको निर्णयअनुसार शाक्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त भएका थिए । सरकारले २०८२ असोज ५ गते उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत मङ्सिर २२ गते सरकारको निर्णय बदर गरी शाक्यलाई पुनः कार्यकारी निर्देशक पदमा बहाल गराउन परमादेश जारी गरेको थियो ।
अदालतको परमादेशअनुसार पुनर्बहाली भएर कार्य गरिरहेकै अवस्थामा बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले गत वैशाख २१ गते ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेको थियो ।
सोही अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार शाक्यलाई गत वैशाख १९ गतेदेखि लागू हुने गरी स्वतः पदमुक्त भएको जानकारी गराइएको थियो । उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेपछि पनि आफूलाई साविक पदमा पुनर्बहाली नगरिएको भन्दै शाक्य पुनः सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
