
काठमाडौं, ५ जेठ । प्रतिनिधि सभा बैठक आज पनि बस्दैछ । बिहान ११ बजेबाट बस्ने बैठकमा सभामुखले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्रको बेहोरा पढेर सुनाउने कार्यसूची रहेको

काठमाडौं, ४ जेठ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी लाई पुनः पार्टी सदस्यता प्रदान गरेको छ । भक्तपुरको गुन्डुस्थित अध्यक्ष केपी शर्मा ओली को निवासमा बसेको सचिवालय

काठमाडौं, १ जेठ । भारत सरकारले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ तर नेपालमा भने तत्काल त्यसको असर नपर्ने भएको छ । चिनीको स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त भएकाले तत्कालका लागि बजारमा चिनीको

काठमाडौं, ३१ वैशाख । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिने भएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख २८ गते सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त

काठमाडौं, २८ वैशाख । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ठूला रेलमार्ग निर्माण योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै पूर्व–पश्चिम विद्युतीय

काठमाडौं, २७ वैशाख । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा आम नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न ‘सुझाव संकलन पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले

काठमाडौं, २५ वैशाख । सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा आफ्नो अडान पुनः स्पष्ट पारेको छ। १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपूर्वका यी क्षेत्रहरू नेपालकै रहेको

काठमाडौं, २३ वैशाख । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा लिइएका जग्गा र त्यसमाथि निर्माण गरिएका संरचना तत्काल खाली गर्न सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था तथा निकायलाई निर्देशन दिएको छ।

काठमाडौं, २१ वैशाख । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले आज मन्त्रिपरिषद् बैठक आह्वान गरेका छन्। बैठक सोमबार बिहान साढे १० बजे सिंहदरबारमा बस्ने तय गरिएको छ। सामान्यतया हरेक सोमबार र बिहीबार

काठमाडौं, २० वैशाख । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेसँगै ठूलो संख्यामा पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्। अध्यादेशमार्फत १ सय १० भन्दा बढी कानून