
काठमाडौं, ११ भाद्र । जल तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गतको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीसम्बन्धी प्रारम्भिक प्राविधिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महाशाखाले भोटेकोशी–त्रिशूली–नारायणी

काठमाडौं, १० भाद्र । सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रलाई ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ । सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२

काठमाडौं, १० भाद्र । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने भएका छन्। सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को

काठमाडौं, ९ भाद्र । व्यवसायी दीपक भट्टसँग कनेक्सन देखिएपछि माइक्रो इन्स्योरेन्सका चारजना सञ्चालकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले वित्तीय कारोबार र धितोपत्र तथा बीमा

काठमाडौं, ८ भाद्र । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले बागमती प्रदेशका तीनजना सांसदलाई पदमुक्त गरेको छ । केन्द्रको निर्देशन अवज्ञा गर्दै मन्त्री बनेका राजु विष्ट, राजेन्द्र प्रजापति र गिरबहादुर तामाङलाई केन्द्रीय

काठमाडौं, ८ भाद्र । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी आफ्ना तीन मन्त्रीलाई सांसद तथा मन्त्री पदबाट हटाउन सिफारिस गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले उनीहरूलाई पदमुक्त

काठमाडौं, ७ भाद्र । बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनामा सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ। गृह मन्त्रालयमा शनिबार साँझ

काठमाडौं, ५ भाद्र । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीमा रिक्त रहेका विभिन्न पदाधिकारी तथा विभागीय जिम्मेवारी पूर्ति गरेको छ। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा बसेको केन्द्रीय

काठमाडौं, ५ भाद्र । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय समिति बैठक आज बस्दैछ । पार्टी सभापति रवि लामिछानेको निर्देशनअनुसार महामन्त्री विपीन कुमार आचार्यले शुक्रबार बिहान ११ बजे वनस्थलीस्थित केन्द्रीय

काठमाडौं, ४ भाद्र । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको निर्देशन तथा स्वदेशी उद्यमी–व्यवसायीसँगको परामर्शपछि सरकारले सरकारी निकायको खरिद प्रक्रियामा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार पत्र जारी