काठमाडौं, २२ साउन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बागमती प्रदेश संसदीय दलले तत्काल प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ । बिहीबार साँझ बसेको संसदीय दलको बैठकले सरकार गठन तथा सत्ता समीकरणको गणितीय खेलमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको सांसद कुमारी स्याङ्तानले जानकारी दिनुभयो ।
पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्देशनअनुसार प्रदेश संसदीय दलले सर्वसम्मत रूपमा उक्त निर्णय गरेको स्याङ्तानले बताउनुभयो । राप्रपाको निर्णयसँगै बागमतीमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थप जटिल बनेको छ ।
मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँ नेतृत्वको सरकार संकटमा परे पनि नयाँ सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषय अझै टुंगिन सकेको छैन । एमाले र नेकपाबीचको सहमतिअनुसार नयाँ सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने तयारी भए पनि एमालेभित्रै मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारलाई लिएर आन्तरिक रस्साकस्सी चलिरहेको छ ।
एमाले दलका नेता जेएन थपलियाको विकल्पमा किरण थापालाई अघि सार्ने प्रयास भइरहेको चर्चा छ । थापाले राप्रपाका सांसदको समर्थन जुटाएर सरकार गठन गर्ने तयारी गरिरहेको बताइए पनि राप्रपाले तत्काल सत्ता समीकरणमा सहभागी नहुने निर्णय गरेपछि उनको सम्भावित समीकरण प्रभावित भएको छ ।
यसअघि थापाले राप्रपाका सांसदहरूको समर्थन जुटाएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने तयारी गरेको बताइएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको निकटताका कारण थापालाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि बढाउन पार्टीभित्रै केही नेताहरू सक्रिय रहेको चर्चा छ ।
बागमती प्रदेशसभामा राप्रपाका १२ सांसद छन् । सरकार गठनमा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने राप्रपाका सांसदहरूभित्रै कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने विषयमा फरक–फरक धारणा रहेको बताइँदै आएको थियो । तर, केन्द्रको निर्देशनपछि तत्काल सत्ता समीकरणमा सहभागी नहुने निर्णय भएको हो ।
बानियाँ सरकार जोगाउने प्रयासमा
यता मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँ आफ्नो सरकार जोगाउने प्रयासमा सक्रिय हुनुहुन्छ । सरकारलाई निरन्तरता दिन उहाँले साना दल तथा अन्य राजनीतिक शक्तिसँग सहकार्यको प्रयास गरिरहनुभएको छ ।
सरकार टिकाउनकै प्रयासस्वरूप दुई सांसद रहेको हाम्रो नेपाली पार्टीलाई महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी गराइएको बताइएको छ । राप्रपालाई समेत सरकारमा ल्याउन बानियाँले प्रयास गरिरहेको चर्चा छ ।
राप्रपाका केही सांसद मुख्यमन्त्री बानियाँलाई समर्थन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताइए पनि राप्रपाले संस्थागत रूपमा सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेपछि बानियाँको सरकार जोगाउने प्रयास थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
बहुमतका लागि ५३ सांसद आवश्यक
१०४ सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । प्रदेशसभामा कांग्रेसका ३६, नेकपाका २६ र एमालेका २५ सांसद छन् । राप्रपाका १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टी ९नेमकिपा० का ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद छन् ।
हालको अंकगणितअनुसार मुख्यमन्त्री बानियाँले सरकार जोगाउन कांग्रेसबाहेकका दलबाट समेत पर्याप्त समर्थन जुटाउनुपर्ने देखिन्छ । राप्रपा र हाम्रो नेपाली पार्टीसँगै नेमकिपाको समर्थनसमेत आवश्यक पर्ने अवस्था छ ।
तर, ३ सांसद रहेको नेमकिपाले प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने तथा कुनै दललाई सरकार गठनमा समर्थन नगर्ने आफ्नो नीति कायम रहेको बताउँदै आएको छ । नेमकिपाको तटस्थता कायम रहे बानियाँ नेतृत्वको सरकारलाई बहुमत जुटाउन कठिन देखिन्छ ।
राप्रपा तत्काल सत्ता समीकरणबाट बाहिरिएपछि बागमती प्रदेशमा सरकार गठनको अंकगणित थप पेचिलो बनेको छ । अब एमाले–नेकपाबीचको सम्भावित समीकरण र कांग्रेस नेतृत्वको सरकार जोगाउने प्रयासले प्रदेश सरकारको आगामी राजनीतिक दिशा तय गर्ने देखिन्छ ।
