काठमाडौं, १९ असार । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएको सय दिन पूरा हुने चरणमा छ।
यो छोटो अवधि परम्परागत राजनीतिक प्रणाली, सुस्त प्रशासनिक शैली र निराशाजनक सेवा प्रवाहलाई चिर्दै मुलुकलाई विधिको शासन, डिजिटल सुशासन, आर्थिक विकास र सुदृढ शान्ति-सुरक्षाको मार्गमा डोर्याउन एउटा बलियो प्रस्थानविन्दु साबित भएको छ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची केवल कागजमा सीमित नभई कार्यान्वयनको तहमा देखिन थालेपछि मुलुकले नयाँ गति लिन थालेको छ।
प्रशासनिक क्षेत्रमा विगतको ढिलासुस्ती, प्रक्रियागत त्रुटि र पूर्वाग्रहका आधारमा निर्णय गर्ने परिपाटीलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गरी सिंगो कार्यसंस्कृति नै परिवर्तन गरिएको छ।
प्रशासनिक प्रक्रियालाई छिटो र छरितो बनाउन प्रक्रिया सुधार कार्यदल गठन गरी महाशाखा प्रमुखहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ भने विद्युतीय माध्यमबाट विभिन्न व्यवसाय अनुमतिपत्र, प्रयोगशाला विश्लेषण प्रतिवेदन र सरकारी सेवाहरू डिजिटल रूपमै उपलब्ध गराउन थालिएको छ।
सुशासनतर्फ महत्त्वपूर्ण कदम चाल्दै सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन सुधार सुझाव प्रतिवेदन र जेनेरिक औषधिसम्बन्धी प्रतिवेदनहरूलाई कार्यान्वयनमा लगिएको छ।
जनगुनासोको सीधा सुनुवाइका लागि स्थापित हेलो स्वास्थ्य तथा अन्य एकीकृत सरकारी सेवाका क्यूआर कोडहरू निकै प्रभावकारी साबित भएका छन्, जसका माध्यमबाट प्राप्त हजारौँ गुनासो तथा सुझावहरूलाई मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायले पूर्ण रूपमा सम्बोधन गरिसकेका छन्।
जनसरोकार र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा सरकारी निकाय र स्वास्थ्य संस्थाहरूको बाहिरी रूप र सेवाको गुणस्तरमा उल्लेख्य सुधार आएको छ।
सरकारी अस्पतालहरूको सरसफाइलाई सुधार्न क्लिनेसब अडिट प्रणाली स्थापना गरिएको छ भने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई बिरामीसँग गरिने व्यवहार सुधारका लागि सफ्ट स्किल तालिम प्रदान गरिएको छ।
विपन्न नागरिकलाई उपचारबाट वञ्चित हुन नदिन सरकारी अस्पतालहरूमा १० प्रतिशत निःशुल्क शय्याको व्यवस्थालाई निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टलमाफर्त व्यवहारमै लागू गरिएको छ। जलन उपचारको क्षेत्रमा कीर्तिपुर अस्पतालमा अत्याधुनिक व्यवस्थाका लागि अनुदान दिनुका साथै आगामी आर्थिक वर्षका लागि २० करोड रुपैयाँको जलन उपचार कोष स्थापना गरिएको छ।
दुर्गम क्षेत्रमा एयर एम्बुलेन्स सेवालाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारिएको छ भने लामो समयदेखि समस्याका रूपमा रहेको स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानी अल्झनलाई फुकाउँदै सरकारले हालसम्म झन्डै चार अर्ब रुपैयाँ स्वास्थ्य बीमाबापत भुक्तानी गरिसकेको छ।
आर्थिक विकास र पूर्वाधारका क्षेत्रमा वर्तमान सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै थुनिएको पूँजी बजार र निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन विशेष नीतिगत सुधार अघि सारेको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रणनीतिक सडकहरूको निर्माण कार्यलाई गति दिन २४ सै घण्टा काम हुने गरी श्रम शिफ्टको व्यवस्था मिलाइएको छ भने ठेक्का लिएर समयमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरूमाथिको कारबाही र अनुगमनलाई तीव्रता दिइएको छ।
बजार अनुगमनलाई कडा बनाउँदै कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ। स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारी कार्यालयहरूमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगलाई अनिवार्य गर्ने नीति कडा बनाइएको छ।
मुलुकमा अमनचयन कायम गर्न र कानुनी राज्यको महसुस गराउन गृह प्रशासनमा ठूलो हेरफेर र सुधार गरिएको छ। राजनीतिक दबाब र प्रभावमुक्त प्रहरी प्रशासनको अवधारणालाई यस अवधिमा दृढताका साथ अघि बढाइएको छ।
जेनजी आन्दोलन तथा विभिन्न राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका २ हजार ५९९ जनाको स्वास्थ्योपचार सुनिश्चित गर्न गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीचको समन्वयमा लाखौँ रुपैयाँ शोधभर्ना रकम भुक्तानी गरिएको छ।
मिटरब्याजी, ढुकुटी र सहकारी ठगीमा संलग्न ठूला गिरोहहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याई पीडितहरूलाई न्याय दिने प्रक्रिया तीव्र पारिएको छ भने साइबर अपराध र प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न डिजिटल सुरक्षा संयन्त्रलाई आधुनिक बनाइएको छ।
सरकारले देशको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार र कूटनीति सञ्चालनमा नयाँ कडा मापदण्ड लागू गरेको छ। कूटनीतिक आचार संहिताको पूर्ण पालना गराउँदै विगतमा जस्तो विदेशी राजदूत वा प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च सरकारी अधिकारीहरूलाई सोझै भेट्ने परम्परा पूर्ण रूपमा तोडिएको छ।
छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनसँग नयाँ ढंगले पारस्परिक सम्मान र सार्वभौम समानताका आधारमा सम्बन्ध विस्तार गरिएको छ। सीमा व्यवस्थापन, ऊर्जा व्यापार, कनेक्टिभिटी, डिजिटल प्रविधि हस्तान्तरण र जनस्तरको सम्बन्ध अझ सशक्त बनाउने विषयमा गहन र खुला छलफल भएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित रही नेपालले क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा भू-परिवेष्टित मुलुकका विशिष्ट सरोकार, समुद्री पहुँच, जलवायु परिवर्तनका चुनौती र दिगो विकासका लागि पारस्परिक साझेदारीको वकालत सशक्त रूपमा गरेको छ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका पहिलो सय दिन केवल प्रचारमुखी नभई प्रणालीगत सुधारको प्रस्थानविन्दु बनेका छन्। अस्पतालको ओपीडी टिकटदेखि कूटनीतिक बैठकसम्म देखिएको अनुशासन र पारदर्शिताले नागरिकमा राज्यप्रति हराउँदै गएको भरोसा जगाएको छ।
पुराना कानुनहरूलाई समयसापेक्ष बनाउन नयाँ ऐनहरूको तर्जुमा भइरहेको यो घडीमा, संस्थागत स्मृति र विधिको शासनलाई निरन्तरता दिन सके यस सरकारले मुलुकको विकास र सुशासनमा ऐतिहासिक रूपान्तरण गर्ने निश्चित छ।
